संविधानले राष्ट्रपतिको निश्चित दायरा तय गरेको छ। तर, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस दायरामा खुम्चिन अस्वीकार गरेका संकेतहरु देखिन थालेका छन्।
शनिबार उनले नेकपाका केही नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा शीतल निवास बोलाएर छलफल गरिन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका नेताहरुले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवाती क्षण छुटाएका थिए।
पछिल्लो भेटको विशेष प्रयोजन खुलाइएको छैन। तर, राष्ट्रपतिले सरकारका विभिन्न काममा चासो राखेको भेटघाटमा संलग्न नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
राष्ट्रपति सरकारका काम कारबाहीलाई वैधानिकता दिलाउने संस्था मात्रै हुन्। सरकारका काम कारबाही तथा निर्णयहरुबारे उनलाई प्रधानमन्त्रीले नै ब्रिफिङ गर्छन्। त्यस अतिरिक्त राष्ट्रपतिले आफ्नो चासो वा सरोकार प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक ढंगले राख्ने प्रचलन छ। यसबाहेक सकारका काम कारबाहीप्रति राष्ट्रपतिको अतिरिक्त चासो वाञ्छनीय हुँदैन।
तर राष्ट्रपति के गरिरहेकी छिन्? उनी संविधानका परिकल्पनालाई प्रचलन बनाउन खोजिरहेकी छिन् वा आफ्नो शक्तिको अतिरिक्त लाभ लिन खोजिरहेकी छिन्? उदाहरणहरु निराशाजनक छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीका आलोचित क्रियाकलापलाई दुई किसिमले छुट्याउन सकिन्छ। पहिलो, उनको पूर्व पार्टीभित्र गरिरहेको छद्म चलखेल। दोस्रो, संविधानको मूल मर्मबाहिर गएर गरिएका अन्य अभ्यास।
पार्टीभित्र निश्चित गुटलाई उनले भरथेग गर्नेदेखि अध्यक्षद्वयको असझदारी मिलाउनेसम्मको काममा उनी सक्रिय देखिएकी छिन्। भण्डारी तत्कालीन एमालेको नेता रहँदा पनि केपीशर्मा ओली गुटमा थिइन्। अहिले पनि उनको लगाव त्यही गुटतिर छ। प्रधानमन्त्री ओली बिरामी रहेको र सो गुटले नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानपूर्ति गर्न खोजेको नेकपाकै नेताहरुले बताउने गरेका छन्। अर्कोतिर पार्टीमा रहेका आफ्नो समूहको उचित व्यवस्थापनका निम्ति उनले आफ्नो शक्ति खर्च गर्ने गरेकी छिन्। पछिल्लो समय उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख बनाउन उनले देखाइरहेको सक्रियताका विषयमा प्रशस्तै लेखिएका छन्।
संविधानको मूल मर्म विपरीत गएर उनले गरिरहेको अभ्यास झन् विवादित छ। त्यसमा मुख्यतः उनको हिन्दू राष्ट्रपति बन्ने प्रयास हो। धर्मनिरपेक्ष मुलुकमा सबै धर्मावलम्बीकी साझा राष्ट्रपति भएता पनि उनको व्यवहार त्यसअनुसारको छैन। उनी राष्ट्रपतिकै हैसियतमा विभिन्न मन्दिर तथा शक्तिपीठ धाएर निश्चित धर्मलाई प्राथमिकता दिने गरेकी छिन्। त्यस्तै विवादास्पद कार्यक्रम उद्घाटनदेखि विलासी जीवनशैलीसँग पनि जोडेर उनको आलोचना हुने गरेको छ। त्यस अतिरिक्त, विवादास्पद पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई घुँडा टेकाएर दसैंको टीका लगाएको, विधेयक रोकेको, 'मेरो सरकार' भनेको, सांसदहरुलाई ठाडो सम्बोधन गरेको, सेनाको जवानलाई चप्पल/जुत्ता बोकाएको जस्ता अनेकौं कामले उनी विवादित छन्।
विवादहरु केही उनको पृष्ठभूमिलाई जोडेर उठ्छन्, केही उनीप्रतिका अपेक्षाका कारण उठ्छन्, केही भने संविधानलाई कसी बनाएर उठ्छन्। पहिला दुई खालका विवादहरु कालान्तरमा मत्थर हुँदै जान्छन्। सुधार पनि हुन्छन्। भएका पनि छन्। तर, संवैधानिक सीमा कुल्चिने बानी लाग्यो भने त्योचाहिँ नजिरको रुपमा स्थापित हुन्छन् र राजनीतिलाई अप्ठ्यारो समयमा पिरोल्ने स्वभावका हुन्छन्। राष्ट्रपति भण्डारीबाट अहिलेको डर त्यही हो।
कुनै संकटको अवस्था देखिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले विभिन्न पार्टीका नेताहरु बोलाएर सामूहिक छलफल गर्नु स्वभाविक हो। दलहरु एकै ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय संकटको निकास खोज्न नसकिरहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट संवादको पहल गराउनुलाई पनि अस्वभाविक मानिँदैन। तर, पछिल्लो पटक उनले सत्ताधारी पार्टीका निश्चित नेताहरुलाई आफू अनुकूल भेटघाट गरेकी छिन्। यो भेटलाई शक्तिको तलतल शान्त पार्ने प्रयास भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। आफू पनि एउटा शक्ति हुँ र त्यही रुपमा बुझियोस् भन्ने उनले सन्देश दिन चाहेकी छिन्।
पछिल्लो भेटमा पूर्व एमालेका नेताका साथसाथै पूर्व माओवादीका नेताहरु समेत छन्। माओवादी त्यही पार्टी थियो, जसले तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको सक्रियताका कारण सरकार छाड्नुपरेको थियो। र, नागरिक सर्वोच्चता भन्दै मुलुकलाई लामो समय आन्दोलनमा होमेको थियो। आफू सुरक्षित हुनका लागि राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक दायराभन्दा नजिक ल्याउँदा त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने दुर्घटनाको जानकार पूर्व माओवादी नेताहरु हुनुपर्ने हो।
यद्यपि, राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक थान्कोमा राख्ने दायित्व सबैको हो। कम्तीमा संविधान निर्माणकर्ता दलहरु एक ठाउँमा हुनुपर्छ। किनकि, कुन खालको शासकीय स्वरुप हाम्रा निम्ति उचित हुन्छ भनेर लामो विमर्शपछि निष्कर्षमा पुगिएको हो। त्यसैले अहिलेको स्वरुपलाई बलियो बनाउनु र संवैधानिक मर्म जोगाउनु सबैको प्राथमिकता हुनुपर्छ। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तत्कालीन एमाले नेतृत्वले र प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस दुवैले चाहेको राष्ट्रपति आलंकारिक नै थियो। उनीहरुकै कारण संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति नलेखिएको विगत खासै पुरानो होइन। आफ्नो जोडबलमा कायम भएको शासकीय स्वरुपको सुन्दरता कायम राख्नका लागि उनीहरु थप सचेत बन्नुपर्छ।
कार्यकारी राष्ट्रपति सबैको चाहना हो भने संविधान संशोधनमार्फत अघि बढ्नु एउटा विकल्प हुनसक्छ। तर, अहिलेकै संवैधानिक प्रावधानलाई किल्चेर शक्तिको आडमा शीतल निवासले गर्मी सिर्जना गर्न खोज्नु अस्वीकार्य छ।
सबै दल र तिनका नेताले बुझ्नुपर्ने साझा कुरा छन्। आफू निकटको व्यक्ति नै राष्ट्रपति भएकाले वा आफूलाई फाइदा पुगिरहेकै छ भन्ने मानसिकताले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक गोरेटो नदेखाउने हो भने त्यसले दुर्घटना निम्तिन्छ। लामो समयपछि आएको भनिएको स्थिरतालाई अस्थिरतामा अनुवाद गराउने कारण बन्न सक्छ। जुन स्थिति कलिलो लोकतन्त्र र संविधानका दुवैका लागि शुभसंकेत होइन।
राष्ट्रपतिले पनि बुझ्नुपर्छ कि उनका लागि केही दायरा छन्। उनी ती दायरा स्वीकार गरेरै राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार भएकी हुन्। हिजोको पार्टी र गुटप्रतिको मोह त्याग्न सक्दा नै उनले आफ्नो पदप्रति न्याय गरेको ठहरिन्छ। संविधानको सम्मान गरेको ठहरिन्छ। आवश्यकता पनि त्यही नै हो। सहज समयमा पनि अतिरिक्त बोझ र दायित्वबोध लिन खोज्ने आलकांरिक पदासीनहरुको नियती खासै सुखद भएको विगत छैन। सुनिने राष्ट्रपति नै बढी सुरक्षित हुन्छ, देखिने भन्दा।
अन्तिममा राष्ट्रपति भण्डारीका पति मदन भण्डारीको एउटा हुँकार यहाँ सम्झिनु उचित नै होला, जुन उनका निम्ति सान्दर्भिक हुनसक्छ- 'राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्सियोस्, महाराज। हात नलम्काइबक्सियोस्, आँखा नचम्काइबक्सियोस्। आफ्ना सन्ड मुसन्डहरुलाई नचलाइबक्सियोस्। यदि सन्ड मुसन्डहरुलाई नै चलाउने हो भने, अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले नि श्रीपेच उतारेर, सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनुपर्यो।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
