काठमाडौं– कोशी प्रदेश अहिले २ वटा संकटमा छ। पहिलो, यो प्रदेशमा अल्पमतको सरकार छ र कुनै पनि पक्षले तत्काल बहुमत जुटाउन सक्ने स्थिति छैन। दोस्रो, प्रदेशको नामकरणको विषयमा असन्तुष्ट रहेका पहिचान पक्षधरहरुले आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।
आन्दोलनले विस्तारै हिंसात्मक मोड लिँदै छ। विशेषगरी प्रदेशको नाम किराँत राख्नुपर्छ भन्नेहरुको ‘तारो’ मा छ एमाले र एमालेका कार्यकर्ता। एमाले लक्षित आन्दोलन हुनुको पछि यो कोशी भनेर नाम प्रस्ताव गर्ने मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की एमालेका हुन् र यो प्रदेशको ठूलो दल पनि एमाले हो। र एमालेको नेतृत्व पहिचानवादीहरुविरुद्ध अनुदार अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै उनीहरुप्रति आक्रामक बनिरहेका छन्।
एकातिर नामकरणका विषयले अशान्ति भोगिरहेका कार्की अल्पमतमा परेपछि ‘अक्क न वक्क’ को अवस्थामा छन्। त्यति नै अक्क न वक्कमा छ इतर पक्षको कांग्रेस–माओवादी–एकीकृत समाजवादी–जसपा गठबन्धन।
सरकार गिर्ने सम्भावना फागुन दोस्रो हप्तैबाट रहे पनि पछिल्लो हप्ता मात्र माओवादी केन्द्रले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी स्पष्टरुपमा अल्पमतमा परेका हुन्। अहिले कार्की एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको समर्थनमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरेहका छन्।
त्यसो त उनका विपक्षी पनि अल्पमत मै छन्। जसमा २९ सांसद रहेको कांग्रेस, १३ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र, ४ सांसद रहेको एकीकृत समाजवादी र १ सांसद रहेको जसपा रहेका छन्। पछिल्लो अंकको योगले बहुमतका लागि आवश्यक ४७ सांसद त पुग्छ तर माओवादी केन्द्रका सांसद सभामुख रहेकाले यो पक्षमा पनि स्पष्ट ४६ अङ्क छ।
उक्त आंकडाले के देखाउँछ भने यो प्रदेशको सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै अल्पमतमा रहेका छन्।
कूल ९३ सांसद रहेको प्रदेशमा सरकार गठनका लागि निर्णायक मत सभामुखसँग रहे पनि सरकार गठनका लागि उनले मत हाल्न नहुने बताउँछन् संवैधानिक कानुनका ज्ञाता विपिन अधिकारी।
अधिकारी सभामुख स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा सभा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति रहेकोले सरकार गठनमा मत जाहेर गरे उनी सत्तापक्षीय बन्ने तर्क गर्छन्। ‘सभामुख स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष भई सभाको सञ्चालकका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो। सरकार निर्माणमा मतदान गर्नेबित्तिकै सभासद सत्तारूढ दलको सदस्य हुन पुग्छ। त्यसपछि उसले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नु असम्भव हुन जान्छ। सरकार निर्माण भइसकेपछि पनि सभामा छलफल हुने हरेक प्रस्ताव, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक लगायतका कामकारबाहीमा सरकारले उसको सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कान्तिपुर दैनिकको एक लेखमार्फत् अधिकारीको तर्क गर्छन्,‘अतः सरकार निर्माणको विषयमा सभामुख अलग भएर बस्नु संसदीय संस्कारका लागि अपरिहार्य छ।’
यस्तो अवस्थामा कोशी प्रदेशमा सत्ता संकट कसरी टर्छ?
यसको सजिलो उत्तर भने छैन। तर नयाँ सरकार गठनका लागि अवश्यक पहलहरु नभएका होइनन्।
सभामुखले मत हाल्न नपाउने भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन अहिले एमालेसँगै रहेको राप्रपालाई आफूतर्फ तान्ने प्रयत्नमा छ। उसकै भाषामा भन्ने हो भने ठोस निष्कर्ष छिट्टै आउनेवाला छ। तर, राप्रपा यो मान्न तयार छैन।
हामीले कोशीमा कहिले बन्छ नयाँ सरकार भनेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई सोध्यौं। थापा छलफलले तीव्रता पाएको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने दाबी गर्छन्।
‘हामी गहन छलफलमा छौं। केही संवैधानिक जटिलता छन्। बहुमतका लागि थप कसरत गर्नुपर्ने छ,’ सांसद थापा भन्छन्,‘अहिले यत्ति भन्नौं छिट्टै ठोस प्रगति हुन्छ।’
थापा अब बन्ने गठबन्धनमा एमाले बाहेकका सबै दल हुने दाबी गर्छन्। उनले प्रष्ट नभने पनि राप्रपा पनि नयाँ गठबन्धनमा आउँछ भन्ने उनको दाबी हो। तर राप्रपा भने अहिले नै त्यस्तो माहोल नबनेको बताउँछ।
‘छलफल भइरहेको छ। विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल भएको छ। तर कसको नेतृत्वमा, कहिले सरकार बन्छ भन्ने कुरा तय भएका छैनन्,’ संसदीय फाँटमा उपल्लो तहमा रहेका ती सांसदले भने,‘राप्रपा सत्ता फेरबदलको खेलमा भने लाग्दैन। तर प्रदेशको अङ्क गणित नै यस्तो छ कि हाम्रै कारणले प्रदेश मध्यवधिमा जान सक्छ, त्यसमा हामी जानकार नै छौं।’
राप्रपा मध्यावधि कै भूत देखाएर सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ। उसले स्पष्ट नभने पनि आफ्नै कारणले मात्र बहुमत पुग्ने स्थिति रहेकोले कम्तीमा केही समय सत्ताको नेतृत्व उसले पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको छ।
तर एमाले इतरको गठबन्धनका उल्झन राप्रपा फकाउन मात्रमा भने सीमित छैन। किनभने गठबन्धनभित्रकै माओवादी र एकीकृत समाजवादी पनि सत्ताको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने भनिरहेका छन्।
उक्त प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका एक सांसद आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि छलफल गरिरहेको दाबी गर्छन्। उनी आफ्नो पार्टीको प्रस्तावमा अन्य दल सकारात्मक रहेको पनि बताउँछन्। तर माओवादीले भने जस्तो परिस्थिति बनिनसेको बताउँछन् एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र राई।
‘छलफलहरु भएका छन्। तर कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि दलहरु सकारात्मक भइसकेका छैनन्। सबैका दाबी छन्। हाम्रो पनि दाबी छ,’ उनी भन्छन्,‘तर पहिलो कुरा बहुमत जुटाउनुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ।’
एकीकृत समाजवादी एउटा प्रदेशमा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। अन्य प्रदेशमा कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वमा सरकार रहेकोले कोशी भने आफूहरुले पाउनुपर्ने सो दलको दाबी देखिन्छ।
यता, सत्ताको नेतृत्वमा रहेको एमाले भने आफूहरु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताउँछ। संविधानको व्यवस्था अुनसार असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अल्पमतमा रहेका कार्की बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याउने तयारीमा रहेका छन्।
कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एमालेका एक मन्त्री भन्छन्,‘बजेटको मुखमा अल्पमतमा परेको सरकारले संविधान बमोजिम बजेट ल्याउँछ। त्यति बुझ्नुहोस् न।’ दुवै पक्ष अल्पमतमा रहेको यो प्रदेशमा कुन पक्षले कसरी बहुमत जुटाउँछ भन्ने कुरा हेर्न भने अरु केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
