काठमाडौं– १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बालबालिकालाई युद्धमा प्रयोग गरिएको अनि शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि बेवास्ता गरिएको भन्दै पूर्व लडाकुहरुले दायर गरेको रिटमा बाबुराम भट्टराईको नाममा हालसम्म म्याद नै तामेल नभएको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको म्याद तामेल नहुँदा लिखित जवाफ पनि पेस भएको छैन।
सर्वोच्चमा लेनिन विष्ट सहितले जेठ २८ गते रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, संघीय संसद् सचिवालय, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ ३० गते कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सर्वोच्चले विपक्षीहरुलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले अग्राधिकार सहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले मुद्दालाई प्राथमिकता दिए पनि म्याद तामेली नहुँदा अघि बढ्न सकेको छैन।
सर्वोच्चले रिट निवेदनमा रहेको स्थायी ठेगाना गोरखामा म्याद पठाएको छ। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भने म्याद तामेल भएको छ। असार ८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अदालतको म्याद बुझेका छन्। त्यस्तै भट्टराईलाई उनको स्थायी ठेगानामा असार ७ गते म्याद सर्वोच्चले पठाएको छ। मुद्दाको अर्को तारेख साउन २२ गतेलाई तोकिएको छ।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व सञ्चालन गरेको नेकपा (माओवादी)को नेतृत्व गरेका प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध पूर्व बाल सेनाका तर्फबाट लेनिन विष्टले २८ जेठमा रिट दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने? भन्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
संघीय संसद् सचिवालयका तर्फबाट कानुन सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले लिखित जवाफ पठाएका छन्। संसद्को लिखित जवाफमा सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बालसैन्यको रूपमा प्रयोग गरेको दाबी लिएको, तर उक्त कुरा संसद्सँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरिएको छ।
‘विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा संघीय संसद्को के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक-अधिकारको हनन भएको हो? भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘कसैका विरुद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा तत्सम्बन्धमा रहेको संलग्नता र प्रत्यर्थी बनाउन पर्नाको आधार र कारण निवेदनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। सोको अभावमा प्रत्यर्थी कायम गर्न र रिट जारी हुन सक्दैन।’
रिट निवेदनमा विपक्षी निवेदकले दाबी लिएको विषयमा संघीय संसद्लाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण खुलाउन नसकेकोले जारी हुन नसक्ने लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
‘जहाँसम्म सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादीले बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत् शान्ति सम्झौतापछिका १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कार्य नगरेकोले तत्काल बालसेनाको पहिचान दिइ परिपुरण, क्षतिपूर्ति न्याय लगायतका काम कारबाही तत्काल गर्नु/गराउनु भनी जिकिर लिनुभएको छ, तत्म्बन्धमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका मुलुकमा राज्यका तीन वटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गर्ने कार्य संविधानद्वारा नै निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि सोही तथ्यलाई आत्मसात गरी संविधानमै राज्यका प्रमुख तीन अंगको छुट्टाछुट्टै भूमिका निर्धारण गरेको छ,’ जवाफमा भनिएको छ।
विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको विषय नितान्त कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्रको विषय भएको संसद्को लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
बेपत्ता आयोगको दाबी- क्षेत्राधिकार पर्दैन, खारेज होस्
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका तर्फबाट सचिव श्याम भट्टराईले लिखित जवाफ पेस गरेका छन्। आयोगले सर्वोच्चमा बालसैन्य सम्बन्धी विषय क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने दाबी गर्दै रिट खारेजीको माग गरेको छ।
‘विपक्षीको निवेदन माग बमोजिमको कार्य यस आयोगबाट नभए/नगरेको हुँदा यस आयोगको हकमा रिट निवेदन खारेज भागी देखिँदा खारेज गरी पाउँ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘विपक्षीले यस आयोगलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्दा, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुन विपरीत गरिएको जुनसुकै किसिमको अमानवीय कार्य या मानवता विरुद्धको अन्य कार्य भन्ने व्यवस्था अनुसार पनि पूर्व बाल सेनाको विषय आयोगकै क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ।’ यतातर्फ विपक्षीहरुको ध्यान नगएको जवाफमा उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पीडितका लागि गठित बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले समेत पीडितलाई न्याय दिन सकेनन् भनी आधार लिएको देखिएको तर यस आयोगमा विपक्षीहरुको कुनै उजुरी नै नपरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
‘विपक्षीहरुको उजुरी यस आयोगको कार्य क्षेत्रभन्दा भिन्न किसिमको भएको कारण निजहरुलाई अन्याय पर्ने गरी यस आयोगबाट कुनै कार्य नगरेको हुनाले यस आयोगको हकमा रिट निवेदन खारेज भागी छ,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा १३(१) मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ भने सोही दफा १३ को उपदफा (५) मा ‘यस ऐन बमोजिम बेपत्ता पारिएको व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबिन गर्नेछ’ भन्ने स्पष्ट छ।’
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको उजुरी लिने र त्यसमा छानबिन गरी आरोपितलाई कारबाहीको लागि तथा बेपत्ता पीडितलाई उचित परिपुरणको लागि सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यक्षेत्र रहेको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
सोही कार्यक्षेत्र बमोजिमको विषयमा पीडितका तर्फबाट परेका उजुरीहरु छानबिनको प्रक्रियामा रहेका जवाफमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
