काठमाडौं- सरकारले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। फागुन १२ गते दर्ता गरिएको सो विधेयकका प्रायः प्रावधान यसअघिका संशोधन विधेयक र अध्यादेशका प्रावधानसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ।
२०७७ वैशाख ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट कतिपय प्रावधानलाई आफू अनुकूल बनाउन थालेपछि यो ऐन गिजोलिन र विवादित बन्न थालेको थियो। त्यतिबेला फिर्ता लिइएको भए पनि ओली सरकारले नै २०७७ मंसिर ३० र २०७८ वैशाख २१ मा अध्यादेश जारी गर्दै कैयौँ विवादास्पद नियुक्तिहरू गरेको थियो।
२०७९ असार २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो। जसलाई फागुन ५ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिएको छ।
ओलीबाट प्रचण्डसम्म आइपुग्दा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक भूमिकामा राख्ने प्रयत्न हुँदै आएको देखिन्छ। ओलीले सुरु गरेको त्यस किसिमको प्रावधानलाई उनीपछिका दुवै प्रधानमन्त्रीले निरन्तरता दिइरहेका छन्। यसलाई सहजै बुझ्नका लागि मूल ऐन र अहिले दर्ता भएको विधेयकको प्रावधानलाई तुलना गर्न सकिन्छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ (२०७४ असोज मसान्तसम्मका संशोधन) मा बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या पुग्थ्यो। बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्थ्यो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य थिएन। तर, २०७७ वैशाखमा जारी अध्यादेशपछि भने निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री निर्णायक हुँदै आएका छन्।
फागुन १२ गते जारी संशोधन विधेयकमा सुरुको बैठकका लागि तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य भनिएको छ। तर, निर्णायक हुने पछिल्लो बैठकका लागि भने अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए पुग्छ। र, अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिन्छ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्। जहाँ अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा उनी एक्लै देखिन्छन्। बरु प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने भनिएको एमालेको पक्षमा स्पष्ट तीन जना सदस्य देखिन्छन्, अध्यक्ष ओली, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष। त्यसैले कुनै पनि निर्णय लिनका लागि प्रचण्डलाई कठिनाइ पर्ने देखिन्छ।
तर, विधेयकमा राखिएको अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने भन्ने प्रावधानले प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य बनाउने छ। अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य रहेकाले उनको सहमति विपरीतका निर्णय पारित नहुने स्थिति भने बन्छ।
पछिल्ला प्रावधानहरूः
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
