काठमाडौं- विवादास्पद ढंगले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापाले आइतबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। दोस्रो चरणमा माओवादी केन्द्रका दुई जना र कांग्रेसका एक जना मन्त्री बनेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बन्नेमा प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य पनि छन्। उनलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।
हिक्मत कार्की नेतृत्वको अघिल्लो प्रदेश सरकारमा आचार्य पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री थिए। पुस २९ गते बिना विभागीय मन्त्री बनाइएका उनले माघ ६ देखि जेठ २३ सम्म सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। ३१ दिनको 'कुलिङ पिरियड'पछि नै उनी मन्त्रीमा फर्किएका हुन्। मन्त्रालयगत 'बढुवा' भएर।
थापाले आइतबार गरेको दोस्रो पटकको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै प्रदेश सरकार सात सदस्यीय भएको छ। रोचक चाहिँ के छ भने, मुख्यमन्त्री बाहेकका ६ मन्त्रीमध्ये आचार्यको मात्रै मन्त्रालय तोकिएको छ। अन्य कसैको मन्त्रालय तोकिएको छैन।
अन्य मन्त्रीहरुले तत्कालका लागि बिना विभागीयमै चित्त बुझाउनुपर्दा आचार्यले मात्रै कसरी उच्च मन्त्रालय पाए त? सम्भवतः पछि मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा झमेला र सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले सुरुमै सो मन्त्रालय 'कब्जा' गर्दा ढुक्क भइन्छ!
आचार्यको सत्तामा उनरुत्पत्ति हुनुमा उनी माओवादी केन्द्रका ‘सुप्रिमो’ र देशका बहालवाला प्रधानमन्त्रीका ज्वाँइ हुनु नै रहेको आम विश्वास मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रभित्रै टिप्पणी छ।
'उहाँ प्रचण्डको ज्वाइँ हुनु नै सर्वोत्तम योग्यता हो', कोशी प्रदेशका माओवादी केन्द्रका एक सांसदले भने, ‘प्रचण्डकै ज्वाइँ भइसकेपछि मन्त्री हुनका लागि थप कुन योगदान चाहिन्छ र? ज्वाइँ हुनु नै योग्यता हो, ज्वाइँ हुनु नै योगदान हो।'
'प्रचण्डका ज्वाइँ' भएकैले आचार्य मन्त्री बनाइएको भनेर माओवादी केन्द्रका नेताहरु अनौपचारिक रुपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् तर 'राजनीतिक जीवनको सुरक्षाका लागि' औपचारिक रुपमा भने बोल्न मान्दैनन्।
कतिसम्म भने, माओवादी केन्द्रभित्रका आदर्शवादी नेताका रुपमा चिनिने राम कार्की, जो माओवादी केन्द्रका कोशी प्रदेशका इन्चार्ज समेत हुन्, उनी पनि यसबारे मौन छन्। आचार्यलाई मन्त्री बनाउने, नबनाउने भनेर अन्तिम रुप दिने नेता उनै थिए। तर उनी पार्टी नेतृत्वसँग माथापच्ची गर्न सक्ने हैसियतमै नरहेको बताउँछन्, माओवादीकै नेता तथा सांसदहरु।
‘राम कार्कीले भन्न सक्ने सामर्थ्य र हेडक्वाटरले सुन्न सक्ने मनस्थिति दुवैको समय छैन', ती सांसद् भन्छन्।
पार्टी नेतृत्वको चाहना र दबाब बुझेरै आचार्यलाई मन्त्री बन्नका लागि कोशीको पार्टी नेतृत्व र संसदीय नेतृत्व दुवैले मौन स्वीकृत दिएको देखिन्छ। अन्य व्यक्तिको हकमा प्रतिवाद र सार्वजनिक कटाक्ष हुनसक्थ्यो, 'प्रचण्डका ज्वाइँ'को हकमा त्यो आँट कसैले देखाउन सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री थापाले भने आचार्यलाई मन्त्री बनाउने विषयलाई अवसरको रुपमा लिएको देखिन्छ। बेलैमा शक्तिशाली मन्त्रालय सुम्पिएपछि माओवादी केन्द्रको साथ निरन्तर पाउन सकिने मूल्यांकन उनको हुनुपर्छ।
'गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दललाई विश्वासमा राखिरहनुपर्ने बाध्यताबीच उक्त पार्टीको सुप्रिमोकै परिवारका सदस्यलाई शक्तिशाली मन्त्रालय जिम्मा लगाएपछि सम्बन्ध र सहयोगमा थप बढोत्तरी हुन्छ भन्ने बुझाइ होला', अर्का सांसदले भने।
आचार्य प्रचण्डकी कान्छी छोरी गंगाका श्रीमान हुन्। आचार्य र दाहालबीच विवाह भएपछि मात्रै उनी माओवादी भएको बताइन्छ।
यसअघि छोरा र छोरीप्रति आशक्ति देखाएको आरोप लाग्ने गरेका प्रचण्डलाई ज्वाइँ मोह देखाएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ। त्यसलाई यस्ता घटनाहरुले पुष्टि गर्छन्।
२०७९ को मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा आचार्यको जित सुनिश्चित गराउन प्रचण्डले अतिरिक्त प्रयत्न गर्नुपरेको थियो।
त्यतिबेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनबारे सुरुमा अनुदार देखिएका डा शेखर कोइरालाको क्षेत्र मोरङ- ६ मा आचार्यले उम्मेदवारी दिएका थिए। कोइराला भने प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार भएका थिए। आचार्य ६ (१) का उम्मेदवार थिए। २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारसँग फराकिलो मतान्तरले पराजित भएका आचार्यलाई यो निर्वाचनमा चुनौती दिन आएका थिए, कांग्रेसका बागी उम्मेदवार नवीन दाहाल। आचार्यको जितमा तगारो हुने देखेर प्रचण्डकै पहल र शेखरको मध्यस्थतामा दाहाललाई अन्तिम समयमा उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाइएको थियो। दाहालले विज्ञप्ति नै निकालेर युवा र उर्जाशील रहेकोले आचार्यलाई आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका थिए।
त्यसपछि गत पुसमा गठित मन्त्रिपरिषद्मा उनी मन्त्री बनेका थिए। त्यतिबेला पनि विवाद र असन्तुष्टि व्यक्त भएका थिए। त्यतिबेला माओवादी केन्द्रकै प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए भने माओवादी जनयुद्धका सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका सन्तानहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए।
लामो समय पार्टीमा योगदान गरेकाहरुलाई पाखा लगाएर अध्यक्षका आफन्तलाई मन्त्री बनाइनु जनभावना विपरीतको कदम भन्दै फाउन्डेसनले आपत्ति जनाएको थियो। ‘यो माओवादी संस्कृति हैन। औपचारिक तर्क गरेर यसको दोष अरु कसैलाई दिन सकिएला तर यसो गर्नु सर्वथा गलत हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘औपचारिकता र अमूर्तताको बहसले शुद्धीकरण र रुपान्तरण सम्भव छैन। व्यवहारतः यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कमरेड प्रचण्डलाई जान्छ र उहाँले नै लिनुपर्छ।’
तर, 'ज्वाइँ'लाई मन्त्री बनाइछाड्ने प्रचण्डको अठोटका अगाडि त्यस्ता विज्ञप्ति र असन्तुष्टिले कुनै परिणाम निकालेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
