काठमाडौं- न्याय परिषद्ले लामो समयपछि उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ। देशभरका उच्च अदालतमा न्यायाधीशसहित मुख्य न्यायाधीश पनि रिक्त रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशको रुपमा हरिकृष्ण कार्कीले नियुक्ति पाएपछि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अनौपचारिक छलफल सुरु भएको थियो। न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छलफल गर्न सोमबार न्याय परिषद्को बैठक बोलाइएको छ।
परिषद्का अध्यक्ष कार्कीले लामो समयदेखि न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति नहुँदा न्याय निरुपण प्रभावित भएकाले अब छिट्टै सिफारिस हुने बताए। प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जिल्ला, उच्च, उच्च अदालत मुख्य न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्चसम्म नियुक्तिको अजेण्डाले अब छलफलमा प्रवेश पाउने दाबी गरे। उनले सबै अदालतहरुमा क्रमैसँग नियुक्ति हुने पनि बताए।
हाल उच्च अदालतमा ४१ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ। उच्च अदालतमा ६ जना मुख्य न्यायाधीश रिक्त छन्। सर्वोच्च अदालत, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायाधीश हुँदै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरिनुपर्नेमा उच्च अदालतको नियुक्ति पहिला गर्ने तयारी परिषद्ले गरेको छ।
जिल्ला अदालतमा लोक सेवाको परीक्षामार्फत केही नियुक्ति गरिनुपर्ने र उच्चमा न्यायाधीश नहुँदा प्रभावित भएकाले पहिलो प्राथमिकता उच्च अदालतलाई दिन लागिएको हो।
जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता
उच्च अदालतमा हाल जिल्ला न्यायाधीशबाट आएका व्यक्तिहरु धमाधम अवकाश पाउँदै जान थालेकाले न्यायमा समस्या देखिएको भन्दै आलोचना बढेको छ। बार र अन्य स्थानबाट न्यायाधीश भएकाहरुको बाहुल्यता बढ्दै जाँदा उच्च अदालतको फैसलाहरु विवादमा पर्ने क्रम पनि बढेको निष्कर्ष न्याय परिषद्ले पनि निकालेको छ।
त्यस्तै लामो समयदेखि जिल्ला अदालतमा रहेका योग्य र सक्षम न्यायाधीशहरु उच्चमा नआउने र अनुभव नभएका व्यक्तिहरु बाहिरबाट ल्याउँदा न्यायमा समस्या भएको कुरा ख्याल गर्दै यस पटकको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशलाई प्राथमिकता दिने परिषद्को तयारी छ।
जिल्ला न्यायाधीशहरुले केही समयअघि न्याय परिषद्का अध्यक्ष सहितलाई भेटेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। लामो समयदेखि जिल्लामै रोकिएका उनीहरुले आफूहरुको वृत्ति विकासमा समेत बाधा परेको र न्याय निरुपणमा पनि समस्या आएको कुरा उठाएका थिए। उनीहरुले उठाएका धेरै कुरामा सहमत हुँदै परिषद्ले यस पटकको सिफारिसमा जिल्ला न्यायाधीशलाई आधाभन्दा धेरै हिस्सा नियुक्तिमा समावेश गर्ने कोसिस गर्ने तयारी गरेको छ।
परिषद् स्रोतका अनुसार जिल्ला न्यायाधीशबाट कम्तीमा २५ जना नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ। बाँकी १६ जना अन्य क्षेत्रबाट ल्याउने परिषद्को तयारी छ। परिषद्ले नेपाल बार एसोसिएसनलाई ८, सरकारी वकिल, कानुन समूह, न्याय समूहलाई बाँकी ८ जनामा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यस्तै रिक्त मुख्य न्यायाधीशहरु पनि सिफारिसका लागि सोमबारदेखि नै छलफल हुने परिषद्ले जनाएको छ। हाल नृपध्वज निरौला मात्र मुख्य न्यायाधीश छन्। अन्य अदालतहरु कामु मुख्य न्यायाधीशको भरमा चलिरहेका छन्। ती सबै उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशको नाममा छलफल हुने र सम्भव भए सर्वोच्च र मुख्य न्यायाधीशको सिफारिस एकै पटक गर्ने परिषद्को तयारी छ।
सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त भएका कारण उच्चको मुख्य न्यायाधीशसँगै सिफारिस गर्ने परिषद्ले तयारी गरेको हो। सर्वोच्चमा मुख्य न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना ल्याउने परिषद्को तयारी छ। त्यसमा समावेशिता र संविधानको अन्य व्यवस्था पनि ख्याल गरिने परिषद्ले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
