स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन चुनौती, लगानी बढाउन माग

समाचार

भूपेन्द्र शाह ठकुरी बुधबार, जेठ ३१, २०८० २१:२७

काठमाडौं– पछिल्लो समय नेपालमा बाल मृत्युदरको अवस्था निकै डरलाग्दो रहेको पाइएको छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० मा बालमृत्युदर प्रतिहजार जिवित जन्ममा २० भन्दा कम पुर्‍याउने भनिए पनि आकडा हेर्दा त्यो लक्ष्य भेटाउन निकै चुनौती देखिएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बुधबार बसेको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा बाल मृत्युदर घट्नुको साटो बढ्दै गएको देखिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत प्रमुख, नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार बालमृत्युदरमा पनि नवजात शिशुको मृत्युदरको अवस्था अझै भयावह देखिएको बताए।

महाशाखा प्रमुख डा पौडेलले भने, ‘पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरमा केही प्रगति भए पनि नवजात शिशुको मृत्युदर सोचे अनुरुप प्रगति हुन नसकेको अवस्था छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदरको करिव दुई तिहाई (६३) प्रतिशत हिस्सा नवजात शिशुको मृत्युदरले ओगटेको छ।’

पोषण कमीका कारण पुट्कोपन बढ्दै
मुलुकमा पोषणको कमीका कारण २४.८ प्रतिशत पुट्कोपन भएका बालबालिका रहेका छन्। कोशी प्रदेशमा २० प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २९.३ प्रतिशत, बागमती प्रदेशमा १७.६ प्रतिशत, गण्डकीमा १९.७ प्रतिशत, लुम्बीनीमा २५.१ प्रतिशत, कर्णालीमा ३५.८ र सुदूपश्चिम प्रदेशमा २८.४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन देखिएको छ।

पन्धौं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत २०२४ मा २४ प्रतिशत र दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि हासिल गर्न सन्,२०३० सम्ममा १९ प्रतिशत घटाउनुपर्ने देखिन्छ।

पाँच वर्षमा ३७ प्रतिशतले घट्यो मातृ मृत्युदर

त्यसैगरी विगत पाँच वर्षको अवधीमा मातृ मृत्युदर करिब ३७ प्रतिशतले घटेको छ। अबको सात वर्षमा दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ती ५४ प्रतिशत मातृ मृत्युदर घटाउनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।

जनगणना २०७८ अनुसार प्रतिलाखमा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको छ। तर सबैभन्दा बढी मातृमृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ। जहाँ प्रति लाखमा २०७ जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ। यस्तै कोशी प्रदेशमा १५७, मधेश प्रदेशमा १४०, बागमती प्रदेशमा ९८, कर्णाली प्रदेशमा १७२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० जना आमाहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन्।

खोप नलाउने बालबालिकाको संख्या बढ्दै
सरकारले बालबालिकालाई पूर्ण र नि:शुल्क खोपको व्यवस्था गरे पनि पछिल्लो समय खोपबाट बञ्चित हुने बालबालिकाको संख्या बढ्दै गएको छ। कुनै पनि खोप नलगाएका बालबालिकाको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखिएकाले खोपको कभरेज बढाउने लक्षित कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।

दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति गराउने महिलाको संख्या ८० प्रतिशत
हाल दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसुति सेवा लिने महिलाको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ। मन्त्रालयको आकडा अनुसार, ८० प्रतिशत गर्भवती महिलाले दक्ष प्रसुतिकर्मीद्वारा प्रसुति सेवा लिइरहेका छन्। राष्ट्रिय रुपमा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्त भए पनि अझै दुई वटा प्रदेशमा लक्ष्य अनुसारको प्रगति हुन सकिरहेको छैन।

दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०२२ मा ७३ प्रतिशत महिलाले प्रसुतिकर्मीद्वारा प्रसुति सेवा लिइरहेका छन्। सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशमा भने पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य अनुसार प्रगति हुन सकिरहेको छैन।

त्यसैगरी पछिल्लो सयम परिवार नियोजनका साधनहरुको आपूर्ति घट्दै गएको छ। सन् २०२२ मा नेपालको कूल प्रजननदर प्रतिस्थापन दरमा पुगेको छ। कूल प्रजननदर घट्दै जाँदा जनसंख्यामा विचलन आउने चिन्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ।

आत्महत्याबाट दैनिक ९ जनाको मृत्यु
पछिल्लो समय आत्महत्याबाट दैनिक रुपमा ९ जनाको मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्यमा राज्यको कम लगानीका कारणसमेत आत्महत्याको दर बढ्दै गएको देखिन्छ।

आव २०७८/०६९को आकडा अनुसार आत्महत्याबाट प्रति एक लाखमा १९ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। सन् २०१४ मा यो तथ्यांक प्रति एक लाखमा १६.५ रहेको थियो। उक्त दर २०१९ मा आउँदा १९ जना, २०२० मा २०.९, २०२१ मा २३.४ जना पुगेको छ। उक्त दर बढ्दै गइ सन् २०२२ मा पुग्दा प्रति एकलाखमा २३.३ हुँदै बर्सेनि उकालो लाग्दै गएको देखिन्छ।

सांसदहरुका गुनासै–गुनासा
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सक्रिय रुपमा सहभागी भएका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले राज्यको यस्तो तथ्यांकप्रति चिन्ता जाहेर गरेका छन्। पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत रहेको स्वास्थ्यको हक आम नागरिकहरुले सहज रुपमा पाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘राज्य र नागरिकबीच तारदम्य मिलेको छैन। सरकारी अस्पतालको सेवामा सुधार गर्नुपर्छ। प्राइभेट अस्पतालमा गएर नागरिकहरुले उपचार गर्न सक्दैनन्। कछुवाको गतिमा होइन। तीव्र गतिमा सुधार हुनुपर्छ।’ उनले नागरिकहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी सांसद उर्मिला थेबेले पहुँच पुग्ने अस्पतालमा मात्रै नभइ यातायात र पूर्वाधार पुग्न नसकेका ग्रामीण क्षेत्रका नाागरिकहरु स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको बताइन्। उनले आफू वडाध्यक्षदेखि सांसद हुँदा पटक–पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय धाउँदासमेत आफ्ना मागहरुप्रति मन्त्रालय नै जिम्मेवार नभएको आरोप लगाइन्। उनले पहुँचवालाको मात्रै सुनुवाइ हुने र भुँईमान्छे अर्थात् जनताको मान्छे भएकै कारण आफ्ना मागप्रति मन्त्रालयले सुनुवाइ नगरेको दुखेसो पोखिन्।

सांसद भानुभक्त जोशीले स्वास्थ्यकर्मीहरुले ११ महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासोलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘कर्मचारीहरु कहिँ धेरै, कहिँ कम छन्। स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु तलब पाएनौं भनेर काठमाडौं धाइरहेका छन्। उनीहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ। संघको अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ।’

उनले खाली दबरन्दी भएका ठाउँमा कर्मचारी भर्ती गर्नुपर्ने बताउँदै जिल्ला अस्पताललाई कम्तिमा ५० शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पताल बनाउन माग गरे। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीले कोभिड–१९ हुँदाको बखत राज्यले लगानी गरेको अक्सिजन प्लान्टको अवस्थाबारेमा जिज्ञासा राखे।

रास्वपाकी सांसद डा तोसिमा कार्कीले मुलुकमा ६३ हजार स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक भए पनि मन्त्रालयले १२ सय डाक्टरहरुलाई मात्रै बोकेर बसेको आरोप लगाइन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वडामा औषधि प्रयोग नभएर गाड्ने गरेको र दुर्गममा औषधि नपुगेको बताइन्।

त्यसैगरी सांसद सरिता भुसाल, विद्या भट्टराई, प्रभु हजारा, लिलादेवी वोखिम (लिम्बु), विनितादेवी सिंह लगायतका सांसदहरुले आ आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रको स्वास्थ्य समस्या राख्दै सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुप्रति जिम्मेवार हुनु पर्नेमा जोड दिए।

उनीहरुले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट कम विनियोजन हुनु दुखद रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन्।

सरकारले काम गर्ने हो, प्रचार गर्ने होइनः मन्त्री बस्नेत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सरकारले काठमाडौंका मेयर बालेन शाह जस्तो प्रचार नभइ काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘सरकारले काम गर्ने हो। प्रचार गर्ने होइन। बालेन जी मलाई भेट्न आउनुभएको थियो। मैले उहाँलाई हामी भित्री रुपमा काम गरिरहेको जवाफ दिएँ। एक हप्तामा नतिजा दिन्छौं। उहाँलाई निरीक्षणमा लैजाने भनेका थियौं। उहाँ हाल इन्डियामा हुनुहुन्छ।’

मन्त्री बस्नेतले सूर्तीजन्य पदार्थबाट उठेको कर ६ अर्बमध्ये ४० करोड मात्रै मन्त्रालयले पाएका कारण उक्त करवाफतको रकम मन्त्रालयले नै पाउनु पर्ने दाबी गरे। सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाबारे स्वास्थ्यमन्त्रालयका सचिव देवकुमारी गुरागाई र रोशन पोखरेलले प्रष्ट पारेका थिए।

उनीहरुले वीर अस्पतालमा उपकरण र डाक्टरहरुको व्यवस्थापन भइसकेको र बाँकी ३ सय जना स्टाफ नर्सहरुको लोकसेवाले परीक्षा लिएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए। उनीहरुले हाल स्वास्थ्य कर्मचारीहरुले २ अर्ब तलब भत्ता पाउन बाँकी रहेको र असार मसान्तभित्र प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।