• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

टिप्पणी : संविधानलाई 'रेड कार्पेट' बनाउने राष्ट्रपति भण्डारीको प्रयत्न!

64x64
किशोर दहाल बुधबार, असोज ५, २०७९  ०४:११
1140x725

संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेवास्ता गरिदिएकी छिन्। १५औँ दिनसम्म 'होल्ड' गरेको विधेयक मंगलबार राति १२ बजेअघि प्रमाणीकरण गरिएको भए कानुनी रुप पाउँथ्यो। तर, सुरुवातदेखि नै विपक्षमा रहेकी उनले विधेयकलाई निष्क्रिय तुल्याउन भूमिका खेलेकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको आधिकारिक धारणा के हो? भन्ने पनि प्रष्ट छैन। अहिलेका लागि, अहिलेसम्म जानकारीमा आएका विषयका आधारमा भन्न सकिन्छ, नागरिकता विधेयकमा आफ्नो सुझावको पालना नभएको चित्त दुखाइ नै विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुको कारण हो।

दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक पहिलो पटक १५ दिनसम्म 'होल्ड' गर्न र सुझावसहित फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो। भण्डारीले केही अघि त्यसै गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनको कदमको चर्चा भएता पनि संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठेको थिएन। दोस्रोपटक भने उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई बेवास्ता गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिका तर्क र बुझाइ आफ्नो ठाउँमा होला। तर, प्रतिनिधि सभा सक्रिय रहुञ्जेल चुप लागेर बस्ने र निष्क्रिय भएपछि त्यसैलाई बहाना बनाउन खोजिएको हो भने यो शैली राजनीतिक बठ्याइँँ मात्रै हो।

पक्कै पनि यो विषय अदालत पुग्नेछ। उसले संविधानसम्मत आदेश पनि दिने नै छ। तर, मुलुकको सर्वोच्च संस्थाले आफ्नो गतिविधिलाई परिपक्व नबनाउने अनि केही समयको अन्तरालमा संवैधानिक परीक्षणको सामना गरिराख्नुपर्ने अवस्थाले सो संस्थाको नेतृत्वकर्ताको निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। आफ्नो दुई पटकको कार्यकालमा अनेक विवाद खेपिसकेकी उनलाई यसपटकको विवाद पनि सामान्य लाग्ला। तर, उनलाई यसपटक पनि अदालतले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाध्य बनायो भने लाजमर्दो भएन? उनको र उनको सचिवालयको सामूहिक विवेकमाथि प्रश्न उठेन?

राष्ट्रपतिले विधेयकको सन्दर्भमा गरेको सबैभन्दा ठूलो गल्ती हो, खास विषयप्रतिको पक्षधरता राख्ने र त्यसका लागि दृढ रहने। राष्ट्रपतिको पक्षधरता हुन सक्छ तर अभिव्यक्त हुनुहुँदैन। आफ्नै अजेन्डा, आफ्नै उद्देश्य र आफ्नै रणनीति भएको व्यक्तिले तटस्थ रहनुपर्ने पदमा रहर गर्ने होइन। त्यसका लागि अन्य पदहरु छन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले पहिलो पटक विधेयक फिर्ता पठाउँदा उनको पक्षधरता पनि 'संवैधानिक बर्को' ले छोपिएको थियो। त्यसैले उनको नियतमा शंका गरिए पनि संवैधानिक प्रश्न भने उठेन। राम्रो पक्षचाहिँ, त्यसले नागरिकता विधेयकमा रहेका कतिपय कमजोरीलाई पनि सार्वजनिक बहसको विषय बनाएको थियो। उनी त्यतिमै रोकिनुपर्थ्यो। किनकि, विधेयकमा के प्रावधान राख्ने र नराख्ने अधिकार संसद्को हो, त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको हो। विधेयकमा भएका कमजोरीको जवाफ दलहरुले नै दिने हो। गल्ती गरिएका छन् भने सजाय पनि उनीहरुले नै पाउने हो। हाम्रो प्रणालीले राष्ट्रपतिलाई त्यसबाट मुक्त राखेको छ। तर, मुक्त राख्दाराख्दै पनि राष्ट्रपति भण्डारी भने नागरिकता विधेयक बोकेर जबर्जस्ती प्रवेश गर्न खोजेको देखियो।

नागरिकता विधेयकको सवालमा राष्ट्रपति संस्थालाई बेग्लै अधिकारसम्पन्न संस्थाको रुपमा बुझ्न, उक्साउन र प्रयोग गर्न चाहने उत्प्रेरकहरुबाट उनी जोगिन नसकेको देखिन्छ। हाम्रो संवैधानिक दायरा भुलेर राष्ट्रपतिले सुनिने होइन, देखिने रहर पाल्नासाथ द्वैध सत्ताको स्थिति हुन्छ जुन संविधान र प्रणाली दुर्घटनामा लैजाने प्रयत्न हो।

राष्ट्रपतिलाई भेटेका नेताहरुले दिएका अभिव्यक्ति अनुसार, पहिलो पटक आफूले फर्काएको विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरेको र संसद्‌ले भन्दा पनि गठबन्धनले बालुवाटारबाट विधेयकबारे निर्णय गरेकोमा राष्ट्रपतिको चित्त दुखेको छ। यो विषयको चर्चा लोसपा नेता राजेन्द्र महतोले असोज १ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधनकै क्रममा पनि खुलाएका थिए।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

पक्कै यस्ता विषयले राष्ट्रपतिको चित्त दुखेको होला। तर, संविधानको प्रावधान र कानुन निर्माणको प्रक्रियाले राष्ट्रपतिको चित्तको ख्याल गर्दैन। उनले दलहरुबीच बालुवाटारमा सहमति भयो कि खुमलटारमा भनेर चासो राख्न सक्छिन्, तर त्यसैलाई आधार बनाएर अर्घेल्याइँ गर्न सक्दिनन्। न त उनको इच्छा र पक्षधरतालाई अनुमोदन गर्न संसद् अभिशप्त छ। उनले हेर्ने भनेको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रक्रियागत ढंगले प्रमाणीकरण गर्न पठाइएको हो कि होइन? हो भने बाँकी तर्कको अर्थ छैन।

अझ राष्ट्रपतिले त सरोकारवाला / विधेयकमा चासो राख्नेहरुसँग पनि शृंखलाबद्ध सल्लाह गरिन्। जबकि, प्रधानमन्त्री र संसद् नै उनका वैधानिक सल्लाहकार हो। वैधानिक सल्लाहकारलाई बेवास्ता गरेर अन्यत्रको इच्छा अनुसार चल्न थालेपछि यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। के अबदेखि कुनै सिफारिस गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिको इच्छा बुझ्नुपर्ने समयको सुरुवात भएको हो? वा, राष्ट्रपतिले कुनै पनि बहाना देखाएर त्यस्ता सिफारिसलाई अनुमोदन नगर्ने प्रचलन सुरुवात भएको हो? अब संविधानको कुनै प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको स्वेच्छामा आधारित हुने स्थितिको सुरुवात भएको हो? के अब राष्ट्रपतिले नरुचाएका कुनै कानुन बन्दैनन्? राष्ट्रपति संविधानको कुनै धारा पालना नगर्न पनि स्वतन्त्र हुनेछिन्? यसरी संविधानको संरक्षण गर्न उनको कर्तव्य पूरा हुन्छ? अहिले हिँडेको बाटोको गन्तव्य यही भद्रगोलतिर होइन?

नागरिकता विधेयकमा कैयौँ कमजोरी हुनसक्छन्। त्यसको चर्चा पनि भइरहेकै छ। राष्ट्रपतिले यसबारे सदनलाई सुझाव पनि पठाएकी थिइन्। तर, कमजोरी यथावत् नै रहे पनि विधेयक रोक्ने संस्था राष्ट्रपति होइन। किनकि, राष्ट्रपतिले यसअघि प्रमाणीकरण गरेका सबै विधेयक कमजोरीरहित थिए त? पक्कै थिएनन्। त्यसो भए ती विधेयकचाहिँ के आधारमा प्रमाणीकरण गरिन् त? अर्कोतिर, जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर बनाएको कानुनमा छिद्र खोज्ने प्रयत्न गर्नु नै भुल हो।

राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा पनि कुनै सरकारप्रति बढी नै सहयोगी र कुनै सरकारप्रति असहयोगी व्यवहार देखाउने गरेको कैयौँ घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। तर, अब भने प्रश्न गर्न सकिन्छ- यसैगरी पार्टी विशेष र व्यक्ति विशेषका सरकारप्रति सर्वोच्च संस्थाको फरकफरक व्यवहार हुने हो भने संस्थाको गरिमा रहन्छ? हाम्रो प्रणाली पनि दीर्घकालसम्म रहन्छ? यसको चिन्ता स्वयं राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने हो कि अरुले?

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

यतिबेला एमालेको भूमिकामाथि पनि चर्चा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। नागरिकता विधेयकको विषयमा उसको भूमिका पहिल्यैदेखि सन्देहास्पद थियो। पहिलो त, तत्कालीन राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेर सदनको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको विधेयकलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थन्क्याइदिए। पछि सदन विघटन गरेपछि अध्यादेश ल्याइदिए, जबकि अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउँछ भन्ने निश्चितप्रायः थियो। भयो पनि त्यस्तै। अहिले पनि उसको भूमिका राष्ट्रपतिलाई सार्वजनिक माध्यमबाट अप्रत्यक्ष सन्देश दिने खालका छन् (सम्भवतः प्रत्यक्ष सन्देश पनि होला)। राष्ट्रपतिको दलीय पृष्ठभूमि, नागरिकता विधेयकमा एमालेको अडान र नजिकिँदै गरेको निर्वाचनलाई जोडेर हेर्दा धेरै विषय आकलन गर्न सकिन्छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेनापतिलाई कारबाही गर्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई उक्साउने भूमिकाको नेतृत्वकर्ता दल एमाले नै थियो। प्रधानमन्त्रीले गरेका काम गल्ती नै भए पनि जनता वा अदालतबाट सुधार गर्ने सहज बाटो नरोजी राष्ट्रपतिलाई उक्साउँदा मुलुकले हैरानी खेप्नुपर्‍यो। राष्ट्रपति पनि विवादमा पर्नुपर्‍यो। एमालेको अहिलेको भूमिकाले पनि सोही सन्दर्भ पुनःस्मरण गराएको छ। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा राष्ट्रपतिप्रति उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित सार्वजनिक आक्रोशको व्यवस्थापन पक्कै कठिन हुनेछ।

सम्बन्धित सामग्रीः
राष्ट्रपतिज्यू, हात नलम्काइबक्सियोस्, आँखा नचम्काइबक्सियोस् 
राष्ट्रपतिबाटै सखाप शीतलनिवासको साख !
राष्ट्रपति कदमका ५ कमजोरी
राष्ट्रपति भण्डारीका यी ८ कदम : ओलीलाई द्रुत सेवा, देउवालाई सकेसम्म अवरोध

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ५, २०७९  ०४:११

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्