काठमाडौं– मिटिरब्याजी समस्या बैंकहरुको वेथितिको उपज रहेको सांसदहरुले दाबी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुने सांसदहरुले उक्त दाबी गरेका हुन्।
उक्त विधेयक मिटरब्याजीहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन तयार पारिएको हो। सोही विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुने सांसदहरुले बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लिन जटिल हुने गरेकोले गरिब तथा कमजोरहरु साहुहरुकोमा जानुपर्ने र मिटरब्याजको शिकार हुनुपर्ने बताएका छन्।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले मिटरब्याजी समस्या बैंकहरुको वेथितिको उपज रहेको बताएका छन्। ‘यो मिटिरब्याजी समस्या राष्ट्रिय बैंकहरुको वेथितिको उपज हो। जान्न चाहन्छु राष्ट्रिय बैंकहरुको पुँजीहरु के काठमाडौं केन्द्रित मात्र हुनुपर्ने हो? काठमाडौं बाहिर कति पुँजी परिचालन भएको छ?,’ सांसद साहले प्रश्न गर्दै भनेका छन्।
सांसद साह बैंकले सहजरुपमा ऋण प्रवाह नगर्ने भएकोले मान्छेहरु साहु माहाजनकोमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गर्छन्। ‘बैंकले पैसा दियो भने व्यक्तिकोमा को जान्छ त मान्छे ठगीन? उपायै छैन, किन भने बैंकले पैसा दिँदैन। मान्छेले सहज ढंगले ऋण पायो भने यस्ता कथाहरुको पनि जरुरत पर्दैन,’ सांसद साहले भने,‘मान्छेले सहजै ऋण नपाएर बाध्य भएर ठगीन पुगिरहेको छ।’ सांसद साहले बैंकका ऋण हरेक मान्छेका हातमा पुग्न सक्नुपर्ने अवस्था निर्माण गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै अर्का स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमारसिंहले बैंकहरुले व्यापारीहरुलाई मात्र ऋण दिने भएकोले गरिब, किसान र दलितहरु मर्कामा पर्ने गरेको बताएका छन्। ‘सरकारी होस् या निजी बैंक ठूला व्यापारीका लागि छन्। किनभने नेता ज्यूको घरघरमा त ठूला व्यापारी आउँछन्। विचरा गरिब, किसान, दलित त आउँदैनन्। कुनै चेपाङ त आउँदैनन्,’ सांसद सिंहले भने,‘बिना धितो ऋण दिन्छ? दिँदैन। त्यसकारण मानिस साहु माहाजनकोमा ठोकिन पुग्छ। व्यवहारिक पाटो पनि हेरियोस्।’
सांसद सिंहले बैंकिक माध्यमबाट सहजरुपमा पैसा दिने व्यवस्था गरेमा मात्र मिटिरब्याजी पिडितहरु हटेर जाने जनाए। रास्वपा सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले जनतालई वित्तीय संस्थाहरुको पहुँचमा पुर्याउनुपर्ने बताएका छन्।
‘वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वित्तीय पहुँचको जनचेतना पनि आवश्यक छ। माइक्रो फाइनान्स छ, फाइनान्स छ, सहकारी छ तर विचरा ती मेहनत गर्ने किसानको पहुँच नै पुगेको छैन,’ सांसद श्रेष्ठले भने, ‘सहज कर्जा प्रवाह गर्ने नीति पनि अख्तियार गर्नुपर्छ। उसँग विकल्पै छैन।’
यस्तै, जसपा सांसद प्रदीप यादवले बैंक तथा सहकारीहरु नै मिटिरब्याजी रहेको आरोप लगाएका छन्। ‘गाउँको साहु महाजनभन्दा बढी अहिले सहकारी संस्था मिटरब्याजी हो। त्यसलाई सरकारले लगाम लगाउने कि नलगाउने? बैंकहरुले ब्याजमाथि ब्याज लगाउँछ। त्यसमा कानुन लाग्छ कि लाग्दैन?,’ सांसद यादवले प्रश्न गर्दै भने, ‘बैंकहरुबाट कृषकले सहजरुपमा ऋण पाउँछ कि पाउँदैन? त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्यो।’
रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले पनि वित्तीय संस्थाहरुमा पहुँच पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्। ‘जबसम्म वित्तीय संस्थाहरुमा पहुँच हुँदैन। जबसम्म मान्छेहरुले आफ्नो सानो सानो काम गर्नका लागि ऋण प्रवाहमा पहुँच हुँदैन। हामीले सल्टाउँदैनौं,’ सांसद श्रेष्ठले भनिन्।
यस्तै, जसपा सांसद राजकिशोर यादवले बैंकहरुमा कृषक, मजदुरको पहुँच भएमा मिटरब्याजको समस्या स्वत: घटेर जाने दाबी गरे। ‘बैंकमा कृषक र मजदुरहरुको सहज पहुँच भयो भने यो स्वत: घटेर जान्छ। राज्यले यसको वैकल्पिक व्यवस्था पनि नगरेकोले केही गलत र बदमास गर्नेका कारण आज समाजले दु:ख पाएको छ,’ सांसद यादवले भने।
यस्तै, जसपाकै सांसद रेखा यादवले बैंकहरुले ऋण दिन झन्झटिलो व्यवस्था राखेकोले नै यस्ता समस्याहरु आएको औंल्याएकी छन्। ‘कृषि बैंकले सजिलै ऋण दिने भएको भए आम नागरिक साहु माहजनबाट ठगीन पुग्थ्यो? आम नागरिक ऋण लिन जब बैंक पुग्छन् त्यहाँ निकै नै नियम कानुनहरु देखाइन्छ जसले गर्दा उसले ऋण लिन पाउँदैन,’ सांसद यादवले भनिन्।
सोही पार्टीकी अर्की सांसद रञ्जु झाले बन्न लागेको कानुनले १० प्रतिशतमाथि ब्याज लिनेलाई फौजदारी अपराध मान्ने भनेकोले बैंकहरु के हुने भन्ने प्रश्न गरिकी छन्।
‘१० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनेलाई फौजदारी अपराध सरह मान्ने भन्ने छ। त्यो फौजदारी अपराधभित्र बैंकहरु पर्छ कि पर्दैन? सहकारी पर्छ कि पर्दैन? त्यो पनि प्रष्ट भएर जाओस्,’ सांसद झाले प्रश्न गरेकी छन्।
यस्तै, राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले निजी बैंकहरुकै कारण मिटरब्याज पिडित बन्ने गरेको आरोप लगाएकी छन्। ‘बैंक छ। तर बैंकको ग्राहक चाहिँ त्यो मिटर ब्याजबाट पीडित व्यक्तिहरु छैनन्। जब बैंकको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्दैनौं, त्यसको झन्झटिलो प्रक्रियालाई सहज गर्दैनौं भने मिटरब्याजीहरु बढ्छन्,’ सांसद कार्कीले भनिन्।
विधेयकमाथिको छलफलपछि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले बैंकहरुमा जनताको पहुँच पुर्याउन राज्य गम्भीर बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘बैंकहरुलाई जनताको पहुँचमा पुर्याउन राज्यले ध्यान पुर्याउनेमा राज्यको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775812183.jpg)
-1764146706.png)
