काठमाडौं– विशेष अदालतले कर फर्स्योट आयोगमार्फत् राजश्व हिनामिना गरेको अभियोगमा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई सजाय निर्धारण गरेको छ।
विशेषले उनीहरुसँग कूल ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख ४६ हजार ८ सय ४७ बिगो भराउने ठहर गरेको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले सजाय निर्धारण गर्दै उक्त बिगो तीनै जना प्रतिवादीसँग दामासाही रुपमा भराउने फैसला सुनाएको हो।
विशेषले महतलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसलामा उल्लेख छ। त्यस्तै उनलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकिएको छ।
त्यस्तै विशेषले ढकाललाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना र ९ वर्ष हुने फैसला सुनाएको हो।
त्यस्तै विशेषले चूडामणि शर्मालाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख ४८ हजार ९ सय ४९ रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर ४ अर्ब १० करोड ४६ लाख ९७ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना र ९ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ।
विशेष अदालतले जेठ १८ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले शर्मालाई अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा सफाइ दिएको थियो भने कर फर्स्योटमा दोषी ठहर गरेको थियो।
यसअघि जेठ २५ गते पनि पेसी रहेको थियो। उक्त दिन प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेपछि सजाय निर्धारण हुन सकेको थिएन। अदालतले विज्ञहरुसँग प्रतिवेदन मगाउने आदेश गरेका थियो। अख्तियारले २०७४ साउन १, २०७४ माघ १५ र २०७८ असार ९ गते गरी उनीहरुविरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर भएको थियो।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ।
आयोगले लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख बिगो असुलीको मागदाबी गरेको थियो । यस्तै, उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी समेत गरिएको थियो।
उनीहरुले कर फर्स्योट आयोगमार्फत् १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरु विरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजश्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए। अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
