काठमाडौं– उच्च अदालतमा रिक्त ४१ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले छलफल सुरु गरेको छ। गत सोमबार बसेको परिषद्को बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिको अजेण्डामा छलफल सुरु गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले बताए। बुधबार पनि परिषद् बैठक बस्दै छ। उक्त बैठकले उच्च अदालको नियुक्ति टुङ्गाउने तयारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्ति भएपछि बसेको परिषद्को पहिलो बैठकले उच्च अदालतबाट नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालत हुँदै मुख्य न्यायाधीश अनि सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिस गर्ने परिषदको तयारी छ।
‘सोमबार बसेको परिषद्को बैठकमा अजेण्डा प्रवेश भएको छ। बुधबार पुन: न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा निर्णय गर्न बैठक बस्दै छ,’ परिषदका एक सदस्यले भने, ‘यसअघि नै सर्ट लिस्टमा परेका व्यक्तिहरुको नाममा छलफल सुरु गरिएको छ।’
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने सोमबार नै सिफारिस गर्ने पक्षमा थिए। तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले केही समय अझै छलफल गर्नुपर्ने भनेपछि बुधबार पुन: बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको थियो।
सोमबारको बैठकमा कोटाको विषयमा छलफल भएको थियो। यसअघि नेपाल लाइभले न्यायाधीशका लागि तोकिएको कोटाबारे खुलासा गरेको थियो। लगत्तै नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर कानुन व्यवसायीबाट धेरैभन्दा धेरै नियुक्ति हुनुपर्ने कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सोमबार बसेको परिषद्को बैठकमा भने वरिष्ठ न्यायाधीश एवं परिषदका सदस्य विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले कानुन व्यवसायीभन्दा कार्यरत रहेका जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका थिए। प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने परिषद्मा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त र नेपाल बारको सिफारिसमा नियुक्त व्यक्ति सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार बारको प्रतिनिधित्व गर्ने धेरै व्यक्ति अहिले परिषद्मा रहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रामप्रसाद श्रेष्ठ, रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन्। प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पनि बारको अध्यक्ष हुँदै सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका हुन्।
सोबारको बैठकमा अन्य सदस्यहरुले बारलाई पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्ने तर्क गरेका थिए भने न्यायाधीश श्रेष्ठले उच्चमा बारबाट गएका व्यक्तिहरु मात्र हुँदा मुद्दाको फैसला र आदेशको गुणस्तरता नै खस्केको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश भएर खारिएका व्यक्तिहरु ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।
परिषद्ले यसपटक जिल्ला न्यायाधीशलाई नियुक्तिमा प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ। कम्तीमा पनि २५ जना न्यायाधीशबाट उच्च अदालतमा नियुक्ति हुनुपर्ने बहालवाला न्यायाधीशहरुको माग छ।
जिल्ला न्यायाधीशमध्येबाट वरियताक्रमअनुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने र कानुन व्यवसायीहरुको हकमा गत वर्ष नै छनौट भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिने परिषदको तयारी छ।
यी हुन् ‘सर्ट लिस्ट’मा रहेका कानुन व्यवसायी
बारले बुझाएको सुची मध्येबाट परिषद्ले केही नामहरु प्रारम्भिक रुपमा छनौट गरेको छ। यी नाममा विस्तृत् छलफल हुने र आवश्यक परेमा थपघट गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने परिषद्को तयारी छ। सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन समूह, न्याय समुहलाई पनि केही कोटा दिने परिषद्को तयारी छ।
परिषद्ले प्रारम्भिक रुपमा १० जनाको नाम छनौट गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा अभ्यास गरिरहेका र अन्य अदालतमा अभ्यासरत रहेका महिला, आदिवासी, जनजाति अधिवक्ताहरुलाई मिलाएर बारको कोटामा अटाउने परिषद्को तयारी छ।
प्रारम्भिक रुपमा छनोटमा परेका १० जना कानुन व्यवसायीहरुमा कुमार जयसवाल, दिपेन्द्र थापा, नुर महम्मद मुनिहार, प्रभु कृष्ण कोइराला, मीन बहादुर महत, धिरेन्द्र साउद, अच्युत कुमार आचार्य, निरन्जन कुमार खड्का, सुनुमैया डंगोल र पुन्यशिला दवाडी छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
