काठमाडौं– ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सहमत भएका प्रमुख दलहरु विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमत नहुँदा बुधबारको कार्यसूचीबाट सो विधेयक हट्यो। जसका कारण विधेयक कहिले पारित हुने अन्यौल भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा विवाद झिकेको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि सभामुखसहितको शीर्ष नेताको बैठकमा उसले फरक–फरक अडान राख्दै आएको छ। सुरुमा सर्वसहमतिमा निर्णय हुने भए मात्र भाग लिने सर्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले राखेका थिए। थप सर्तको रुपमा समिति गठनमा ३ दलबीच सहमतिमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान थियो।
सभामुखको पहलमा सभामुख निवास र सिंहदबारमा छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट आउनुपर्ने आशय व्यक्त भएपछि बालकोटमै पुगेर शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि एमाले सहमत भयो।
लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए, अजेण्डा पनि वितरण गरे। संवैधानिक परिषद्को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सर्त अघि सारे– पहिला समितिलाई पूर्णता दिऔँ, अनि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरौँ। र, उनको अर्को सर्त थियो– एमालेले पनि केही समितिको नेतृत्व पाउनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्न भनेर बसेको परिषद्को बैठकमा ओलीकै अडानका कारण निष्कर्ष बिना नै स्थगित भएको थियो।
फेरि सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले समितिको भागबण्डाबारे सहमति गरेको थियो। उक्त बैठकमा एमालेले पनि ३ वटा समितिको नेतृत्व पाउने र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमै लगेर पारित गर्ने सहमति जुट्यो। तर बुधबार एमालेले अर्को सर्त अघि सारेपछि यो विधेयक अन्योलमा पर्ने देखिएको हो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधी, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। परिषद्को पहिलो बैठकमा गणपुरक नपुगेमा वा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठक बोलाइने प्रस्ताव विधेयकमा छ, जुन पुरानै प्रचलन हो। गणपुरक संख्या पुगेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अघोषित ‘विशेषाधिकार’ छ। जहाँ, सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ।
विधेयकको उल्लेखित प्रावधानअनुसार, प्रधानमन्त्री अल्पमतमै भएता पनि बाँकी सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्दैन। जसले गर्दा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको सहमति नै अनिवार्य हुन पुगेको छ।
‘सहमति हुन नसकेपछि बस्ने पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशतको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भनेर विधेयकको दफा १० मा लेखिएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ भनेर राख्नुपर्ने हाम्रो भनाइ छ।’
प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै निर्णय हुने, नत्र नहुने प्रावधान शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने गिरीको भनाइ छ। विभिन्न अंगका प्रमुखहरुको प्रतिनिधित्व रहने परिषद्मा प्रधानमन्त्री मात्रै सर्वेसर्वा हुने भयो भने त्यो गलत बाटो हुने उनको तर्क छ।
‘संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा पदाधिकारी चयन गर्दा कुनै एउटा पक्षको मात्रै प्रभाव नरहोस्, एउटा पक्ष मात्रै हाबी नहोस्, स्वेच्छाचारिता नहोस् भनेर नै संवैधानिक परिषद् निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने निर्णय हुने हुने, चाहेन भने नहुने। प्रधानमन्त्रीले चाहेको मात्रै हुने परिस्थिति आउँछ भने त्यसको पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने हो?’
संवैधानिक परिषद्मा कमजोर प्रधानमन्त्री
अहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा समीकरण छैन। त्यसैले परिषद्का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत वा उपस्थितकै बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीह हुने निश्चितप्रायः छ। किनकि त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पक्षमा समीकरण सहज देखिन्छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको रुपमा केपी शर्मा ओली र एमालेबाटै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएका कारण देवराज घिमिरे र गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको एक पक्ष हुनसक्छ। अर्कोतिर, एमाले र रास्वपाको निकटता रहेको तथा उपसभामुख निर्वाचित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै इन्दिरा रानालाई पनि यही समूहमा राख्नेहरु स्वयं रास्वपामै छन्। जसले ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ।
यसरी संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री कमजोर र आफ्नो पक्ष बलियो रहेको बुझेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको उल्लेखित ‘विशेषाधिकार’ हटाउनुपर्ने रणनीति तय गरेको देखिन्छ। जसका कारण बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमालेले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’ हटाउने अडान राखेको हो।
‘बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्यो। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वास लिनुपर्यो। बहुमतको विश्वास लिन सकिँदैन भने बहुमतले भनेको मान्नुपर्यो। यो गर्दा लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’ गिरी भन्छन्।
आफूहरुले प्रस्तुत गरेको विषय आफूहरुको ‘बटमलाइन’ भएको गिरीको भनाइ छ। अर्कोतिर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने विधेयककै व्यवस्थालाई यथावत् राखेर पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन्।
ओलीले अध्यादेशबाट सुरु गरेका थिए ‘विशेषाधिकार’
सुरुवाती विधेयकमा अहिले एमालेले अडान राखेजस्तै प्रावधान थियो। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ (२०७४ असोज मसान्तसम्मका संशोधन) मा पहिलो बैठकमा सहमति नभएपछि बस्ने दोस्रो बैठकमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य थिएन।
तर २०७७ वैशाखमा जारी अध्यादेशपछि भने निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री निर्णायक हुँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह समेत नगरी जारी गरेको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरिएको थियो। पहिलो बैठकमा सहमति नजुटेपछि बस्ने दोस्रो बैठकमा ‘अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ।
ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा जारी गरेको अध्यादेशमा पनि त्यस्तै प्रावधान राखिएको थियो। मंसिर ३० र वैशाख २१ मा आफू अनुकूल प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीले विवादास्पद ढंगले कैयौँ नियुक्तिका सिफारिस गरेका थिए। नियुक्त विवादका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा समेत विचाराधीन छ।
आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानमन्त्रीलाई नै विशेषाधिकार उपलब्ध हुने गरी ओलीले खोलेको ‘ट्र्याक’लाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप फराकिलो र प्रष्ट बनाएको देखिन्छ। देउवा सरकारले २०७९ असार २२ मा दर्ता गराएको र प्रचण्ड सरकारले २०७९ फागुन १२ मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यही प्रावधानको अहिले एमालेले विरोध जनाएको हो।
एमालेले भने अहिलेको अडान तत्कालीन ओली सरकारको प्रयत्नलाई गलत ठहर गरेर होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अल्पमतबाट लाभ उठाउने अभिप्रायबाट निर्देशित देखिन्छ। गिरी पनि तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितिलाई हेरेर अध्यादेश ल्याइएको, तर अहिले त्यस खालको अवस्था नरहेको बताउँछन्।
‘त्यो बेलाको परिस्थिति फरक थियो। त्यतिबेला विपक्षी दलको नेता पनि बैठकमा जानुहुन्नथ्यो। कोरम नै पुग्न दिँइदैनथ्यो। त्यसैले त्यो बेलाको परिस्थिति र समस्यालाई हेरेर, त्यतिबेलाको परिस्थितिलाई हेरेर अध्यादेश ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश त ‘सर्टटर्म’का लागि ल्याइन्छ, ‘लङटर्म’का लागि होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
