काठमाडौं– बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरुको प्रयास (बिमस्टेक)काे काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेकाे चौंथो सम्मेलनमा भारतले स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रकाे मुद्धालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।
स्वतन्त्र व्यापार र कनेक्टिभिटिको मुद्दा यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रको साझा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको मुद्दालाई भारतले बिमस्टेक सम्मेलनमा उठाउने कुरालाई नकार्न सकिदैन।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय सरकारले सन् २०२० सम्ममा वैदेशिक व्यापार नौ सय डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। विश्वको कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत जनसंख्या बिमस्टेक क्षेत्रमा रहेका छन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) मा जस्तो बिमस्टेक राष्ट्रबीच असमझदारी नरहेकाले भारतलाई यो लक्ष्य भेटाउन गाह्रो नहुने अर्थ राजनीतिका विज्ञहरु बताउँछन्।
सार्कमा विश्वको कुल जनसंख्याको २३ दशमलब ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेकाे छ। तर भारतले सार्कको सट्टा बिमस्टेकलाई प्रवर्धन गर्न खोज्नु पाकिस्तानलाई बहिष्कार गर्ने नीति भएको कूटनीति क्षेत्रका जानकार केशव भट्टराई बताउँछन्। ‘स्थापनाकालदेखि सार्कमा भारतको रुचि थिएन। छिमेकका सबै राष्ट्रहरु सार्क अवधारणामा सहमत भएपछि भारत सहमत हुन बाध्य भएको थियाे’ भट्टराईले भने, ‘सार्कमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न नसकेपछि भारतले बिमस्टेकलाई विकल्पको रुपमा अघि बढाएको हो।’ नेपालजस्ता साना देशहरुलाई आफ्नो सामरिक स्वार्थको रक्षा गर्न सार्कको विकल्पका रुपमा बिमस्टेकलाई अघि बढाउनु नहुने उनको तर्क छ।
भारतले रणनीतिक स्वार्थका रुपमा बिमस्टेकलाई प्रवर्धन गरिरहेको कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पी.वी नरसिन्हा रावले १९९२ मा लिएको ‘लुक इष्ट’ नीतिले भारतलाई बाहिरी विश्वसँग जोड्ने काम गर्यो। १९६२ को चीन–भारतबीचको युद्धपछि पाकिस्तान चीनसँग आर्थिक र सैन्य दुबै हिसाबमा नजिक भयो। विकासशील राष्ट्र चीनले एसियाका अन्य राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध विकास गर्ने नीति यही अवधिमा लिएको थियो।
भारतमा सन् १९४७ देखि १९९० सम्म लाइसेन्स राज कोटा प्रणाली लागू थियो। यो कोटा अन्तर्गत भारतमा कम्पनी खोल्न दर्जनौं सरकारी अफिस चर्हान पर्ने अवस्था थियो। यस्तो अवस्थामा भारतलाई आर्थिक विकास गर्न नयाँ फड्काे मार्न पर्ने स्थिति थियो। विकसित अवस्थामा पुगेको दक्षिण पूर्वी एसियाली देश (आसियान) सँग जोडिन पनि भारतलाई पुलको आवश्यक थियो। त्यो पुलका रुपमा काम गर्न आसियनका दुई राष्ट्र थाइल्याड र म्यानमारसँग जोडिने योजना अन्तर्गत बिमस्टेको विकास भएको अन्तराष्ट्रिय मामिलाका विज्ञहरु बताउँछन्।
परराष्ट्र मामिलाका अर्का जानकार प्रा. श्रीधर खत्री बिमस्टेकलाई सार्कको नक्कलका रुपमा व्याख्या गर्दछन्। आसियन राष्ट्रहरुसँग सम्बन्ध विकास गरेर पाकिस्तानलाई एक्लो पार्ने योजनाका रुपमा बिमस्टेकको अवधारणा आएको उनको बुझाई छ। उनले भने, ‘यस क्षेत्रको कुनै पनि संगठन अघि बढाउने विषयमा राजनीतिक इच्छा शक्ति नरहेकाले बिमस्टेक पनि कर्मचारीहरुको गफ गर्ने थलोको रुपमा रहेको छ।’ सार्कले साफ्टा र उर्जाको क्षेत्रमा अघि बढाएका योजनालाई बिमस्टेकले म्याच गर्न नसक्ने तर्क उनको छ।
क्षेत्रगत आयोजनाहरुको पहिचान र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उदेश्यका साथ १९९७ मा बैंकक सम्मेलनबाट बंलादेश, भारत, श्रीलंका र थाइल्याड सम्मिलित बिस्टेक गठन भएको हो। सोही वर्ष म्यानमारलाई सदस्यता दिएपछि संगठन बिमसे–टेक भएको थियो। नेपाल सहित भुटान सन् २००४ मा संगठनमा प्रवेश गरेपछि हालको बिमस्टेक औपचारिक रुपमा गठन भएको हो।
मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनबाट सुरु भएको बिमस्टेक २००४ बाट कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मेलनका रुपमा विकसित भएको हो। बैंककमा २००४, नयाँ दिल्लीमा २००८, न्याप्यिदोमा २०१४ मा बिमस्टेक सम्मेलन भएको थियो भने नेपालमा आयोजना हुने सम्मेलन चौथो हो। यसरी कार्यकारी प्रमुखहरुको सम्मेलन गर्ने निर्णयपछि विगत पन्ध्र वर्षमा काठमाडौँमा आयोजना हुने सम्मेलन चौथो हाे।
सरकारले बिमस्टेक सम्मेलनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको छ। सम्मेलनमा भोली ( मंगलबार) विदेश सचिव स्तरीय बैठकको आयोजना हुँदैछ भने बुधबार विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक हुनेछ। सम्मेलनमा भाग लिन भुटानका बाहेक सबै राष्ट्रका कार्यकारी सरकार प्रमुख काठमाडौं आउँदैछन्। भुटानमा प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भएकाले भुटानी प्रधानन्याधीशले सम्मेलनमा भाग लिने छन्।
सम्मेलनको सबै सहमतिहरुमा भुटानी प्रधानन्याधीश उपस्थित हुने भए पनि हस्ताक्षर नगर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए। भुटानको नव निर्वाचित सरकारले बिमस्टेमा भएको सहमति हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।