नेपालको राष्ट्रपति संस्था भनेको संवैधानिक हुन्छ। यसलाई कुनै भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार छैन। वीइथ होल्ड गर्ने(यथावत)राख्ने अधिकार पनि छैन। पेन्डिङ अधिकार पनि छैन। यी तीनवटै अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन। जस्तो भारतमा हेर्ने हो भने, त्यहाँको राष्ट्रपतिलाई विधेयकहरुमा केही आशंका लाग्यो भने त्यसमा भिटो पावर प्रयोग गर्न सक्छ। संसदीय नहुँदा नहुँदै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई पनि भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार छ। अन्य ६६ मुलुकमा हेर्ने हो भने कतिपयमा भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार छ। कतिपयमा छैन।
नेपालको राष्ट्रपतिलाई भिटो पावर प्रयोग गर्ने अधिकार हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। पहिलो संवैधानिक सभाले कार्यकारिणी राष्ट्रपति भनेको थियो। तर दोस्रो संविधान सभाबाट बनाएको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्यो। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई सरकारले वा कुनै निकायले सिफारिस गरेमा मात्रै कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार रहेको छ। राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालककर्ता र संरक्षक दुवै हो।
नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा अघिल्लो राष्ट्रपतिकोमा दुवै संसद्बाट पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाएको अवस्था थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातवटा स्मरण र ८ वटा कन्टेन्ट भन्दै सन्देशसहित संसद्मा पठाएको अवस्था थियो। त्यो संसद्मा पठाइसकेपछि संसदको अधिकार भनेको जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई पठाउने वा राष्ट्रपतिको सन्देशलाई केही संशोधन गरेर वा पूरै संशोधन गरेर पठाउने (आइडल अर) हो। संविधानको धारा ११३(४) बमोजिम त्यो अधिकार छ।
राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता पठाएको उक्त विधेयकमाथि केही नगरिकता विधेयक संसद्ले जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपति कहाँ पठायो। जस्तो इन्डियाको राष्ट्रपतिले सन्देश दियो भने, त्यहाँको संसद्ले केही न केही संशोधन गरेर वा पूरै संशोधन गरेर पठाउँछ। त्यो अधिकार त्यहाँको संसद्लाई छ। तर नेपालको संसद्लाई चाहिँ जस्ताको त्यस्तै पठाउने या संशोधनसहित पठाउने भन्ने दुईवटामध्ये एउटा चाहिँ विकल्प रोजेर पठाउने अधिकार छ। त्यतिखेर राष्ट्राध्यक्ष जस्तो व्यक्ति वा संस्थाले फिर्ता गरिसकेपछि केही न केही संशोधन गर्नुपर्ने वा संविधान अनुकूल छ/छैन? भन्ने हेर्नुपर्थ्यो। त्यो हेर्ने काम भएन। त्यो नहुँदा खेरि दुवै सदनले जस्ताको त्यस्तै पास गर्यो। सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर पठाइसकेपछि राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गरेर स्वीकृत गर्नुपर्दथ्यो।
संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पनि तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई थियो। त्यो नगरेको अवस्था भएको हुनाले संविधानको उल्लंघन हुन्थ्यो। संविधान उल्लंघन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०१ बमोजिम संसद्ले मैले पठाएको विधेयक किन? प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्थासमेत थियो। महाअभियोग त लगाएन। महाअभियोग नलगाएपछि अब यो विधेयक के हुने त? भन्दा संसद्मा हुँदाखेरी यदि विचाराधीन थियो भने, त्यहाँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकियो या संसद् विघटन भएको अवस्थामा त्यो विधेयक निष्कृय हुन्थ्यो।
दुवै सदनबाट पारित भएर संसद्मै नरहेको संसद्को सम्पतिको रुपमा नरहेकाले यो राष्ट्रपतिकै सम्पतिको रुपमा लिन सकिन्छ। यो राष्ट्रपतिकै सम्पत्ति भएको अवस्थामा चाहिँ अर्को राष्ट्रपति आइसकेपछि स्वशासित संस्थाको हिसाबमा दोस्रो राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिका हिसाबमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबारेमा न त संवैधानिक रुपमा निष्कृय नै हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ।
न उइथ होल्ड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ। न पकेट भिटो लगाउने अधिकार छ। न त संसद्मा फेरि पठाउने अधिकार संविधानमै छ। त्यो व्यवस्था नभएपछि सरकारले यो पहिलाको विधेयक पारित गरिदिन हुन भन्दै सिफारिस गर्यो। अब यो अनुरोध गरिसकेपछि कन्टेनभित्र रहेर देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता के हुन्छ? या जनता स्टेटलेस बन्छन्/बन्दैनन्? महिला या पुरुषकाबीचमा विभेद हुन्छ/हुँदैन? भन्नेको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। त्यसको दोष, जस, अपजस सबै सरकारमा जाने हुन्छ।
अहिले राष्ट्रपतिले गरेको भनेको सरकारको अनुरोधमा फिर्ता पठाउने ठाउँ छैन। निष्कृय भए/नभएको व्यवस्था सरकारमा छैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारको अनुरोधमा स्वीकृत गरेको अवस्था हो। स्वीकृत गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? फिर्ता पठाउन मिल्छ वा मिल्दैन? फिर्ता पठाइदिए हुन्थ्यो भन्नलाई फेरि राष्ट्रपति सक्रिय भए जस्तो हुन्थ्यो। फिर्ता पठाउने कुरा संविधानमा नभएको हुनाले राष्ट्रपति सक्रिय भएको ठहरिन्थ्यो। राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुने संविधानमा व्यवस्था छैन। सक्रिय पनि हुन नपाउने, निष्कृय पनि नभएको अवस्था, राष्ट्रपतिले १५ दिनमा प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने चाहिँ संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भयो। यसको विषयमा भोलि अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतको नै हो। एउटा व्याख्याको प्रश्न चाहिँ मैले देखेको छु।
कन्टेनमा जाँदा खेरी अन्तराष्ट्रिय कानुनको आँखामा केही कुरामा यसले सम्बोधन नै गरेन। जस्तो पहिलाको नागरिकता ऐनमा विदेशी बुहारी आयो भने उनले चाह्यो भने तत्कालै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था नागरिकता ऐन २०६३ मा थियो। अहिले पनि त्यहि छ। र संविधानले के बोल्यो भन्दाखेरी यदि विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेको अवस्थामा उसले चाह्यो भने संघीय कानुन बमोजिम नागरिकता लिन सक्ने छ भन्ने अहिलेको व्यवस्थामा छ।
तर यो विधेयकले पूरानै ऐनमा जे थियो। सोही कुरा राखेको छ। पहिलाको विधेयकमा नेपालको छोरी कुनै विदेशीसँग बिहे गर्यो भने, जस्तो भारतमा सात वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यहाँको छोरी यहाँ बिहे गरेर आएपछि तत्कालै नागरिकता लिन पाउने देखिन्छ। यो नाागरिकताको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि हो। त्यो अवस्थामा ठूलो विभेद हुने भयो। अहिलेको नागरिकता विधेयक पारित गर्दा पहिलाको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई सम्बोधन गरिएन। त्यो सम्बोधन नगरेको कारणले ठूलो विभेद हुने भयो। किन भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार विश्वव्यापी घोषणापत्रको हामी पक्ष राष्ट्र हौं। हामी सिडको पक्ष राष्ट्र हौं। हामी बालबालिका महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हौं।
त्यस्तो अवस्थामा वैवाहिक आधारमा मात्रै कुनै पनि महिलाहरुलाई विभेद गर्न पाइँदैन। त्यहि बमोजिम तिम्रा कानुनहरु बनाउ भनेर उसले व्याख्या गरेको छ। नेपालमा सोही बमोजिमको कानुन बनाउनु पर्दथ्यो। पुरानो ऐनलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन भएन। नेपाली छोरीहरु बाहिर जाँदाखेरी एउटा क्लज भयो। विदेशी छोरी नेपाल आउँदा अर्का क्लज भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा समान भएन। नेपालमा चाहिँ असमान व्यवहार हुनेगरी कानुन बनाउन हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा संशोधन गरेर भए पनि कानुन निर्माण गर्नु पर्दथ्यो। त्यो भएन। त्यो विभेद देखिन्छ।
तर नेपाली नागरिकता प्राप्त आमाहरुले पनि बाबुले सरह आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता पाउनपर्छ भनेर ०५६ सालमा म आफैंले रिट निवेदन गरेको थिएँ। सम्मानित सर्वोच्चे अदालतको ५ जनाको व्याख्या भएको थियो। नेपाली नागरिकता प्राप्त बाबु आमा दुवै छन् भने आमाहरुले पनि एउटा समानताको आधारमा आफ्ना सन्तानहरुलाई नागरिकता दिन पाउने कुरा त्यो स्वागतयोग्य हो। यो महत्वपूर्ण हो। मैले रिट हालेको ०५६ सालदेखि ०८० सालसम्म आइपुग्दा बल्ल सफल पनि भएको छ। यो पक्षमा राम्रो हो। तर नेपाली छोरी र बुहारीहरुबीचमा यही छिमेकीमा जाँदा र यहाँ आउँदा खेरि त्यहाँ ठूलो विभेद भयो।
जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने जुन व्यवस्था थियो। त्यो प्राकृतिक सरह हो। तीनीहरुका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा संसारभरको प्रचलन त्यही नै हो। नेपालमा पनि त्यहि नै हो। जन्मको आधारमा ०७२ सालसम्म कटअफ डेट राखियो।०४६ साललाई आधार बनाएर ०६३, ०६५ र ०७२ साल भनियो। ०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन्। उनीहरुको सन्तानले ८ वर्ष पछाडी तत्कालै वंशजको पाउने भए।
कम्तिमा के भन्नु पर्दथ्यो भने १६ वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो। त्यसले एउटा समानता हुन्थ्यो। त्यो भएन। जन्मका आधारमा पाएकाले वंशजका आधारमा पाउने कुरा संविधानले बोलेकै छ। त्यसलाई अन्यथा भन्न मिलेन। केही अवस्थामा संविधानले बोलेको कुरा समेटेको छ। तर समग्र कुरालाई सम्बोधन गरेन। सडकका बालबालिकालाई के गर्ने? भन्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतले वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनेर व्याख्या गरेको छ।
अहिलेको विधेयकले त सम्बोधन गरेको छैन। विदेशमा गएर बसेर त्यहिँ बच्चाबच्ची जन्मेर आएका बाबुको पहिचान नभएका, आमाहरु छन्। ती बालबालिका विदेशी हो कि नेपाली भन्ने कुरा सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। बलात्कार केशबाट जन्मेकाहरुको विषयमा पहिलाको विधेयकमा थियो। अहिलेको विधेयकले समेटेको छैन। समग्रमाभन्दा केही कुराहरुलाई सम्बोधन गरे पनि केही कुराहरुलाई अझै समेट्न सकेको छैन।
संवैधानिक कानुनका जानकार डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीसँग नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
