काठमाडौं– विभिन्न विवादमा तानिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। संघीय संसद् सचिवालयमा महाभियोग दर्ता भएसँगै राणा निलम्बनमा परे।
राणा निलम्बनमा परेपछि सर्वोच्चको सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे।
महाभियोग लाग्नुअघि राणा विवादित भइसकेका थिए। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी नै उनको विरुद्धमा आन्दोलनमा थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले राणाले तोकेको पेसीमा मुद्दा हेर्न छोडेका थिए भने बारले सर्वोच्चको मुल गेटमा धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेको थियो।
राणाबाहेकको इजलासमा बस्ने निर्णय गरेपछि अन्य न्यायाधीशहरुले फुलकोर्ट बसेर गोलाबाट पेसी तोक्ने अभ्यास लागू गरेका थिए। राणाविरुद्ध महाभियोग त दर्ता, भयो तर लामो समय त्यसपछिको प्रक्रिया अघि नै बढेन। न उनको बयान भयो न त संसद्मा महाभियोगलाई छलफलमा लगियो। सर्वोच्च अदालत भने कार्कीले कामुको अधिकारमा चलाइरहे।
संसद्मा महाभियोग विचाराधीन हुँदा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने कुरै थिएन। जसकारण लामो समय न्यायपालिका नेतृत्वविहीन भयो। सरकारले मंसिर ४ का लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा गर्यो। अनिमात्र राणामाथिको महाभियोग अघि बढ्यो।
२०७८ फागुन २२ गते प्रतिनिधि सभाले महाअभियोग सिफारिस समिति बनाएको थियो। तर लामो समयसम्म संसद्ले यो समितिलाई काम नै दिएन। संसदले विजनेश नै नदिएपछि समितिले महाअभियोग प्रस्ताव अघि नै बढाएन।
तत्कालीन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६१ ले संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यका विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको एक/दुई सातामै अघि बढ्ने कल्पना गरेको थियो। संसद् अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए सभामुखले दर्ता भएको मितिले ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल गराएर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सक्ने भनिएको थियो।
तर एकै पटक महाभियोगको प्रक्रिया २०७९ साउन २२ गते अघि बढ्यो। करिब ६ महिना महाभियोग अलपत्र भयो। साउनपछि राणाले संसद् पुगेर बयान पनि दिए। तर यही क्रममा प्रतिनिधि सभाको समय समाप्त भयो। राणामाथिको महाभियोगलाई दलहरुले समयमै प्रक्रियामा नलैजाँदा न राणाको विषयमा निर्णय भयो न त कार्कीले प्रधानन्यायाधीश हुन पाए।
कार्की अवकाशमा जाने भएपछि सरकारले उनलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट गर्यो। राजनीतिक दलहरुले नियतवस नै कायममुकायको भरमा सर्वोच्च चलाएका थिए। राणाले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाए। उनी एक दिन पनि सर्वोच्च फर्कन पाएनन्। न त उनले अभियोगमा सफाइ वा न दोषी ठहर भए। उनी निलम्बित अवस्थामै अवकाशमा गए।
यसबीचमा जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले पनि अवकाश पाएपछि सर्वोच्चको कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका हरिकृष्ण कार्कीले पाए। कात्तिकमा प्रधानन्यायाधीशका लागि उनको नाम संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो। तर उनी करिब ७ महिना कामु नै भएर रहे।
सोमबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनको नाम सर्वसम्वत रुपमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। अब संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न हुँदै उनी जिम्मेवारीमा पुग्ने छन्। हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छैन। सभामुख देवराज घिमिरले ३ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम दिन दलहरुलाई आइतबार नै आग्रह गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीको कार्यकाल अब धेरै बाँकी भने छैन। कार्कीको उमेर आगामी २०८१ भदौ १५ गते ६५ वर्ष पुग्दैछ। त्यसकारण उनको कार्याकाल आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्रै रहनेछ। २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएका कार्कीको नाम कात्तिकमै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको भए उनी ६ महिनाअघि नै ३०औं प्रधानन्यायाधीश हुने थिए।
संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएपछि उक्त समितिले सुरुमा उजुरी आह्वान गर्ने छ। उक्त उजुरीमा छानबिनपछि सुनुवाइको मिति तोक्ने छ। उक्त सुनुवाइको प्रक्रिया सकिएपछि सुनुवाइ समितिले अनुमोदनको निर्णय गर्ने छ। संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पत्र पुग्ने छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधान्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने छन्।
कार्कीको कार्यकाल अब चार महिना मात्र बाँकी छ। एक महिनाअघि सर्वोच्च अदालतबाट बिदा बस्नुपर्ने भएकाले जेठ, असार र साउनमा उनले काम गर्न पाउने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790399464.jpeg)
-1786602170.png)
