राजनीति

नागरिकता ऐन यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ २१, २०८० १७:००

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक तत्काल अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै आइतबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार नागरिकता वितरण रोक्नुपर्ने भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण

टाइमलाइनमा नागरिकता विधेयकः
२०७५ सालमा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता- २०७९ असार २४

नयाँ विधेयक दर्ता- २०७९ असार २४

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित- २०७९ साउन ६

राष्ट्रिय सभाबाट ‍विधेयक पारित- २०७९ साउन १२

पहिलो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको- २०७९ साउन १६

राष्ट्रपतिबाट सुझावसहित विधेयक फिर्ता- २०७९ साउन २९

प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पुनः पारित- २०७९ भदौ २

राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पुनः पारित- २०७९ भदौ १७

दुवै सदनबाट पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको- २०७९ भदौ २०

(१५ दिनभित्र (२०७९ भदौ ४ गतेभित्र) प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने संवैधान प्रावधान भए पनि नगरिएको)

मन्त्रिपरिषद्‌बाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह- २०८० जेठ १२

राष्ट्रपतिबाट नागरिक विधेयक प्रमाणीकरण- २०८० जेठ १७

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डा सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता- २०८० जेठ १९

सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश- २०८० जेठ २१

यो पनि पढ्नुहोस

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति पौडेलले झेल्नुपर्ने प्रश्नहरु

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

विपिन जोशी रिहाइका लागि सभामुखले लेखे अरब संसद्‍का अध्यक्षलाई पत्र

संसद्‌मा गृहमन्त्री र आईजीपीमाथि छानबिन माग

स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान