काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदैमा त्यसले पारित गरेका विधेयकहरु शून्यमा जाने वा निष्क्रिय नै भयो भन्न नमिल्ने भनेर व्याख्या गरेको छ। नागरिकता ऐनसम्बन्धी विवादमा बिहीबार आदेश सुनाउँदै सर्वोच्चले संसद्बाट पारित भएका, तर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएका विधेयकका सन्दर्भमा संक्षिप्त व्याख्या गरेको हो।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुई–दुईपटक पारित भएर पनि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित नगरी थन्क्याएकी थिइन्। त्यही विधेयक हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो।
सुरेन्द्र भण्डारी समेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘...विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको अवस्थामा सो विधेयकलाई नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा (१०) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संसद्को कुनै सदनमा विचाराधीन रहेको विधेयक मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको अन्त्य भएको कारणले संसद्बाट पारित भएको विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा शून्यमा जान्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन।’
न्यायाधीशद्वय भट्टराई र रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न भनेर यसअघि जारी अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश ‘खारेज’ गर्दै राष्ट्रपति पौडेलबाट भएको प्रमाणीकरणलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने ठहर समेत गर्यो।
सर्वोच्चले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएपछि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ।
सर्वोच्चले जारी गरेको आदेश:
संसद्लाई तनावपूर्ण बनाएको विषयको विवादमा सर्वोच्चको निदान
यसअघि जेठ १७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरिदिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित विपक्षी दलले तीव्र आपत्ति जनाएका थिए। उक्त पक्ररणले जेठ २२ गतेको संसद बैठक त तनावग्रस्त नै बन्न पुगेको थियो।
नागरिकता विधेयक सदनमा ल्याउनुपर्ने यसअघिको विषय शून्य भएको भन्दै एमाले सांसदले सदनमा आपत्ति जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि जवाफ दिने क्रममा आफूहरुले पछिल्लो संसद्ले दुई–दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा अपमान हुने ठानेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीत गर्नुपर्ने भनेर अनुरोधसहित सम्झाएको बताएका थिए।
‘सदनले दुई–दुईपटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो। गएर बसको छ राष्ट्रपति कार्यलयमा। राष्ट्रपतिको कार्यलयको दराजमा छ त्यो विधेयक। संविधान नमिचिकन, संविधानमामाथि प्रश्न नउठ्नेगरी प्रमाणीकरण गर्न हामीसँग विकल्प के छ? सदनमा आउनु भनेको अघिल्लो पटकको संसद्ले दुई–दुईपटक गरेको निर्णयको अपमान हुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाट यति भनिनसक्दै एमाले सांसद सूर्य थापा, रघुजी पन्तहरुले आपत्ति जनाएका थिए। उक्त विधेयक शून्य भइसकेको भन्दै संविधानका धाराहरु समेत वाचन गरेका थिए। सदन यतिसम्म तनावग्रस्त भयो कि सभामुखले त्यसलाई सम्हाल्नै हम्मे परेको थियो। आफ्नो कुरा राख्न रोष्टममा पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न समेत नदिइ एमाले सांसदहरुले फ्लोरबाट गरेका ‘कानुनी तर्कना’ले प्रतिनिधि सभा बैठक करिब २० मिनेट तनावग्रस्त बनेको थियो।
अन्त्यमा कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसद्बाट पारित भएर गएको विधेयकको स्थिति शून्य हुन्छ भन्ने कानुनी आधार नरहको भनेपछि विरोध केही मत्थर भएको थियो।
त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्रीले पुरानै कुरा स्मरण गराएका थिए। ‘संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्ने भनेका थियौं। अनुरोध गर्ने भन्ने र सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा विल्कुल फरक हो। हामीले अनुरोध मात्र गर्यौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।
आफूहरुले राष्ट्रपतिलाई विधेयक दराजमा थन्किएकोले हेर्न अनुरोध गरेको उल्लेख गरेका थिए।
‘हामीले के ठान्यौं भने राष्ट्रपतिलाई कसै न कसैले थाहा दिनु पर्यो कि त्यो विधेयक त्यहाँ छ। दुवै सदनबाट हिजो पारित भएको थियो। त्यो त्यहाँ छ प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्नु पर्यो भनेर जानकारी गराइयो,’ प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण थियो।
सर्वोच्च अदालतले ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर्न’ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ‘अनुरोध’का विषयमा पनि ‘सन्दर्भ’ स्मरण गराएको छ।
‘...विधेयक प्रमाणीकरण नभएबाट परेको जटिलता तथा धेरै नेपाली युवाहरुले बेहोरेको नागरिकता विहीनताको स्थिति समेत उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८०/०२/१२ मा गरेको सिफारस र नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ का व्यवस्थाहरु समेतलाई मध्यनजर गरेको पाइयो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
