काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक प्रेम चलाउनेको पक्षमा नागरिकहरु अगुवाहरु सडकमा उत्रिएका छन्। नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ताको सांघातिक आक्रमणमा परेर घाइते भएका चलाउनेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर उक्त मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै न्यायको निम्ति लगातार तीन वर्षदेखि अदालत धाइरहेका उपप्रध्यापक चलाउने आक्रोशित बनेका छन्। उनले न्यायको माग गर्दै सत्याग्रह सहित सडकमा आएका छन्।
उनको पक्षमा नागरिक अगुवाहरु, विभिन्न विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संघ सहित विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरु उभिएका छन्। मंगलबार बिहान १० बजेदेखि नै उपप्रध्यापक चलाउने सहित नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले जिल्ला अदालत अगाडि धर्ना दिएका थिए।
न्याय नपाए सत्याग्रह जारी राख्छुः चलाउने
उपप्रध्यापक चलाउनेले सरकारले अदालतमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको बताए। उनले आफूमाथि सरकार र न्यायालयले समेत अन्याय गरेको बताउँदै न्याय नपाउँदा सम्म सत्याग्रह जारी राख्ने बताएका छन्।
नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै चलाउनेले भने, ‘अदालतबाटै मुद्दा फैसला हुनु पर्दथ्यो। तीन वर्षदेखि न्यायको लागि पर्खिरहेको थिएँ। सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गरी अदालतको फङ्सन गर्न दिएको छैन। यसले विधिको शासन र लोकतन्त्रलाई उपहास गरेको छ।’
उपप्रध्यापक चलाउनेले अदालतले निर्णय सच्याउनु पर्ने माग गरे। उनले भाडाका मान्छे ल्याएर आफूमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको आरोप समेत लगाए। चलाउनेले थपे, ‘अदालतले आफ्नो निर्णय सच्याएन भने मेरो सत्याग्रह जारी राख्छु। मर्नु र बाँच्नुको अर्थ छैन। गुण्डाहरुको देशमा न्याय मरेकै हो। अब मसँग कुनै विकल्प छैन। यसरी उन्मुक्ति दिने हो भने तीन वर्षसम्म मलाई किन पर्खाउनु।
फैसलाको दुई दिन अगाडि नै मुद्दा फिर्ताको निवेदन
त्रिविका उपप्रध्यापक चलाउनेमाथि भएको आक्रमण विरुद्धको मुद्दाको फैसलाका लागि हिजो (मंगलबार) का लागि पेसी तोकिएको थियो। तर सरकारले त्यसको दुई दिनअघि आइतबार कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हुँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयको पत्र दर्ता गराइसकेको थियो।
कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै फाइल पठाएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालतमा मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन पेस गरेको थियो। मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ को दफा ५ बमोजिम सरकारले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले सोही कानुनी व्यवस्थामा टेकेर मुद्दा फिर्ता लिन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र कानुन मन्त्रालयलयसँग राय माग गरेको थियो। दुवै निकायले मुद्दा दायर गर्ने र फिर्ता लिने अधिकार सरकारको हुने राय दिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर फिर्ता लिइएको हो।
सदनदेखि सडकसम्म चलाउनेको पक्षमा आवाज
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद सुनिता बरालले प्रेम चलाउनेको न्यायका निम्ति आवाज उठाएकी छन्। उनले संसदमा आवाज उठाउँदै भनेकी छन्, ‘उपप्राध्यापक चलाउने त्रिविमा तालाबन्दीको विरुद्धमा उभिएका थिए। विश्वविद्यालयमा पठनपाठन सुचारु हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थिए। त्यो बापत उहाँले धन्न ज्यान गुमाउनु परेन, भाग्यले बाँचेका छन्। आज उनी न्यायका लागि छटपटाइरहेका छन्। यस्ता खालका घटनामा कोही पनि उम्किन नपाउन्।
सांसद बरालले जनता राज्यसँग त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार, देश, राज्यसँग नेपाली जनता आक्रान्त, आतंकित र त्रसित हुनुपरेको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘यो देशमा सुशासन माग्न कहाँ जाने हो? कहाँबाट सुरक्षित हुने हो? सरकारले नै मुद्दा फिर्ता लिएर न्यायालय कामविहीन गर्न खोजेको हो? के सरकारले सबै न्यायालय बन्द गर्न खोजेको हो? के सरकारले कोही पनि नेपाली जनतालाई परेका समस्यामा राज्य छैन भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो? कुनै पनि पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धत व्यक्तिहरू अब आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जाने कि नजाने?’
त्यसैगरी प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै रास्वपा संसदीय दलका सचेतक सन्तोष परियारले विश्वविद्यालय शान्तिको क्षेत्र भएको बताए। उनले भने, ‘विश्वविद्यालय जस्तो क्षेत्रमा त्यस्तो गुण्डागर्दी शैलीमा मरणासन्न हुने गरी कुट्नेहरुलाई नछोडौैं। गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्छु, यो गलतलाई सच्याउनुहोस्। न्याय दिनुहोस्।’
सांसद परियारले विश्वविद्यालयहरु शान्ति क्षेत्र रहेको र प्रहरीले पनि भित्र जान नपाउने क्षेत्रमा भएको संघातिक हमलाबाट पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
‘हाम्रो शान्तिको मान्यतालाई गुण्डागर्दी शैलीमा दिनदहाडै त्यसरी कुटेर मरणासन्न बनाएको मान्छेको मुद्दा फिर्ता लिने यो कहाँको न्याय हो?,’ सांसद परियारले भने, ‘न्याय चाहिन्छ न्यायालय मर्न नदिउँ।’
अदालतबाट चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ता भएन
उपप्राध्यापक चलाउने विरुद्धको फिर्ता लिने निवेदनबारे मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रक्रिया नपुगेको भन्दै सुनुवाई स्थगित गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदमार्फत चलाउनेलाई आक्रमण गर्ने विरुद्धको मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको भए पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले मुद्दा फिर्ता गर्न अस्विकार गरेको हो।
न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको इजलासले पेसीमा नचढाई सोझै निवेदन इजलासमा पेस गराएको भन्दै उक्त निवेदन सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको हो। न्यायाधीश श्रेष्ठले उक्त निवेदन पेसीमा चढाएर मात्रै पेस गर्न आदेश दिएका छन्।
मुद्दा फिर्ताको तयारीबारे थाहा पाएपछि चलाउनेको पक्षबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णय प्रक्रिया सम्मत नभएको भन्दै मुद्दा फिर्ताको लागि अनुमति नदिन माग गरेका थिए। उक्त मागपछि इजलासले अर्काे पेसी तोक्न आदेश दिएको छ।
चलाउनेको उपचार सरकारले ब्यहोर्ने सरकारको निर्णय
सांघातिक हमलामा घाइते भएका उपप्रध्यापक चलाउनेको उपचार खर्च सरकारले नै ब्यहोर्ने भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनिषबाबु पोखरेलले मुद्दा फिर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरेको निवेदनमा पीडित घाइते चलाउनेको उपचार वापतको खर्च तीन लाख ९ हजार ८३२ रुपैयाँ एक्कासि पैसा उपलब्ध गराउने गरी अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई निकासा दिने निर्णय गरेको जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
