नीतिहरुमा स्पष्टता, डिपार्चर र परिमार्जन आवश्यक

ब्लग

गगन थापा बुधबार, जेठ १०, २०८० १६:३८

बुँदा नम्बर ३६ मा कृषि मन्त्रालयले के भन्यो भने बाँझो जमिनको प्रयोग गर्नको लागि मैले सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोहत्सान गर्छु भनेर भन्यो। त्यो सामुदायिक खेती प्रणाली भेनको के हो? कसले गर्ने अलमल भयो। के को लागि भन्ने स्पष्ट नहुँदा अलमल भयो।

२०७० मा म कृषि समितिको सभापतिको रुपमा काम गरेको थिएँ। संसदीय समितिको विशेष पहल कदमीमा भू–उपयोग नीति सरकारलाइ ल्याउन लगायौं। त्यसको आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन आयो। त्यो ऐनमा हामीले संशोधन राख्यौं। र हामीले भूमि बैंक बनाउने अवधाराणालाई ऐनको अंग बनायौं। तर पछि २०७७ मा नियमावली बनाउने कुरामा त्यसलाई ड्रप गरियो। भूमि बैंकको अवधारणा मात्रै कार्यनव्यन गर्‍यौं भने बाँझो र प्रयोग नभएको जमिनको एउटा कानुनी आधार बनिहाल्छ।

त्यसैगरी कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धनसम्बन्धी ऐनको ड्राफ्ट हामी केही सांसदहरुले मिलेर ८ वर्षअघि कृषि मन्त्रालयमा बुझायौं। त्यो एउटामा मात्रै कानुन बन्यो भने मूल्य शृंखलामा उत्पादन गर्ने कृषक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने त्यसले परिभाषित गरिहाल्छ। सरकारले चाहिने यो नीतिको लागि चाहिने कानुन के हो भने कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन बनाउँछु, भू–उपयोग ऐनमा रहेको भूमि बैंकलाई तुरुन्त सूरु गर्छु भन्यो भने यो सरकारले राखेको बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने लक्ष्य प्राप्त हुन्छ।

कुन कुरा राख्यो भने कुन कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा नीति बनाउँदा यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि केही नीतिमा डिपार्चर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। वित्तिय संघियताको सन्दर्भमा हामीले स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिँदै आयौं। त्यो अनुदानलाई शसर्त अनुदान भन्यौं। त्यसलाई कस्तो सर्त भने कार्यक्रमको, आयोजनाको सर्त राख्यौं। अनुभवले हामीलाई के सिकायो भने हामीलाई प्रतिफल प्राप्त भएन। अब यसलाई बदल्नुपर्‍यो।

अहिले हमीले के भन्यौं भने वित्तीय संघीयताको सन्दर्भमा वित्तीय हस्तान्तरणको विषयलाई कार्यसम्पदानसँग जोड्छौं। अर्थात्, हामी कार्यक्रमको सन्दर्भमा होइन। उपलब्धिका आधारमा अनुदान प्राप्त गर्छौं भन्यौं। हामी विस्तारै शसर्त अनुदान घटाउँछौं। हामीले यो नीति अपनाउँछौं भनेर संघीयताको सन्दर्भमा भन्यौं।

फेरि केही नीतिमा अभ्यास गर्दै गर्दा अपेक्षीत परिणाम नआएपछि परिमार्जन चाहिन्छ। जस्तो, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति केही वर्षदेखि लियौं। यसले कार्बन उत्सर्जनलाई पनि सहयोग पुग्छ। खासगरी विद्युत उपभोग पनि बढ्छ र पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता पनि घट्छ। अहिले ठूलो मात्रमा निजी सवारीहरु विद्युतीय सवारी बनाइरहेका छौं। तर हामीले सोचेजस्तो भएन। अर्थात् पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने भनेका थियौं। सोचेको जस्तो घटेन। केही घटेको छ भन्ने त छ तर उद्योगको कारणले हो। यसलाई परिमार्जन गरेर के थप्नुपर्ने भयो भने निजी सवारी त गर्ने नै हो त्योभन्दा पनि लामो दूरीको सवारीहरु साधनलाई विद्युतीय सवारी साधन नबनाइकन हामीले सोचे जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता नघट्ने रहेछ। यो नीति परिमार्जन गर्ने कुरा हाम्रो अनभुवले सिकायो।

यस्तै, सरकारले के भन्यो, ‘भ्रष्टचारलाई न्यून गर्ने, शुसासनलाई कायम गर्ने’ मेरो मुख्य नीति भन्यो। यसका लागि उसले कार्यक्रम लिएर आयो, अख्तियार, भ्रष्टचारसम्बन्धी कुरा, सम्पत्ति शुद्धीकरणका कुरा र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कानुन संशोधन गर्छु भन्यो। यो ठीक छ। हामी संसद्‌मा काम गरिहाल्छौं।

उच्च पदस्थ व्यक्ति जसले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको छ म तीनिहरु एक जनालाई पनि छाड्दिन भन्यो। एकदमै ठीक छ। यसका लागि सरकारले पक्कै पनि कानुनी संरचना सोचेकै होला। भएको कानुनबाट काम गर्ने हो कि नयाँ कानुन बनाउने हो यसमा छलफल गरौं। तर के उपचारात्मक कुराले मात्रै भ्रष्टचारको विकारल समस्या समाधान हुन्छ?, हुँदैन। यसलाई रोक्ने विधि के होला त?

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको छ। निर्वाचन महंगो हुने कुरा केसँग जोडिएको छ। हाम्रो निर्वाचन कानुनसँग जोडिएको छ, राजनीतिक दलको कानुनसँग जोडिएको छ। दलको उम्मेदवार छान्ने कुरासँग जोडिएको छ। दलको कोष पारदर्शी हुने कुरासँग जोडिएको छ।

हाम्रो निजामती कर्मचारी र प्रहरी भर्ना हुने ठाउँमा पहिला भ्रष्टचार थियो। त्यसलाई सुधार्‍यौं। लोकसेवाबाट सुधार्‍यौं। प्रहरीबाट सुधार्‍यौं। तर वृत्ति विकासको सन्दर्भमा हेर्‍यौं भने त्यहाँ भित्र व्यापक अनियमितताहरु छ। एउटा भ्रष्टचारको ठूलो जड यो हो। त्यसो भए निजामती प्रशासनको कानुन, प्रहरी परिचालनको कानुन अर्को कुरा रहेछ।
न्यायलयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने कुरा अर्के रहेछ। स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बनाउने भन्यौं त्यो बनाउने अर्को विषय रहेछ।

यसरी हामीले हेर्‍यौं भने लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउनेदेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरादेखि लिएर स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिको विषयहरु एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छौं। सुशासन कायम गर्छौं भन्ने लक्ष्य प्राप्त हुँदो रहेछ। नकि हामीले अख्तियार बलियो बनाउँछौं भनेर मात्र नहुने रहेछ।

(प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसद थापाले राखेको विषयको संपादित अंश)