नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा तीव्रता: सीआईबीदेखि हेडक्वार्टरबाट थप जनशक्ति परिचालन

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी शुक्रबार, वैशाख २९, २०८० ११:५५

काठमाडौं– नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै नेपाली नागरिकबाट रकम असुलेर भएको ठगी गरेको प्रकरणको अनुसन्धान तीव्रताका साथ अघि बढाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अनुसन्धानको म्याद सकिन लाग्दा थप जनशक्ति परिचालन गरेर अनुसन्धान कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीले यो प्रकरणमा संगठित ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले यो प्रकरणमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर संलग्नता देखिएकाहरुलाई गत चैत १२ गतेबाट पक्राउ गर्न थालेको थियो। प्रहरीले उनीहरुविरुद्ध ठगीसँगै संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले ६० दिनको म्याद पाउँछ। जसअनुसार अब जेठ १२ गतेभित्र अदालतमा मुद्दा बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ।

यता प्रहरीले भने ५५ दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ। जसकारण प्रहरीलाई अब १० दिन भन्दापनि कम समय छ। सयम कम भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा थप जनशक्ति परिचालन गरेर अनुसन्धानको कामलाई तीव्रता दिएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालय र उपत्यका बाहिरका जिल्लाका अब्बल अनुसन्धान अधिकृतलाई समेत काठमाडौं परिसरमा खटाइएको छ।

यो प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्रीसहित एक दर्जन व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, उनका सहयोगी नरेन्द्र केसी, नेपाल सरकारका सचिव तथा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, एमाले नेता तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, एमालेका सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परेका छन्।

त्यसैगरी काठमाडौं टोखाका रामशरण केसी, मोरङका गोविन्द चौधरी, ललितपुर महानगरपालिका–२३ घर भएका ५० वर्षीय सानु भण्डारी, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० घर भएका ४९ वर्षीय केशवप्रसाद दुलाल, पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–७ घर भएका ४५ वर्षीय टंककुमार गुरुङ, दाङ घर भएका सन्देश शर्मा, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–१० का पूर्ववडाध्यक्ष सागर राई गरी १२ जना पक्राउ परेका छन्। एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, इन्द्रजितका छोरा निरजसहित केही व्यक्ति भने फरार छन्।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा २०७६ जेठ ३० मा एउटा कार्यदल गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रुपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रुपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने थिए।

छुटपुट भन्दै उक्त कार्यदलले भुटानी शरणार्थीको रुपमा ४२९ जनाको नाम समेट्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन बादलकै पालामा गृहबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको थियो। तर सरकार ढलेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पास गर्न सकेन। पछि उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमै फिर्ता पठाइएको थियो। त्यही प्रतिवेदन गुपचुप राखिएको बताइएको थियो।

तर अनुसन्धानका क्रममा वास्तविकता भने अर्कै रहेको खुल्यो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि प्रहरीले पन्थीको कार्यदलसँग पनि बयान लियो। उनीहरुले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीकहाँ पेस गरे। उनीहरुले पेस गरेको प्रतिवेदन र पछि गृहमन्त्री बनेका खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदनमा मेल खाएन।

यी दुई मध्ये एक प्रतिवेदन नक्कली हुने कुरा प्रष्ट देखियो। त्यसपछि कुन नक्कली र कुन सक्कली प्रतिदेन छुट्याउनेतर्फ प्रहरी लाग्यो। पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन बादलको पालामा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरिएको भनिएपछि मन्त्रिपरिषद्संग रेकर्ड हुनसक्ने भन्दै प्रहरीले त्यतिबेलाको पन्थीको प्रतिवेदन माग गर्‍यो।

जसक्रममा मन्त्रिपरिषद्को रेकर्डमा रहेको र पन्थी कार्यदलले पेस गरेको प्रतिवेदन म्याच खाएपछि गृहमा खाणले गुपचुप राखेको प्रतिवेदन नक्कली रहेको पुष्टि भएको एक अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल लाइभलाई बताए।

नक्कली शरणार्थीसँग मोटो रकम लिँलै प्रतिवेदनमै आफूखुसी अनुसूची थप्दै खाण नेतृत्वले नक्कली शरणार्थीको नामसमेत राखेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी पक्राउ पर्नुको मुख्य कडी यो पनि रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यही नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गरेर पास गराउने र त्यसपछि रकम लिएकाहरुलाई अमेरिका पठाउने तयारी खाण तथा सचिव पाण्डेको थियो। यसका लागि उनीहरुले झापा, मोरङका सहायक सिडिओको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति गठन गरेर नक्कली प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले उपसमिति समेत गठन गरेका थिए।

यो विषय विवादमा आइसकेको भन्दै उपसमितिले काम नगरेपछि उनीहरुको योजना सफल हुन पाएन। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएको हो।

यता पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले नै तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत नक्कली नामहरु राखिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ। सोहीअनुसार अनुसन्धान पनि भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।