• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

नागरिकता ऐनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना : के हो २०५७ सालको नागरिकता विधेयक प्रकरण?

64x64
किशोर दहाल मंगलबार, जेठ २३, २०८०  ०८:३७
1140x725

काठमाडौं- ‘आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयकको पुरानो फाइल पनि खोजेर विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउनका लागि दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने?’

गत जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुमै समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राखेका धारणाको अंश हो यो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि असन्तुष्ट एमाले पंक्तिको आक्रोश संसद्‌मा झल्काउने क्रममा गिरीले २०५७ को प्रकरणको पनि सम्झना गरेका हुन्।

संविधानको दायित्व अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ असोज ५ भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगर्दा सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो। जसलाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १२ गतेको अनुरोधपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयकमा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान रहेको ठान्नेहरुले भण्डारीको संविधान मिच्ने कदमको स्वागत गरेका थिए। उनीहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनको प्रशंसा गरेका थिए। त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रघातको आक्षेप लगाइरहेका छन्।

सम्बन्धित सामग्रीहरुः

संविधानलाई 'रेड कार्पेट' बनाउने राष्ट्रपति भण्डारीको प्रयत्न!

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति पौडेलले झेल्नुपर्ने प्रश्नहरु

यसपटक मात्रै होइन, जबजब नागरिकता विधेयकको प्रसंग आउँछ, २०५७ सालमा वीरेन्द्रले खेलेको भूमिकाको चर्चा हुने गर्छ। खासमा के हो त तत्कालीन परिस्थिति?

२०५६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (छैटौं संशोधन) विधेयक, २०५६’ दर्ता गरिएको थियो। विधेयक दर्ता गर्दा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का थिए। राज्य व्यवस्था समितिमा विभिन्न संशोधनहरुलाई स्वीकार गर्दै विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पुगेको थियो। २०५७ जेठ २९ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

यो विधेयकको रोचक पक्ष के थियो भने, सभामुखले यसलाई अर्थ विधेयकको रुपमा छाप लगाएका थिए। जुन सर्सर्ती हेर्दा नमिल्दो देखिन्थ्यो। तत्कालीन संविधान (नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७) को धारा ६८ मा कुनै पनि विधेयक अर्थ विधेयक हो कि होइन भनेर प्रश्न उठेमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखसँग हुने उल्लेख थियो। त्यसैले त्यो अर्थ विधेयकको रुपमै रह्यो।

अर्थ विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुको कारण थियो, श्री ५ बाट फिर्ता नआओस्। तत्कालीन संविधानको धारा ७१ (३) मा भनिएको थियो- ‘अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकको सम्बन्धमा पुनः विचार विमर्श हुनु आवश्यक छ भन्ने श्री ५ लाई लागेमा मौसुफबाट विधेयक पेस भएको एक महिनाभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सकिबक्सनेछ।’

अर्कोतिर, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ६९ अनुसार अर्थ विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पन्ध्र दिनभित्रै कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान थियो। नपठाए प्रतिनिधि सभाले स्वीकृतिका लागि श्री ५ समक्ष पेस गर्ने सक्ने थियो। जबकि, अन्य विधेयकमा त्यस्तो समय सीमा दुई महिनाको थियो।

प्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयक २०५७ जेठ २९ गते सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयकमा केही चर्चा पाएका विषय थिए। जस्तो, नागरिकता लिनका लागि झुठो विवरणको आवेदन दिने, त्यस्तो आवेदन सिफारिस गर्ने र बदनियत राखी झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिने अधिकारीलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था थियो। जबकि, त्यसअघि आवेदन दिने व्यक्तिलाई मात्रै सजायको व्यवस्था थियो।

त्यस्तै, तोकिएको अधिकारीले नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार गरेमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा गरिएको थियो। साथै, नागरिकतामा हुनसक्ने उमेर, नाम, थर जस्ता त्रुटि पनि सच्याउन सकिने प्रावधान राखिएको थियो।

यो विधेयकमा विवाद भएका केही दफाहरु थिए। एउटा दफामा भनिएको थियो- ‘कुनै व्यक्ति उपदफा (१) बमोजिम वंशजको नाताले नेपालको नागरिक रहेछ र निजको बाबुले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको रहेनछ भने पनि सो व्यक्तिले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने छ।’

आलोचकहरुले ऐनमा यस्तो व्यवस्था राखिँदा गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता पाउन सजिलो हुने, उनीहरुले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने र नेपालमा वास्तविक नेपालीहरु नै अल्पमतमा पर्ने तर्क गरेका थिए।

त्यस्तै, नेपालको नागरिकता पाएका विदेशी नागरिकका आश्रित भाइबहिनी र उसले नागरिकता पाउनुअघि उसबाट जन्मेका नाबालकले नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाइएको थियो। यस खालको व्यवस्था राख्ने हो भने त्यस्तो नागरिकताधारीले जोसुकैलाई पनि आफ्नो आश्रितको रुपमा प्रस्तुत गरेर नागरिकता दिलाइदिन सक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो।

प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुनुअघि दलहरुबीच सहमति भएको र सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएकाले सोही अनुसार अगाडिको प्रक्रिया जाला भन्ने अपेक्षा थियो। तर विधेयक राष्ट्रिय सभामा अगाडि बढ्न सकेन।

२०५७ जेठ ३१ को राष्ट्रिय सभा बैठकमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर विपक्षमा बहुमत परेपछि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको थियो। सरकार पक्ष अल्पमतमा रहेको राष्ट्रिय सभामा विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने पक्षमा २० र विपक्षमा २२ मत परेको थियो। एमाले लगायतका विपक्षी दल तथा राजाबाट मनोनित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले विपक्षमा मत दिएका थिए। मतदानका बेलामा नेपाली कांग्रेसका ४, एमालेका ६, मालेका १, सद्भावनाका १ र मनोनित ४ सांसद अनुपस्थित थिए।

खासगरी प्रतिनिधि सभामा विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गर्न सघाएको एमालेले राष्ट्रिय सभामा फरक व्यवहार देखाएकोमा त्यतिबेला आलोचना पनि गरिएको थियो।

यतिञ्जेल नागरिकता विधेयकलाई लिएर विभिन्न पार्टी र संगठनहरुले विरोध प्रदर्शन थालिसकेका थिए। विशेषगरी कम्युनिस्ट धारका पार्टीहरु र विद्यार्थी संगठनले सडकमै उत्रिएर पनि विरोध जनाएका थिए। नागरिकता विधेयकका प्रति जलाएका थिए। राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका नाराहरु त लाग्ने नै भयो।

राष्ट्रिय सभाले कुनै सुझाव दिएको थिएन। किनकि, त्यहाँ त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएको थियो। जसका कारण प्रतिनिधि सभालाई सजिलो भयो। सो सभाले विधेयकलाई २०५७ साउन ११ गते पुनः पारित गर्‍यो। पहिलो पटक सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयक दोस्रो पटक भने बहुमतबाट पारित गरेको थियो। एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरुले विधेयकमाथिको मतदान बहिस्कार गरेका थिए।

त्यतिबेला एमालेको भूमिका अनौठो रहेको थियो। जेठ २९ मा त्यही विधेयक पारित गर्न सहयोग गरेको उसले साउन ११ मा फरक व्यवहार गर्‍यो।

त्यसो त एमालेभित्रै यो विषयलाई हेर्ने दुई धार थियो। महासचिव माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय सभामा खेलेको भूमिकाको अपनत्व लिएको थियो। नेपाल पक्षकै नेताहरुका कारण राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। स्थायी समिति सदस्य केपी ओली पक्षले भने प्रतिनिधि सभाबाट आफ्नो पार्टीको समेत सहयोगमा सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको भन्दै राष्ट्रिय सभामा खेलिएको भूमिकाको भने आलोचना गरेको थियो। यसै विषयलाई लिएर दुई नेताबीच सार्वजनिक र पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा समेत वाद-प्रतिवाद भएको त्यतिबेला प्रकाशित पत्रपत्रिकाको रिपोर्टिङमा देखिन्छ।

यसरी प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रोपटक पारित नागरिकता विधेयक अर्थ विधेयकका रुपमा २०५७ मंसिर १६ गते स्वीकृतिका लागि दरबार पठाइयो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटले त्यसलाई अर्थ विधेयकको रुपमा प्रमाणित गरेका थिए।

तर, राजा वीरेन्द्रले विधेयकलाई तत्काल स्वीकृत गरेनन्। बरु उनले फागुन ९ गते सर्वोच्च अदालतसँग राय माग गरे। त्यस दिन दरबारबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो- ‘... प्रतिनिधि सभाका सभामुखले ... नेपाल नागरिकता (छैटौं संशोधन) विधेयक, २०५७ नेपाल अधिराज्यको संविधानको, २०४७ को धारा ७१ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०५४ को नियम १४६ अनुसार स्वीकृति बक्स हुनका लागि २०५७ साल मंसिर १६ गते जाहेर गर्नुभएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०५७ (अर्थ विधेयक) को दफा २ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ अनुकूल छ वा छैन? भन्ने सम्बन्धमा मौसुफबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतको राय बुझ्न चाहिबक्सेको छ।’ 

सर्वोच्च अदालतमा २०५७ चैत १ गते प्रारम्भिक बहस सुरु भयो। उसले २०५८ वैशाख ११ मा मात्रै अन्तिम राय दियो। सर्वोच्चले नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत नरहेको राय दिएको थियो।

‘... उपर्युक्त कारणहरुबाट नेपाल नागरिक ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०५७ (अर्थ विधेयक) को दफा २ नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ अनुकूल रहेको देखिन आएन। तसर्थ श्री ५ महाराजधिराजका हजुरमा उपरोक्त राय सहितको यस अदालतको प्रतिवेदन जाहेर हुन यसको एक प्रति प्रतिलिपि श्री ५ महाराजधिराजका प्रमुख सचिवलाई पठाई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु’, सर्वोच्चको भनाइ थियो।

त्यसपछि पनि राजा वीरेन्द्रले विधेयक फिर्ता गर्ने वा स्वीकृत काम गरेनन्। बरु, बेवास्ता गरिरहे। अर्को महिना जेठ १९ गते त दरबार हत्याकाण्डमा परेर उनको निधन नै भयो।

यस्तो थियो सर्वोच्च अदालतको राय

प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २३, २०८०  ०८:३७
  • #नागरिकता–विधेयक

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्