संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत
काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा तीव्र असन्तुष्ट कोही छ भने सत्तासाझेदार दलहरु जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी। उनीहरुले बजेट संशोधन नभए पास नै हुन नदिने अडान लिएका छन्।
संसद्मा होस् या सार्वजनीक मञ्चहरुमा यी दलहरुका सांसद तथा नेताहरु बजेटमाथिको असन्तुष्टि दोहर्याइरहेका छन्। पछिल्लो हप्तामात्र जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीले पार्टीको बैठक डाकेरै बजेट पास हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। बजेटमाथिको असन्तुष्टि सत्ताधारी सांसदहरुमा पनि छ तर ती दुई पार्टीको जस्तो संस्थागत रुपमा पास हुन नदिने अडान भने आएको छैन।
कांग्रेस सभापति, प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र, अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला र सरकारका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्रीहरुको जिल्लामा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै एकीकृत समाजवादी र जसपा तीव्ररुपमा असन्तुष्ट भएका हुन्।
यस्तै आरोपसहित सत्ताघटक दलबाटै बजेट पारित हुन नदिने कुरा सार्वजनीक भए पनि सरकार त्यसमा शंसोधन नगरी बजेट पारित गर्ने तयारीमा रहेको छ। बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रतिनिधि सभामा निर्णायर्थ प्रस्तुत हुँदै छ। बजेटमा असन्तुष्टि रहे पनि बिनासंशोधन पास गरिने परम्परा रहेकोले यसमा संशोधन नहुने स्वयं अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले भनेका छन्।
‘सम्भावित श्रोत साधनलाई मध्यनजर गरेर नै बजेट ल्याएको हो। उहाँहरूले आवश्यकता सबै पूर्ति भएन भन्नुभएको हो। बजेटको सीमाभित्र रहेर सम्बोधन गर्ने ठाउँमा सम्बोधन हुनेछन्। आएको बजेट नै पास हुन्छ, संशोधन हुँदैन,’ अर्थमन्त्री डा महतले जिकिर गरेका छन्। मन्त्री महतले भनेजस्तै कांग्रेस सचेतक रमेश लेखक पनि बजेट संशोधन नहुने परम्परा स्थापित भइसकेकोले सांसदको माग अनुसार संशोधन नहुने अवस्था बनेको बताउँछन्।
‘विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौं। बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा पनि राख्यौं। विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ,’ सांसद लेखक भन्छन्। उनी विनियोजन विधेयकमा संशोधनको शब्द नै नराखेकोले यसको लागि खर्च कटौती भनेर व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।
‘त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ। तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौं। त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ,’ सांसद लेखक भन्छन्,‘यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो।’
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल बजेट संशेधन हुने परिस्थिति नभए संसद्मा छलफलको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। उनी सांसदहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबले ‘स्पेस’ दिनु पर्ने बताउँछन्। ‘हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ। यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ,’ सांसद भट्टराई भन्छन्, ‘यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं।’
यस्तै एमाले सांसद योगेश भट्टराई सदनमा उठेका कुरालाई सम्बोधन गर्नलाई कानुनी रुपमा बाध्यकारी गराउने परम्परा बसाउनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ। त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ।’
रास्वपा सांसद मनिष झा बजेट आउने मौजुदा प्रक्रियालाई नै बदल्नुपर्ने बताउँछन्। छलफल गर्ने, सुझाव दिने हेतुले संसद्मा छलफल भए पनि कुनै औचित्य नरहे यस्तो प्रक्रिया नै राख्न नहुने उनको भनाइ छ। ‘बजेट अनुमोदन गर्दै–गर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ? यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौं वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ?,’ सांसद झा भन्छन्, ‘यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ।’
असन्तुष्टि थम्थम्याउन संशोधन गर्न बालुवाटारमा ‘सहमति’, तर भएन कार्यान्वयन
सत्ताघटकबाटै बजेटमा असन्तुष्टि बढेपछि गठबन्धन दलले बालुवाटारमा बसेर बजेटमा संशोधन गर्ने समझदारी गरेका थिए। तर संशोधन गर्ने भन्ने भए पनि पास हुने दिन आउँदा पनि बजेटमा संशोधन भने गरिएको छैन।
संसद् छलेर बालुवाटारबाट संशोधन गर्ने भनेपछि उक्त विषयको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि संशोधन गर्ने भन्ने विषय त्यसै सेलाएर गाएको छ। तर सरकार भने बजेट संशोधन नै नहुने भन्ने नहुने दाबी गरिरहेको छ। एउटै क्याबिनेटका मन्त्रीहरु सो सम्बन्धमा फरक–फरक अभिव्यिक्ति दिइरहेका छन्। अर्थमन्त्रीले बिना संशोधन पास हुन्छ भन्दै गर्दा सञ्चारमन्त्री तथा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा भने संशोधन हुने दाबी गरिरहेकी छिन्।
मन्त्री शर्माले डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै बजेट संशोधन भइसकेको भन्दै बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा कानुनमा कतै पनि नलेखिएको बताएकी हुन्। मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘बजेटमा यस्तो हुन्छ, यस्तो पहिला पनि भएको थियो। पहिला नेकपा हुँदा त्यो बेलाका अर्थमन्त्रीले कसरी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, त्यो हामी सबैलाई थाह छ। अहिले पनि बजेटमा सम्भवतः धेरैका असन्तुष्टि छन्। एउटा त सीमा हो, हामीसँग पैसा कम भयो। अर्को असन्तुलन भयो भन्ने पनि छ, त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। यसलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने कुरा छ।’
बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार असफल नहुने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारेकी छन्। ‘बजेट संशोधन हुनु नै सरकार असफल हुनु हो भन्ने ढंगको यो परम्परागत हो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा संशोधन भएको छ। बजेट संशोधन हुँदा सरकार ढल्छ भन्ने कुनै कानुनमा छैन,’ मन्त्री शर्माले भनिन्।
सत्ताघटकका मुख्य दलबाट बजेट पास गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी
सत्ताघटकभित्र बजेट संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मत राखिरहँदा सोही भित्रका प्रमुख दलहरुले भने बजेट पारित गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेका छन्। सत्ताघटकको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले बजेटको पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सांसदहरुलाई मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ह्विप लगाएको छ।
‘मिति २०८० असार १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० (आव २०८०/०८१ को बजेट) निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, विनियोजन विधेयक, २०८० को पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नरहन यो ह्विप जारी गरिन्छ,’ लेखकद्वारा प्रस्तुत सूचनामा भनिएको छ।
यस्तै, बजेटको पक्षमा मतदान गर्न सत्ताको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पनि ह्विप जारी गरेको छ। सो पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले ह्विप जारी गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
