काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाका शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने घोषणा गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै गणेश पराजुलीले केन्द्रमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी व्यवस्थित रुपमा निर्वाह गर्नका लागि सातै प्रदेशका सात वटा कार्यालय र ७० जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट आफ्नो व्यवस्थापकीय कार्य निर्बाध र चुस्त रुपमा सम्पन्न गर्न सफल भइरहेको बताए।
‘उक्त कार्यालयमार्फत् निर्वाचन सम्पादनसम्बन्धी मतदाता नामावली संकलनदेखि निर्वाचनपश्चात् सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा र प्रमाण उपलब्ध गराउने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अतः यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आफ्नो मातहतको कार्यालय तथा कर्मचारीबाट जति सहज र व्यवस्थित हुन्छ। त्यति व्यवस्थापन अरु कुनै पनि निकायबाट हुनै सक्दैन। तसर्थ सरकारले मितव्ययिताको नाममा पर्याप्त छलफल र गृहकार्य बिना निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्थापकीय कार्यालय खारेज गर्नु निकै आपत्तिजनक छ। र यो खारेज गरिनु हुँदैन।’
पराजुलीभन्दा अगाडि बोलेका गगन थापाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनिवार्य सर्त भएको भन्दै निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्ने वा कमजोर पार्ने काम गरियो भने प्रकारान्तरले निर्वाचनको निष्पक्षतालाई पनि प्रभावित पार्ने बताए।
‘यो पटक बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने काम भयो भने यसले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित पार्छ। कामलाई प्रभावित गर्छ। किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने काम प्रकारान्तरले कार्यकारीको हस्तक्षपबाट मुक्त हुन सक्दैन। यो विषय संविधानसम्मत पनि छैन। किनभने हाम्रो संविधानले निर्वाचनका निम्ति मतदाता नामावली संकलन गर्ने काम निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मा दिएको छ,’ थापाले भने।
थापाले खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्दा पनि वर्षमा यसबाट अधिकतम १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने अवस्था नदेखिने बताए। उनको प्रश्न छ, ‘के १५ करोड रुपैयाँ बचत गर्नका लागि निर्वाचनको निष्पक्षतमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेको हो त? मलाई यस्तो लाग्दैन।’
सरकारले हुलमुलमा आयोगहरु कटौती गर्दैगर्दा, हुलमुलमा कार्यालयहरु कटौती गर्दै गर्दा निर्वाचन आयोगको कार्यालय कटौती गर्नेतर्फ यथेष्ट ध्यान पुर्याइएन भन्ने आफूलाई लागेको थापाले बताए। ‘त्यसैले आफूले गरेको गल्तीलाई समयमा सच्यायो भने त्यो गल्तीको दुष्प्रभाव हामीले बेहोर्नुपर्दैन। निर्वाचन आयोगको कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयलाई तत्काल सच्याउनका निम्ति म नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु,’ उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
