मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिम्मत कार्कीले प्रदेश सभामा बुधबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी गरेका छन्। सरकारलाई सर्मथन दिएका दलहरु माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले सर्मथन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले बजेटका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न लागेका हुन्।
नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको उक्त प्रदेशमा केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनले नयाँ समीकरण बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। सुरुमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिलेर सरकार बनेको थियो। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको हो।
विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि सरकारले नियमित काम गर्नुपर्ने भएकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न लागिएको नेकपा एमालेका सांसद रेवतीरमण भण्डारीले बताए। तर नेकपा एमालेकै अर्का सांसदले भने नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तर पास हुने अवस्था भने नरहेको बताए।
नीति तथा कार्यक्रम पास नहुने अवस्थाबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै थाहा हुने र यो पास नहुने अवस्था देखिएमा सरकार कानुनी रुपमा अन्य विकल्पमा अघि बढ्ने भण्डारीको भनाइ छ।
नीति तथा कार्यक्रम लगत्तै सरकारले बजेट पनि ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले कानुन रुपमा दिने विकल्पमा अघि बढ्ने उनको दाबी थियो। कोशी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पास हुन नसकेमा अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भित्री तयारी पनि गरेको छ। अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदै सरकारले संसदको नयाँ अधिवेशन बोलाउने अनि विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा फेस गर्ने नेकपा एमालेको तयारी छ।
कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले ४०, नेपाली कांग्रेस २९, माओवादी केन्द्र १३, राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपा १ सदस्य गरी ९३ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ। एमाले र राप्रपा मात्र मिल्दा कोशी प्रदेश सरकारको निरन्तरता सम्भव छैन। सरकारसँग बहुमत गुमेको अंकगणित देखे पनि नयाँ सरकार बन्न नदिने विषयमा एमालेले चलखेल गरिरहेको छ।
प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमाले र राप्रपा मिल्दा सांसद संख्या ४६ हुन्छ। यस्तोमा उक्त गठबन्धनलाई सरकार बनाउन एक सिट पुग्दैन। यही कारण जसपालाई सरकारमा पुन: ल्याउने कोसिसमा एमाले सरकार रहेको छ।
सरकार टिकाउनेबारे छलफल चलिरहेको र कार्य व्यवस्था परामर्शपछि मात्र नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा ठोस निर्णय हुने प्रमुख सचेतक भण्डारीको दाबी छ। यहाँ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्ने सहज सम्भावना छैन।
प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक यो गठबन्धनमा पनि ४६ सांसद छन्। सभामुखले निर्णायक मत दिन त सक्छन्, तर त्यसका लागि दुवै गठबन्धनका मुख्यमन्त्री उम्मेदवारका पक्षमा ४६/४६ सांसदको समर्थन चाहिने भएकाले प्रदेशको समीकरण अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914069.png)
-1764146706.png)
