काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले नेपाली प्रेस र नेपाल बार एशोसिएसनको सक्रिय भूमिकाका कारण लामो समयदेखि न्यायालयमा रहेको नेतृत्वको अन्योल हटेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालत लामो समयदेखि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वका भरमा चल्नुपरेको कारण न्यायिक काम कारबाही प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई जोगाइराख्न प्रेस जगतले अतुलनीय सक्रियता देखाएकोमा उच्च प्रशंसा गरे।
प्रेस जगत र बार एशोसिएसन प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको लागि नलडेको भए आजको दिन आउन मुस्किल पर्ने थियो भन्दै आफूले उक्त पक्षलाई कहिल्यै भुल्न नसक्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको टोलीसँग नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार बताएका हुन्।
‘मैले कानुन व्यवसायको क्रममासमेत प्रेस र बारको अधिकारको लागि लडेको थिएँ, अहिले प्रेस र बारबाटै रिवार्ड पाएको छु,’ कार्कीले थपे, ‘मेरो छोटो कार्यकाल छ तर पनि प्रेस स्वतन्त्रताका लागि अझै आफ्नो भूमिका आइपरे सो का लागि प्रतिबद्ध छु।’
प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बर सर्वोच्च अदालतमा भएको शुभकामना भेटघाट कार्यक्रममा कार्कीले छोटो समय भए पनि आफ्नो कार्यकालमा न्यायिक स्वच्छता कायम राख्ने दिशामा उल्लेखनीय कदम चाल्नमा प्रेरित रहेको बताए।
न्यायालय अझै आर्थिक रुपमा स्वायत्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले कूल राष्टिय बजेटको एक प्रतिशत पनि न्यायालयलाई सरकारले नछुट्याएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘यो पाटोलाई पनि अहिले न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि लड्ने पक्षहरुले विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ कार्कीले भने, ‘कतिपय अदालतका भवनहरु पुराना र जीर्ण छन्, कतिपय अदालतहरु चल्नै नसक्ने अवस्थामा छन्, कतिपय अदालतमा भीडभाडको समयमा पाकेट मारिने अवस्था छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि भवनको उचित व्यवस्थाका लागि तपाईंहरुले आवाज उठाइदिनुपर्ने अवस्था छ।’
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको नेतृत्वमा गएको टोलीमा बोर्ड सदस्यद्वय दीपक पाण्डे र ठाकुरप्रसाद वेल्वासे, काउन्सिलका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल, काउन्सिलका निमित्त मुख्य अधिकृत दीपक खनालसहितको सहभागिता रहेको थियो।
अध्यक्ष बस्नेतले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायापलिकाबाट मात्र प्रेसको स्वतन्त्रता रक्षा हुने र स्वतन्त्र प्रेसले नै न्यायालयको स्वतन्त्रताका लागि आवाज बुलन्द गर्न सक्ने भएकोले दुवैले एकअर्काको अधिकार र स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले न्यायालयको स्वतन्त्रता न्यायाधीशका लागि नभई आम जनताको अधिकार रक्षाका लागि हुनुपर्ने र प्रणाली बसाउनका लागि हुनुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ दुवै अंगको क्रियाकलाप केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779363027.jpg)
-1764146706.png)
