काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था दलगत राजनीतिक स्वार्थको चपेटामा नपारी खराब र असक्षमलाई हटाउने माध्यमको रुपमा राख्न सकियो भने मात्र संवैधानिक प्रावधानको पवित्रता कायम राख्न सकिने व्याख्या गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीविरुद्ध दायर भएको महाभियोगसम्बन्धी मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो। तत्कालीन समयमा कार्कीविरुद्ध सत्ता गठबन्धनले नेपाल प्रहरीको आइजीपी विवादमा महाभियोग दर्ता गरेको थियो।
उक्त महााभियोगविरुद्ध अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। कार्की सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुन: फर्केकी थिइन्। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले आज सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले सहमतीय राय लेख्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले रिटको औचित्य समाप्त भएको भन्दै खारेज गर्ने फैसला २०७९ मंसिर ७ गते सुनाएको थियो। सर्वोच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठमा कार्कीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश पाएकाले रिट जारी गर्न आवश्यक नहुने भनेको छ।
‘महाभियोग सम्बन्धी विधिशास्त्र विकसित गरिनु उपयुक्त हुन्छ। लोकतन्त्र वयस्क नभैसकेका मुलुकहरुमा मुद्दामा हारजितको विषयलाई अघि सारेर कार्यपालिकाले यदाकदा विधायिका र न्यायपालिकालाई प्रभावमा राख्ने वा आफ्नो हैकम थोपर्न खोज्ने प्रवृति रहन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ हाम्रोमा पनि खल्तीको व्यक्तिलाई न्यायिक नेतृत्वमा पुर्याउने र उसैमार्फत न्यायपालिका व्यवस्थापन गर्न खोज्ने गरेको सुन्नमा नआउने होइन। तसर्थ मुद्दाको हारजितको विषयलाई उठाएर कतै न्यायपालिका कब्जाको नीति त अख्तियार गर्न खोजिएको छैन वा कतै न्यायाधीशहरुलाई आफ्नो कर्तव्यपालनबाट निरुत्साहित पार्न त खोजिएको होइन भन्ने कुरालाई सतर्कतापूर्वक हेरिनु स्वस्थ संवैधानिक मूल्य मान्यताको विकास निम्ति जरुरी हुन्छ।’
यस्ता प्रवृत्तिहरुलाई रोक्न नियुक्तिमा व्यवसायिकता सुनिश्चित गरिनु र महाभियोगको थ्रेसहोल्ड उच्च राखिनु वाञ्छनीय हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। पूर्णपाठमा वर्तमान संविधान शून्यमा लेखिएको दस्तावेज नभई यसमा पुस्तौ पुस्ताको वुद्धिमत्ता, तर्क र विवेक संग्रहित भएको भनिएको छ।
‘नेपालको पहिलो संविधानदेखि वर्तमान सातौं संविधानसम्म आइपुग्दा संविधानलाई समस्त नेपालीको आस्था र भरोसाको मात्र नभै सामाजिक न्याय, समावेशिता र रुपान्तरणको दस्तावेज बनाउने अधिकतम प्रयास भएका छन्,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस मानेमा संविधान केवल शब्दहरुको भण्डार मात्र नभै विगत, वर्तमान र भविष्यको पुस्ताकोबीच गरिएको सम्झौताको निसानी तथा एउटा पवित्रतम दस्तावेज बन्न गएको छ।’
यसको पवित्रता कायम राख्न र सामाजिक रुपान्तरण हासिल गर्न राज्यका निकायहरुले संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई आधार मानेर आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिनु पर्ने फैसलामा भनिएको छ। संविधानलाई थप जिवन्तता प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण निकाय न्यायपालिका भएकाले यो उसको संवैधानिक कर्तव्य हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘क्षणिक स्वार्थ पूर्ति नहुँदासाथ कारबाहीको अस्त्र चलाउने कुराले संविधानवाद, राज्यका निकायहरुबीच सह–अस्तित्व र कार्यगत समन्वय र सद्भावको आवश्यकतालाई बढावा दिन सक्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधान त हामीहरुले बनाएको हो, हामीलाई बनाएको होइन भन्ने सोचले संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणालाई खतरनाक मोड तर्फ धकेल्छ। तसर्थ कार्यपालिका तथा व्यवास्थापिकीय निकायहरुबाट यी आधारभूत कुराहरुमा आगामी दिनमा दृष्टि पुर्याइने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने छ भन्ने अपेक्षा राख्नु पर्दछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
