काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधनिकतामाथि उजुरीकर्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संयुक्त बैठकको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समितिको (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको हुनाले त्यसले कानुनी हैसियत ग्रहण गर्न नसक्ने प्रश्न बुधबार उजुरीको छलफलका क्रममा सुनुवाइ समितिमा पुगेका व्यक्तिहरुले उठाएका थिए।
उनीहरुले कार्यसञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नभइ लागू हुन नसक्ने र यसरी हुने सुनुवाइले वैधानिकता नपाउने प्रश्न समितिमा उठाएका थिए। सो अन्तर्गत गठित सुनुवाइ समितिले वैधता पाउन नसक्ने कुरा उजुरीकर्ताहरूको तर्फबाट उठेपछि समिति सचिव पदमप्रसाद पाण्डेमार्फत् नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो।
समितिले गोप्य कार्यविधिमार्फत् सुनुवाइ सम्पन्न गर्न सक्छ भनि उजुरीकर्तालाई सचिव पाण्डेले जवाफ दिन लगाइएपछि समितिमा झन विवाद भएको थियो।
‘समितिको वैधतामा प्रश्न उठेपछि २०८० जेठ १४ को मिति राखी आज राति मिति २०८०–०२–३१ बुधबार बिहान २ बजेर २७ मिनेट ४० सेकेन्ड जाँदा नेपाल राजपत्रमा अपलोड भएको रहेछ,’ राजपत्रबारे जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले लेखेका छन्, ‘मध्यरातमा ब्याकडेट राखी सूचना प्रकाशित गरी अवैध कार्यलाई वैधता दिइ अवकाश भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यता राज्यलाई किन आइपर्यो?’
उनले हुँदाहुँदा राजपत्र पनि कीर्ते, संसद्को साइटमा चाहिँ अपलोड हुन नपाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले राजजपत्रको स्क्रीन सर्ट राख्दै यो कार्य किर्ते भएको दाबी गरे।
1686806508.png)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
