धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिक कृषि गर्नेलाई शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि अनुदानमा देखिएका कमी–कमजोरीलाई सुधार गरी कृषि अनुदानको समुचित उपयोग गर्न शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
प्रदेश कृषि प्रवर्द्धन कोषको स्थापना गरी यस्तो कर्जा उपलब्ध गराउन रु चार करोड विनियोजन गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा दलहन, मसला बाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने गरी ‘कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने सरकारको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यसअन्तर्गत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न बीउ, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। कृषिजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन बजारीकरणका लागि लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने व्यवस्थासमेत गर्न लागिएको छ।
रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि अनुदान समावेश नभएको एमोनियम सल्फेटलगायतका मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न एक स्थानीय तह एक कृषक पाठशालाजस्ता कार्यक्रम पनि बजेट कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भने अपेक्षितरूपमा सफल हुनसकेको छैन।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामा चालू आवमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लाग झण्डै १० करोड बजेट छुट्याइएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले व्यावसायिकरूपमा कृषि तथा पशुपंक्षीपालन व्यवसाय गर्न चाहने कृषकलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गराउने व्यवस्था दुई वर्षअघि गरेको थियो।
कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास बैंक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयकाबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार कृषि विकास बैंकमार्फत कृषकले लिने कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790066546.png)
-1790064844.png)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
