काठमाडौं– सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको म्याद पुस मसान्तसम्म थप गरेको छ। आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको यो पाँचौ पटक हो। यसअघि विगतमा पटकपटक म्याद थप गरिँदै आएको थियो।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएको मानवअधिकार हननका घटनाहरु छानबिन गर्न आयोग बनाउने सहमति भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यस्तो आयोग बनाएर न्याय दिइने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो। तत्कालीन समयमा ६ महिनामा यस्तो आयोग बनाउने भनिएको थियो। तर लामो समयसम्म आयोग गठनको काम नै हुन सकेन।
पछिल्लो पटक सरकारले २०७९ असोजमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। विद्यमान ऐन संशोधन गर्न सरकारले विधेयक ल्याए पनि पारित हुन नसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गरेको थियो।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा ४२ बमोजिम दुवै आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरेको थियो। बाधा अड्काउ फुकाउ गरेपछि सरकारले दोस्रो पटक म्याद थप गरेको छ। दुवै आयोगको म्याद २०८० असार मसान्तसम्म रहेको थियो।
समितिमा अलपत्र विधेयक
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न निर्माण गरेको विधेयक लामो समयदेखि संसद्मा अल्झिरहेको छ। संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा उक्त विधेयक विचाराधीन रहेको छ। आयोगको विधेयक पारित गर्न सरकारले संसदीय समितिहरु गठन हुनुभन्दा अघि निकै प्रयास गरेको थियो।
अघिल्लो सरकारले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनअघि नै उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउन खोजेको थियो। मंसिर ४ पछि बनेको सरकारले पनि विधेयकलाई समितिमा नपठाई पारित गराउने प्रयास गरेको थियो। तर दलहरुका बीचमा फरकफरक मत आइरहँदा यो विधेयक रोकिएको थियो।
पछिल्लो पटक दलहरुले सहमति नै गरेर यो विधेयक समितिमा पठाएका थिए। प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले सहमति गर्दै यसलाई समितिमा छलफल गरेर छिट्टै पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।
लगत्तै प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरुलाई समेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानवअधिकार समितिमा पठायो। मानवअधिकार समितिले उक्त विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरिीप्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। जेठ ५ गते मानव अधिकार समितिले यस्तो उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिलाई ३ साताको समय दिइएको थियो। सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी उप समितिको बैठक बसेको थियो।
११ सदस्यीय उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशील थिङ तथा एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका थिए। यस्तै माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा लाभ सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवर सदस्य थिए। उपसमितिमा सत्ता पक्षका ७ र विपक्षका ४ जनाको प्रतिनिधित्व थियो।
उपसमितिलाई तोकिएको समय जेठ ३१ गतेबाट सकिएको छ। उपसमितिको म्याद सकिएको तीन साता पुगिसकेको छ।
सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएपछि हतारियो सरकार
आयोगको म्याद सकिन लागेपछि कुलबहादुर गुरुङ र ज्ञानेन्द्र आरणसहितका द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आयोगका आफूहरुले दिएको उजुरीको सुरक्षामा प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरुले तत्काल आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको माग रिटमा गरेका छन्। उनीहरुले सत्य निरुपण आयोगका ६३ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको आयोगका २८ सय उजुरी दर्ता भएको र तीमध्ये केहीको प्रारम्भिक अनुसन्धान भए पनि अन्य उजुरीहरु विचाराधीन रहेको भन्दै आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्तिको माग रिटमा गरिएको छ।
रिटको पहिलो सुनुवाइ मंगलबार भएको छ। सर्वोच्चले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले सरकारलाई किन यी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुन सकेन जवाफ दिनु भनी आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश गरेपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको म्याद थप गरेको छ। आयोगको पदावधि कायम भएपछि प्रक्रिया जारी रहेको छ भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जवाफ दिनका लागि सरकारले यस्तो गरेको देखिन्छ।
म्याद थप हैन, न्याय दिने/नदिने निश्चित होस्
द्वन्द्वपीडितहरुले भने आयोगको म्याद पटकपटक थप गर्नेभन्दा पनि पीडित र पीडित परिवारलाई न्याय दिने वा नदिने स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष भागिराम चौधरीले सरकारले कानुन छिटो बनाएर यसलाई समाधान गर्नेभन्दा अल्झाएर राख्ने नियत लिएको आरोप लगाए। उनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया देखाउनका लागि मात्र नभई समाधान नै गर्न आफूहरुले माग गरेको तर यसलाई गम्भीरतापूवर्क कुनै पनि दल र सरकारले नलिएको उनको आरोप छ।
अर्का द्वन्द्वपीडित जनक राउतले सरकारले विदेशीलाई देखाउनका लागि म्याद थप गरेको आरोप लगाए। सरकार साँच्चै यो प्रक्रिया टुंग्याउन चाहने हो भने ऐन बनाउने कुरामा किन गम्भीर देखिएन र यत्रो वर्षदेखि किन अल्झाएर राखिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको उनले बताए। करिब १२ वर्ष आफूहरुले न्याय माग्दै बिताएको तर कुनै पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ।
२०७१ सालदेखि निरन्तर प्रक्रिया मात्रै
सरकारले पहिलो पटक २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो।
२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाए। तर विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो।
सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो।
ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भयो। आयोगहरुले पीडितको उजुरी लिन थालियो सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको संख्यामा उजुरी दर्ता भयो।
आयोगका उजुरी दर्ता भएर सामान्य छानबिन चलिरहँदा आयोगको क्षेत्राधिकारदेखि ऐनमा केही समस्या भएको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भयो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म रोकिएको छ।
हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
