काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी २ वर्षमा पाँच लाखका लागि थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना हुने उल्लेख गरेको छ।
भनिएको छ, ‘युवासँग सरकार, हुने छैनन् बेरोजगार अभियानअन्तर्गत आगामी २ वर्षभित्र ५ लाख थप आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
सरकारले ५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा निर्वाचनअघि नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा आधारित छ। कांग्रेसले हरेक वर्ष साढे २ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गरेर पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजारलाई रोजगारी दिने वाचा गरेको छ। कांग्रेसको सङ्कल्पमा भनिएको छ, ‘व्यापक रोजगारीका सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूमा सूचना प्रविधि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण र यातायात, वित्तीय क्षेत्र, खनिज, कला तथा मनोरञ्जन लगायतका अन्य सेवा क्षेत्रमा वार्षिक २ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने संकल्प गर्दछ।’
प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई भने आफ्नो दलको घोषणापत्र अपत्यारिलो लागेको देखिन्छ। किनभने माओवादी केन्द्रले ५ वर्षमा २० लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ। आफैं अध्यक्ष रहेको पार्टीको घोषणापत्रअनुसार कांग्रेसले हरेक वर्ष चार लाखलाई अर्थात् दुई वर्षमा ८ लाखलाई रोजगारी दिने नीति लिनुपर्ने थियो।
माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण बनाएर उक्त संख्यामा रोजगार दिने घोषणा पत्रमा लेखेको थियो।
रोजगारी आधार के हो ?
नेपाली कांग्रेसले ५ लाख रोजगारी पुर्याउने घोषणामा वर्तमान अवस्था पनि चित्रिति गरेको छ। हरेक वर्ष नेपालमा वार्षिक ५ लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा आउने कांग्रेसको भनाइ छ। २०७७/०७८ मा दर्ता भएका २०३ नयाँ उद्योगले जम्मा ११ हजार ८३३ रोजगारी मात्र प्रस्तावित गरेको र लोकसेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा जम्मा ३ हजार ७५४ जनाको विज्ञापन गरिएको कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो निराशाजनक अवस्थामा लाखौँको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलै संरचनात्मक पहल चाहिने उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसले आर्थिक क्षेत्रका विद्यमान नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनलाई व्यापक नयाँ चरणको ‘ओम्निवस’ सुधार गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ। यसका लागि न्यूनतम ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कांग्रेसले लक्ष्य राखेको छ।
नीति तथा कार्यक्रमका अन्य बुँदाले घोषणापत्रमा भनिए जस्तो ‘ओम्निवस’ सुधारको संकेत गर्दैनन्। माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ५ लाख रोजगारी दिने वाचाको अर्को आधार भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो।
उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा एउटा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययन भइरहेको वर्षका १० महिनालाई लिएर मूल्यांकन गर्दा विनियोजित बजेट उपयोग गर्न समेत असफल भएको निष्कर्ष उक्त अध्ययनको छ। उक्त आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएकोमा १० महिनामा ४० करोड ९२ लाख ८२० रुपैयाँ मात्रै अर्थात् जम्मा ३.५३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
उक्त अध्ययन प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाउनेहरुलाई पनि त्यहाँबाट हुने कमाइले परिवारको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि खर्च धान्न ज्यादै अपर्याप्त हुने देखिन्छ। उदाहरणका लागि ३ आर्थिक वर्षमा रोजगारी पाउनेले औसत क्रमश: १३, १६ र १६ दिनको रोजगारी पाएका थिए। उनीहरुको दैनिक पारश्रमिक ५१७ रुपैयाँ थियो।’ रोजगारी मागेकाहरु अर्थात् सूचीकृत मध्ये जम्मा १०, २८ र १२ प्रतिशतले मात्रै रोजगार पाएका समेत देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1765689251.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1765273665.jpg)
