काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गरेको दाबी गरेका छन्। उनले राष्ट्रियता र राष्ट्रको संवेदनशीलता गडबड नहोस् भन्नेमा आफू गम्भीर रहेको बताए। उनले २०६३ को अन्तरिम संविधानमा पनि धेरै छलफल गरेर राखेको भन्दै यही आधारमा विधेयक बनेको दाबी गरे।
उनले नागरिकतासम्बन्धी विवाद अहिले मात्र नभइ विगत लामो समयदेखि रहँदै आएको बताए। उनले यसअघि पटक पटक नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माण हुने अनि सर्वोच्च अदालत पुगेर अन्तरिम आदेशले रोकिँदै आएको बताए। उनले २०७२ को संविधान जारी हुनु अघि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेले बालिग भएपछि नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले यही मान्यताअनुसार कानुन बनाएको दाबी गरे।
२०६८ जेठ १० को परिपत्रअनुसार गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरुलाई नागरिकता दिने परिपत्र भएको, तर २०६८ फागुन ४ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको उनले बताए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि त्यसको कार्यान्वयन नर्गनु भनि पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए।
२०६९ मा अध्यादेशद्वारा नागरिकता विवाद समाधान गर्ने कोसिस भएको र २०७० चैत १२ गते पुन: परिपत्र गरिएको उनले सदनमा जानकारी दिए। फेरि गृह मन्त्रालयले विधेयक संसद्मा लामो समय अलपत्र भएको र सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भनि फैसला गरेकाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भने २०७५ सालमा परिपत्र गरिएको उनले जानकारी गराए।
उक्त परिपत्र २०७६ वैशाख २५ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको भन्दै यही कारण तत्कालीन समयमा रोकिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश ल्याएर जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको र २०७८ जेठ २७ गते सर्वोच्चले अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको उनले बताए।
उनले यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले आफैं अध्यादेश ल्याएको, तर अहिले भने विवादित बनाउन खोजेको बताए। उनले अध्यादेशमा जे थियो त्यही कुरा समावेश गरेर ल्याएको भन्दै अहिले किन विरोध भनि संसद्मा प्रश्न गरे। ‘सरकारले जारी गर्ने, तर अदालतले रोक्ने गरेको भन्दै उनले यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सबैले भोगेको कुरा भएको दाबी गरे। उनले अदालतमा पुगेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएकाले संसदमा गाला बजाउन जरुरी नभएको बताए। उनले अदालतले अब के गर्छ त्यही हुने भन्दै अब आपसमा विवाद गर्न जरुरी नभएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
