राजनीति

टिप्पणीनागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति पौडेलले झेल्नुपर्ने प्रश्नहरु

किशोर दहाल बुधबार, जेठ १७, २०८० १४:१४

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। साढे ८ महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी बेवास्ता गरिदिएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर २०७९ साउन १६ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। दोस्रोपटक पुनः दुवै सदनले पारित गरेर भदौ २० मा पठाइएको विधेयकलाई बेवास्ता गरिदिएकी थिइन्।

‘…हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०।०२।१२ को निर्णयले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०।०२।१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हुन त, राष्ट्रपति पौडेलले आफू विवेक प्रयोग गर्ने संस्था नभइ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेको अर्थ दिन त्यस किसिमको भाषा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ। जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यस किसिमको निर्णयकै संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न छ। फेरि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो भने ऐन र अध्यादेशको भेद सकिन्छ, संसद्को औचित्य पनि सकिन्छ। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा प्रचलनमा नरहेको र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था पनि नरहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेँ भन्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने।

अर्कोतिर, राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने संस्था सभामुख वा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हो। जसअनुसार, सभामुखले पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक प्रावधानकै उल्लंघन गरेकी थिइन्। किनकि, दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकलाई उनले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने थियो। त्यो समय बित्यो। तर, यतिबेला मन्त्रिपरिषद्को पत्रका आधारमा राष्ट्रपति अघि बढेका छन्।

विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वको बारेमा पनि प्रश्न छ। त्यसैले केही हप्ताअघि राष्ट्रपतिले विधेयकबारे छलफल चलाउँदा नै यसबारे आलोचना र समर्थन भएको थियो। तर, त्यसबारे कुनै मतैक्य नबनिसकेको बेलामा विधेयक प्रमाणीकरण गरिएकाले उनको यो कदम विवादित बन्ने नै छ। आगामी दिनमा राष्ट्रपति पौडेललाई जोडेर तयार गरिने विवाद सूचीमा यो निर्णय अनिवार्य समावेश हुनेछ।

अर्कोतिर, यो निर्णय अदालती परीक्षणमा जाने सम्भावना उच्च छ। तत्कालीन नागरिकता अध्यादेश खारेज गरिए झैं यो प्रमाणीकरण पनि निष्क्रिय तुल्याइन सक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका जानकार चन्द्रकान्त ज्ञवाली भन्छन्, ‘विधेयकलाई थाती पनि राख्न नपाउने, निष्क्रिय पनि नहुने वा राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणीकरण पनि नगरेको अवस्थामा विधेयक के हुने भन्नेचाहिँ संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भयो। यसमा भोलि मुद्दा पर्ला। अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत हो। उसले व्याख्या गर्ला।’

अदालतले जेसुकै व्याख्या गर्ला, तर नवनियुक्त राष्ट्रपतिका निम्ति आफ्नो निर्णयमाथि अदालतमा बहस चल्नुपर्ने परिस्थिति सुखद् हुने छैन। किनकि, शीतल निवासका निर्णयमा राम शाहपथले केही समयको अन्तरालमा गरिराख्नुपर्ने संवैधानिक जाँचका कारण यो संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। अघिल्ला राष्ट्रपतिले त्यो परिस्थिति सिर्जना गरिराखेका थिए। पौडेलले पनि आफूलाई त्यही लाइनमा उभ्याएका छन्।

यो विधेयक यस्तो बेलामा जारी भएको छ, जसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ४ दिने भारत भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन्। यी दुई परिस्थिति संयोग मात्रै पनि हुनसक्छन्, तर त्यो ‘नियतवशः’ भएको नै ठानिने छ, स्थापित हुनेछ। किनकि, नागरिकता विधेयकमा भारतीय पक्षको पनि चासो छिपेको छैन। कुनै बेलाका राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, जसले भारतलाई इंगित गर्दै ‘विदेशी प्रभु’ सामु ‘शीर निहुराउन तयार छैनौं’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए। उनैमाथि अब लामो समयसम्म प्रश्न उठ्ने नै छ। त्यसको सुरुवात पनि भइसकेको छ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो निर्णयलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय पक्षलाई दिएको सौगातको रुपमा टिप्पणी गरे। त्यस्तै, संवैधानिक कानुनका जानकार टीकाराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र भारत भ्रमणलाई जोडेर लेखेका छन्, ‘भारत उड्नु अघि नागरिकता विधेयक गैरसंवैधानिक रुपले प्रमाणीकरण गराएर औपचारिक भिसा प्राप्त।’

विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने यो निर्णयले केही थप प्रश्न पनि उठाएको छ। पहिलो, राष्ट्रपति कार्यालयलाई अविच्छिन्न संस्था मान्न सकिए पनि प्रतिनिधि सभा भने त्यस खालको संस्था होइन। यहाँ बढीमा ५ वर्षमा प्रतिनिधित्व र जनादेश फेरिन्छ। जुन प्रतिनिधित्व र जनादेश २०७४ मा गठित प्रतिनिधि सभामा निहित थियो, त्यो २०७९ मा गठित सभामा छैन। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले आवश्यक देखेको कानुन र त्यसमा रहने प्रावधानहरुलाई पछिल्लो सभाले आवश्यक नदेख्न पनि सक्छ। त्यसैले त प्रतिनिधि सभा फेरिएसँगै त्यहाँ विचाराधीन रहेका पुराना विधेयकहरु निष्क्रिय हुन्छन्।

जसरी तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तत्कालीन संसद् (विशेषतः प्रतिनिधि सभाको) हैसियत र अस्तित्वलाई अनादर र अपमान गरेकी थिइन्, वर्तमान राष्ट्रपतिको यो निर्णयले वर्तमान प्रतिनिधि सभाको हैसियत र अस्तित्वलाई अनादर गरेको देखिन्छ। जुन संसदीय प्रणाली, कानुन निर्माणको प्रक्रिया र संसदीय विशेषाधिकारमा समेत धक्का हो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट खारिएर सर्वोच्च पदमा पुगेका राष्ट्रपति पौडेलमाथि यस्ता खालको प्रश्न उठ्नु नै दुर्भाग्य हो।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई यसरी प्रमाणीकरण गरेका छन्, मानौं त्यो विधेयक भर्खरै संघीय संसद्ले पारित गरेर पठाएको होस्। त्यस्तो स्थिति त होइन। पक्कै पनि विधेयक नआएकै कारण नागरिकता पाउन नसकेका नागरिकका पीडा अथाह छन्, त्यसैले विधेयक छिटो आउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुनसक्दैन। राष्ट्रपति पौडेललाई पनि त्यो पीडा महसुस भएको हो भने, उनले त्यसलाई पुनः सदनबाट छिटो पारित गरेर ल्याउन सम्बन्धित संस्थाहरुलाई सल्लाह दिन सक्थे। सर्वदलीय बैठक राख्न सक्थे।

नागरिकतालाई दाउपेचको विषय नबचाउन सचेत गराउन सक्थे। वा संवैधानिक वृत्तमा रहेर भूमिका खेल्न सक्थे। तर उनले त ‘मृत विधेयक’लाई अमृतपान गराएका छन्। जुन विवादबाहिर हुन सक्दैन।

यस खालको निर्णय प्रक्रियाले विवादरहित हुनुपर्ने नागरिकता जस्तो विषयमा मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु विभाजित भइरहने स्थिति सिर्जना भएको छ। जसले मुलुकलाई फेरि राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको ध्रुवीकरण र आरोपप्रत्यारोपको अर्को शृंखलातिर हुत्याउने छ। सडक र सदनको मुख्य विषय यही बन्ने छ। जुन अहिलेको प्राथमिकता होइन।