• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
संवैधानिक परिषद्‌मा एमालेको दोहोरो नीति

ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याएर ‘विशेषाधिकार’, प्रचण्डको पालामा ‘समानता’को अडान

64x64
किशोर दहाल बिहीबार, वैशाख १४, २०८०  १०:२६
1140x725

काठमाडौं– ‘संवैधानिक परिषद्‌ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सहमत भएका प्रमुख दलहरु विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमत नहुँदा बुधबारको कार्यसूचीबाट सो विधेयक हट्यो। जसका कारण विधेयक कहिले पारित हुने अन्यौल भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्‌ सम्बन्धमा विवाद झिकेको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि सभामुखसहितको शीर्ष नेताको बैठकमा उसले फरक–फरक अडान राख्दै आएको छ। सुरुमा सर्वसहमतिमा निर्णय हुने भए मात्र भाग लिने सर्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले राखेका थिए। थप सर्तको रुपमा समिति   गठनमा ३ दलबीच सहमतिमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान थियो।

सभामुखको पहलमा सभामुख निवास र सिंहदबारमा छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट आउनुपर्ने आशय व्यक्त भएपछि बालकोटमै पुगेर शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि एमाले सहमत भयो। 

लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बोलाए, अजेण्डा पनि वितरण गरे। संवैधानिक परिषद्‌को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सर्त अघि सारे– पहिला समितिलाई पूर्णता दिऔँ, अनि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरौँ। र, उनको अर्को सर्त थियो– एमालेले पनि केही समितिको नेतृत्व पाउनुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रस्तावमा ओलीको अडान– पहिला समिति गठन गरौं 

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्न भनेर बसेको परिषद्‌को बैठकमा ओलीकै अडानका कारण निष्कर्ष बिना नै स्थगित भएको थियो।

फेरि सिंहदरबारमा बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले समितिको भागबण्डाबारे सहमति गरेको थियो। उक्त बैठकमा एमालेले पनि ३ वटा समितिको नेतृत्व पाउने र संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी विधेयकलाई संसदमै लगेर पारित गर्ने सहमति जुट्यो। तर बुधबार एमालेले अर्को सर्त अघि सारेपछि यो विधेयक अन्योलमा पर्ने देखिएको हो।

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधी, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन्। परिषद्‌को पहिलो बैठकमा गणपुरक नपुगेमा वा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा दोस्रो बैठक बोलाइने प्रस्ताव विधेयकमा छ, जुन पुरानै प्रचलन हो। गणपुरक संख्या पुगेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अघोषित ‘विशेषाधिकार’ छ। जहाँ, सर्वसम्मतबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ। 

विधेयकको उल्लेखित प्रावधानअनुसार, प्रधानमन्त्री अल्पमतमै भएता पनि बाँकी सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुनसक्दैन। जसले गर्दा संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीको सहमति नै अनिवार्य हुन पुगेको छ।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

‘सहमति हुन नसकेपछि बस्ने पछिल्लो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशतको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भनेर विधेयकको दफा १० मा लेखिएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्‌को बहुमतले निर्णय गर्न सक्नेछ भनेर राख्नुपर्ने हाम्रो भनाइ छ।’

प्रधानमन्त्रीले चाहे मात्रै निर्णय हुने, नत्र नहुने प्रावधान शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने गिरीको भनाइ छ। विभिन्न अंगका प्रमुखहरुको प्रतिनिधित्व रहने परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री मात्रै सर्वेसर्वा हुने भयो भने त्यो गलत बाटो हुने उनको तर्क छ।

‘संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा पदाधिकारी चयन गर्दा कुनै एउटा पक्षको मात्रै प्रभाव नरहोस्, एउटा पक्ष मात्रै हाबी नहोस्, स्वेच्छाचारिता नहोस् भनेर नै संवैधानिक परिषद्‌ निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने निर्णय हुने हुने, चाहेन भने नहुने। प्रधानमन्त्रीले चाहेको मात्रै हुने परिस्थिति आउँछ भने त्यसको पारदर्शिता कसरी कायम गर्ने हो?’

संवैधानिक परिषद्‌मा कमजोर प्रधानमन्त्री
अहिले संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा समीकरण छैन। त्यसैले परिषद्‌का सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत वा उपस्थितकै बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आयो भने संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीह हुने निश्चितप्रायः छ। किनकि त्यहाँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पक्षमा समीकरण सहज देखिन्छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

संवैधानिक परिषद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको रुपमा केपी शर्मा ओली र एमालेबाटै सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भएका कारण देवराज घिमिरे र गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको एक पक्ष हुनसक्छ। अर्कोतिर, एमाले र रास्वपाको निकटता रहेको तथा उपसभामुख निर्वाचित गराउन भूमिका खेलेको भन्दै इन्दिरा रानालाई पनि यही समूहमा राख्नेहरु स्वयं रास्वपामै छन्। जसले ओलीलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ।

यसरी संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानमन्त्री कमजोर र आफ्नो पक्ष बलियो रहेको बुझेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको उल्लेखित ‘विशेषाधिकार’ हटाउनुपर्ने रणनीति तय गरेको देखिन्छ। जसका कारण बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नेकपा एमालेले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको प्रधानमन्त्रीको ‘विशेषाधिकार’ हटाउने अडान राखेको हो।

‘बहुमतको आधारमा निर्णय हुनुपर्‍यो। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वास लिनुपर्‍यो। बहुमतको विश्वास लिन सकिँदैन भने बहुमतले भनेको मान्नुपर्‍यो। यो गर्दा लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ,’ गिरी भन्छन्।

आफूहरुले प्रस्तुत गरेको विषय आफूहरुको ‘बटमलाइन’ भएको गिरीको भनाइ छ। अर्कोतिर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र भने विधेयककै व्यवस्थालाई यथावत् राखेर पारित गर्नुपर्ने अडानमा छन्। 

ओलीले अध्यादेशबाट सुरु गरेका थिए ‘विशेषाधिकार’
सुरुवाती विधेयकमा अहिले एमालेले अडान राखेजस्तै प्रावधान थियो। संवैधानिक परिषद्‌ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ (२०७४ असोज मसान्तसम्मका संशोधन) मा पहिलो बैठकमा सहमति नभएपछि बस्ने दोस्रो बैठकमा परिषद्‌का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य थिएन।

तर २०७७ वैशाखमा जारी अध्यादेशपछि भने निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री निर्णायक हुँदै आएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह समेत नगरी जारी गरेको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरिएको थियो। पहिलो बैठकमा सहमति नजुटेपछि बस्ने दोस्रो बैठकमा ‘अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ।

ओलीले २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा जारी गरेको अध्यादेशमा पनि त्यस्तै प्रावधान राखिएको थियो। मंसिर ३० र वैशाख २१ मा आफू अनुकूल प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेपछि ओलीले विवादास्पद ढंगले कैयौँ नियुक्तिका सिफारिस गरेका थिए। नियुक्त विवादका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा समेत विचाराधीन छ।

आफू प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानमन्त्रीलाई नै विशेषाधिकार उपलब्ध हुने गरी ओलीले खोलेको ‘ट्र्याक’लाई पछिल्ला प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले थप फराकिलो र प्रष्ट बनाएको देखिन्छ। देउवा सरकारले २०७९ असार २२ मा दर्ता गराएको र प्रचण्ड सरकारले २०७९ फागुन १२ मा दर्ता गराएको संशोधन विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यही प्रावधानको अहिले एमालेले विरोध जनाएको हो। 

एमालेले भने अहिलेको अडान तत्कालीन ओली सरकारको प्रयत्नलाई गलत ठहर गरेर होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अल्पमतबाट लाभ उठाउने अभिप्रायबाट निर्देशित देखिन्छ। गिरी पनि तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितिलाई हेरेर अध्यादेश ल्याइएको, तर अहिले त्यस खालको अवस्था नरहेको बताउँछन्।

‘त्यो बेलाको परिस्थिति फरक थियो। त्यतिबेला विपक्षी दलको नेता पनि बैठकमा जानुहुन्नथ्यो। कोरम नै पुग्न दिँइदैनथ्यो। त्यसैले त्यो बेलाको परिस्थिति र समस्यालाई हेरेर, त्यतिबेलाको परिस्थितिलाई हेरेर अध्यादेश ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘अध्यादेश त ‘सर्टटर्म’का लागि ल्याइन्छ, ‘लङटर्म’का लागि होइन।’

यो पनि पढ्नुहोस

संवैधानिक परिषद् : निर्णयमा निर्णायक बन्ने प्रधानमन्त्रीहरूको निरन्तरको प्रयत्न

 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १४, २०८०  १०:२६

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्