काठमाडौं- व्यक्तिको गोपनियताको हक सम्बन्धी विधेयकमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा रहेका सम्पत्ति विवरण, नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजनीतिक आबद्धता जस्ता विषय गोप्य राख्नु पर्ने व्यवस्था समावेश भएकाले लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको भन्दै सच्चाउन माग गरे।
विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै पूर्व कानुनमन्त्री शेरबहादुर तमाङले आफू मन्त्री हुदाँ राखेका केही व्यवस्थामा चलखेल भएको आरोप लगाए।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, शैक्षिक प्रमाणपत्र सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा मस्यौदा विधेयकबाट हटाएर संसदमा पेश भएका छन्’ उनले भने ‘राज्य संयन्त्र खुल्ला गरिनु पर्नेमा यस्ता व्यवस्थाले ‘मन्डी ओडेर घुस खानेहरूका लागि यसले बाटो खोल्ने छ।'
आफू कानुनमन्त्री हुदाँ सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्तिको गोपनियता नहुने व्यवस्था बनाएपनि मन्त्रिपरिषद र संसद आइपुग्दा कहाँ हरायो भनि उनले सच्चाउन माग गरे। सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको विवरण गोप्य राखेर लोकतन्त्र बलियो नहुने भएकाले यसमा सरकार सचेत हुनुपर्ने तर्क उनले गरे।
‘पुल बन्द गरेर पारी जान सकिदैन। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने हो भने सार्वजनिक पद धारणा गर्ने सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्दछ’ उनले भने ‘यस्तो व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई झन् कमजोर पार्छ।’
सांसद खगराज अधिकारीले पनि विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। लोकतन्त्रमा सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र गोप्य राख्ने र सम्पत्तिको गोयनियता राख्ने व्यवस्था जरुरी नभएको भन्दै उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न उनले माग गरे।
‘सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्ति जनताको करबाट तलव÷भत्ता खाने भएकाले यस्तो व्यवस्था राखिनु हुदैन’ उनले भने ‘यो व्यवस्था मुलुकी संहिता अनुसार अनुकूल हुने गरि मिलाउनु पर्छ।’
नेकपाकै अर्का सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि विधेयक संशोधन गर्न माग गरे।
‘यो विधेयकका केही विषयमा सरकारले सोच्नै पर्दछ’ उनले भने ‘ सार्वजनिक पदमा बस्ने तर उसको सम्पत्ति शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता बारेमा वुझ्नै नपाउने कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो?’
सम्पत्ति गोप्य राख्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार झन् बढ्ने उनले बताए। शैक्षिक प्रमाणपत्रको यत्रो श्रृखलाबद्ध विवाद चलेको समयमा यही विषय गोप्य राख्ने व्यवस्था गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ।
‘विधेयकका ती व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना हक संकुचन भयो। लोकतन्त्र बलियो विषयले अर्थ राख्दैन’ उनले भने ।
नेकपाका सांसद भीम बहादुर रावलले पनि गोपयनियता विधेयकले लोकतन्त्र बलियो नबनाउने भन्दै सच्चाउन माग गरे।
‘स्वतः सार्वजनिक हुनुपर्ने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पनि कानुन बनाएर गोप्य राख्नुको कुनै औचित्य छैन’ रावलले भने ‘सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको प्रमणापत्र किन गोप्य राख्नु? कर्मचारी नक्कली प्रमाणपत्रमा धेरै पक्राउ पर्न थालेपछि यस्तो व्यवस्था आएको पो हो कि?’
प्रमाणपत्र हेर्न सरकार आफैले टेन्डर गरेर विदेशीलाई दिन हुने तर नेपाली जनताले हेर्न नहुने व्यवस्था किन राखियो, त्यसलाई प्रष्ट पारिनुपर्ने माग उनले गरे।
बलात्कारका घटनाहरू वृद्धि भएको र भोली उनीहरू राजनीतिमा आए भने प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था खारेज गर्न उनले माग गरे।
‘बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक आबद्धतावारे लेख्नै नहुने के हो?’ उनले भने ‘म भीम रावल नेकपाको हुँ भन्दा गर्व गर्ने कि लुकाउने हो?’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790151426.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
