काठमाडौं- सत्ता-गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठनका लागि बिहीबार दाबी पेस गर्ने तयारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेससहित ८ दलले संयुक्त हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकारको दाबी पेस गर्न लागेका हुन्।
गठबन्धनले कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्दै बहुमतको हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेका छन्। नेकपा एमालेले भने प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ।
लुम्बिनीमा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो।
संविधानको धारा २६८ को उपधारा २ अनुसार एमालेका लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा पुस २७ गते शपथ लिएका थिए। तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो। सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिएका थिए। तर उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार गुमेको थियो।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएका थिए। संविधानको धारा १६८ को २ पछि उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्नेमा २ मै सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो। प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकार गठनका लागि महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएर आह्वान गरेका थिए। एमालेले यसको विरोधमा अदालत जाने चेतावनी दिएको छ। उपदफा ३ अनुसार दाबी गर्दा एमालेले सरकार बनाउन पाउने थियो।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। लुम्बिनीमा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन्।
सत्ता गठबन्धनले नेपाली कांग्रेससहित, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राष्ट्रिय जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी लगायतको समर्थनमा सरकारको दाबी गर्न लागेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
