काठमाडौं- नागरिकता ऐन विरुद्ध दायर भएको रिटमा पक्षको बहस सकिएको छ। निवेदकका तर्फवाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने र टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका छन्। उनीहरुले इजलासमा नागरिकता ऐन जारी गर्ने निकाय को हो भन्दै प्रश्न उठाए।
नागरिकता ऐन अन्य विधेयकजस्तो नभएको र यसको दुरगामी महत्व राख्ने भएकाले यसको निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा संसदहरु संलग्न हुनुपर्ने तर्क गरे। न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासमा चलिरहेको बहसमा उनीहरुले मन्त्रिपरिषदले सिफारिस वा निर्देशन दिँदैमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भनी प्रश्न उठाए।
अघिल्लो संसदबाट पारित भएको भए पनि नयाँ जनादेश आएपछि यसलाई जारी गर्ने कार्य गैरकानुनी र गैर संवैधानिक अभ्यास हुने जिकिर निवेदकका कानुन व्यवसायीले गरे। उनीहरुले यसलाई संसदमा पठाएर पुन: छलफल गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा जनादेश विपरीत हुने जिकिर उनीहरुले गरे।
त्यस्तै अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठ र भद्रप्रसाद नेपालले पनि बहस गरेका छन्। उनीहरुले नागरिकता विधेयक संसद्बाट छलफल भएर आउनुपर्ने माग गरे। नयाँ जनादेशको संसद् आएपछि पुरानो जनादेश त्यो पनि निस्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु गलत मनसाय देखिएकाले बदर गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन्।
बहसका लागि समय निर्धारण
इजलासले सुरुमै बहसका लागि समय निर्धारण गरेको थियो। रिट निवेदकका लागि १ बजेभित्रै बहस सक्नुपर्ने समय निर्धारण भएको थियो। निवेदकहरुले तोकिएकै समयमा बहस सकेका छन्। उनीहरुपछि सरकारी वकिलले बहस थालेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट बहसका लागि ढिलोमा १ देखि ३ बजेसम्म दिइएको छ। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयलाई समय दिइनेछ। उनीहरुको बहसपछि निवेदकहरुको जवाफी बहस सुन्नेछ। विपक्षी राष्ट्रपतिको कार्यालयका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले बहस सुरु गरेका छन्।
खाजा समयमा पनि सुनुवाइ जारी रहने न्यायाधीश भट्टराईले सुरुमै सुनाएका थिए। बिहान ११:२५ बाट सुरु भएको सुनुवाइ सक्दै अन्तरिम आदेशबारे बिहीबार नै निर्णय दिने तयारी इजलासले गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उक्त ऐन कार्यान्वयनमा तत्काल रोकिनेछ। अन्तरिम आदेश खारेज गरेमा नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।