काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समितिको सभापति बन्नका लागि लबिङ सुरु भएको छ। १० मध्ये ९ वटा समितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पाउने निश्चित भएपछि उक्त समितिको सभापति हात पार्न सांसदहरु दौडधुपमा लागेका हुन्।
९ वटा समितिको निर्वाचन भदौ १७ गते हुँदैछ। हाल ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वको भरमा चलेको समितिमा सभापति बन्न पहिलो पटक निर्वाचन जितेका युवादेखि पूर्वमन्त्रीसम्म लबिङमा छन्। एउटा मात्र समितिको नेतृत्व पाउने अवस्था देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्र पनि उक्त समितिको सभापति पाउने सभापति निकट हुने होड सुरु भएको छ।
लेखा समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले पाउँदैछ। उक्त समितिको सभापतिका लागि पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र भरतुकमार साह प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।
यस्ता छन् समितिका दाबेदार
अर्थ समिति
२५ सांसद रहेको अर्थ समितिमा नेकपा र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरु सदस्य छन्। उक्त समितिमा कांग्रेस महासचिव शशांक कोइराला, नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य छन्। उक्त समितिले अर्थ मन्त्रालय लगायतका विभिन्न निकायमा हुने आर्थिक गतिविधिबारे क्षेत्राधिकार राख्दछ। समितिको सभापतिमा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत र सांसद मेटमणि चौधरी दाबेदारको रुपमा देखिएका छन्। बस्नेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिएकाले उक्त समितिमा उनले नेतृत्व हात पार्ने चर्चा रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमध्ये अर्को महत्वपूर्ण हो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति। यसले परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा हेर्नेछ। उक्त समितिमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता माधव नेपाल, अग्नि सापकोटा, भीम रावल र कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरिसहित २५ सदस्य छन्। समितिको नेतृत्वका लागि मोहन बानियाँ र नारदमुनि राना प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति
उद्योग, वाणिज्य लगायत अन्य व्यापारका विषयमा हेर्ने समितिको सभापतिका लागि दुई महिला नेतृबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। पूर्व माओवादीकी नेतृ जयपुरी घर्ती र पूर्व एमालेकी विन्दा पाण्डे सभापतिको दौडमा छन्। २४ सदस्य समितिमा महिला सभापति बनाउने उपयुक्त नेकपाका सांसदमध्ये योग्य उनीहरु दुई रहेको भन्दै लबिङ सुरु भएको हो।
कानुन न्याय तथा मानव अधिकार
कानुन तथा न्यायको विषय हेर्ने अर्को समितिको नेतृत्वको दौडमा नेकपाका केही सांसद भए पनि एक मात्र दाबेदारको रुपमा कृष्णभक्त पोखरेल देखिएका छन्। कानुनमन्त्री हुने हल्लाका बीच उनी मानव अधिकार समितिको सभापति हुने निश्चित रहेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ। कानुन पृष्ठभूमिका उनी मानव अधिकारको समेत जानकार भएकाले उक्त समितिको नेतृत्व पाउने देखिन्छ। उक्त समितिमा पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ, नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णसहित २३ सदस्य छन्।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोतको क्षेत्र आगामी दिनमा झन् विवाद हुने भएकाले उक्त समितिको सभापति योग्य व्यक्तिलाई बनाउने पर्ने लबिङ नेकपाभित्रै सुरु भएको छ। उक्त समितिको सभापतिमा तीन जना सांसद देखिएका छन्। सांसदहरु भूमिप्रसाद त्रिपाठी, छविलाल विश्वकर्मा र दलबहादुर रानाले उक्त समितिको सभापति दाबी गरेका छन्।
पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती, पूर्व-उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी, सचेतक शान्ता चौधरी र नेपाली कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवि यादवसहित २५ सदस्य रहेको समितिमा तीन जना नेकपाका सांसदले आफ्नो पक्षमा लबिङ सुरु गरेका छन्।
महिला तथा सामाजिक समिति
महिला तथा सामाजिक समितिको सभापतिमा दोलखाबाट सर्वाधिक मतान्तरमा निर्वाचन जितेका पार्वत गुरुङ र नेकपाकी युवा नेतृ अमृता थापाको बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। २४ सदस्य समितिमा गुरुङ केपी शर्मा ओली निकट हुन् भने थापा पुष्पकमल दाहाल निकट।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति
संसदको अर्को महत्वपूर्ण समिति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व हाल पार्ने प्रतिस्पर्धामा दुई चर्चित सांसद देखिएका छन्। नेकपा सांसदहरु कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र पम्फा भुसाल सभापतिको दौडमा छन्। पहिलो पटक काठमाडौंबाट विजयी भएका श्रेष्ठ ओली निकट भए पनि मन्त्री नपाएका कारण सभापति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। नेतृ भुसालले कम अवसर पाएकाले सभापति पाउने पर्ने दाबी गरिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सांसद विनोदकुमार चौधरी, राजपाका अध्यक्षद्वय राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादवसहित २६ जना सांसद उक्त समितिको सदस्य छन्।
विकास तथा प्रविधि
विकासका गतिविधिहरुको अनुमगन गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विकास तथा प्रविधि समितिको नेतृत्वका लागि प्रभु साह, यज्ञराज सुनार र लीलानाथ श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र झलनाथ खनाल तथा राजपाका अध्यक्ष अनिलकुमार झा र राप्रपाका एक मात्र सांसद राजेन्द्र लिंदेनसहित २६ जना उक्त समितिका सदस्य छन्।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति
बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक रहेको उक्त समितिको सभापतिमा नेकपाका तीन युवा सांसदले दाबी गरेका छन्। रेखा कुमारी, नवीना लामा र खगराज अधिकारीले उक्त समितिको सभापति दाबी गरेका छन्।
पूर्व स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्री भएका सांसदहरु रहेको उक्त समितिमा मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी पेचिलो मुद्दा भएकाले आफूले भनेको मान्ने व्यक्तिलाई सभापति बनाउने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली रहेका छन्।
उक्त समितिमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमाकान्त चौधरी, पूर्व शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र सांसद योगेश भट्टराईसहित २४ जना सदस्य छन्।
सार्वजनिक लेखा समिति
सार्वजनिक निकाय र सरकारले गरेका अनियमित कार्यहरु हेर्ने अधिकार पाएको लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई दिने प्रचलन रहँदै आएको छ। यस पटक कांग्रेसले उक्त समिति पाउनेछ।
एक मात्र समितिको नेतृत्व पाउन लागेको उक्त समितिका लागि कांग्रेसभित्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। समितिमा पूर्व सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले पनि दाबी गरेका छन्। अहिलेसम्म कम अवसर पाएको भन्दै सांसद भरतकुमार साहलाई सभापति बनाउनुपर्ने आवाज पनि पार्टीभित्र उठेको छ। उक्त समितिमा सांसद हृदयश त्रिपाठी, शरदसिंह भण्डारी, लेखराज भट्ट र धर्मशीला चापागाईंसहित २७ जना सदस्य छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
