काठमाडौं– उच्च अदालत पाटनले टुकुचा खोला उत्खननका विषयमा माघ १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा पुरातात्विक महत्वदेखि सार्वजनिक भनि महानगरले भत्काउन पाउने वा नपाउने विषयमा विस्तृत व्याख्या गरेको छ।
उच्चले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो। २२ थान निषेधाज्ञा माग गरिएको रिट जारी हुने फैसला सुनाउँदै उच्चले व्यक्तिको जग्गा क्षतिपूर्ति नदिनेगरी भत्काउन नमिल्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
‘पुरातत्व विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा विभिन्न विधाका विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी सो टोलीले दिएको राय सुझावका आधारमा अगाडि बढ्न उपयुक्त देखिन्छ भन्ने सुझाव दिएको अवस्था छ। यी सुझाव तथा प्रस्तुत विवादमा सन्निहित प्रश्नहरुको प्रकृतिका परिदृश्यलाई दृष्टिगोचर गर्दा विपक्षी महानगरपालिकाले नेपाल सरकार र नेपाल सरकारकासम्बद्ध निकायहरुसमेतको सहकार्यमा कार्य गर्दा सहज र उपयुक्तसमेत हुने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यसैले टुकुचा खोला खुला रुपमा प्राकृतिक स्वरुपमा ल्याउन आवश्यक छ वा छैन, ल्याउन आवश्यक भएमा एक शताब्दीभन्दा अगावै निर्माण भएको पुरातात्विक महत्वको संरचनालाई के कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।’
खोलामा भूमिगत संरचना निर्माण गरिएपछि खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भएका हुन्, टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरुपमा खुला रुपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाहरुको साम्पत्तिक हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनि उच्चले प्रश्न उठाएको छ।
यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ भन्ने लगायतका माथि उल्लिखित र आवश्यक अन्य समग्र विषयमा महानगरपालिका, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय पुरातत्व विभाग र वातावरणविद् लगायतका विज्ञको सहभागिता र संलग्नतामा अध्ययन गरी सो अध्यनको निष्कर्ष र सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्नु आवश्यक हुने पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
यस्तै उच्चले व्यक्तिको जग्गा राज्यले चाहँदैमा लिन नपाउने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न महानगरलाई भनेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले महानगरले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको थियो।
महानगरले खोला उत्खनन थालेपछि जग्गाधनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए। उच्चले उक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै मेयर शाहको कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला सुनाएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले १३० वर्षअघि भूमिगत गरिएको टुकुचा खोला मिचेर संरचना बनाएको भन्दै उत्खनन् सुरु गरेको थियो। महानगरले जय नेपाल फिल्म हललगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खनेर टुकुचा खोलालाई सतहमा फर्काउने भन्दै आएको थियो।
महानगरको उक्त कदमपछि टुकुचा खोलामाथि घर तथा जग्गा भएका जग्गाधनी र संघसंस्था गरी २२ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए। उनीहरुले राणाकालमै उक्त खोला भूमिगत गरिएको र आफूहरुले मालपोत कार्यालयमा वैधानिक रुपमा लिखत पास गरी खरिद गरेकाले महानगरको कार्य गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले महानगरका मेयर शाहको कदमले आफ्नो सम्पत्तिको हक हनन् भएको दाबी गरेका थिए।
संविधानले सम्पत्तिको हक हुने भनि राखेको तर महानगरले एक्कासी डोजर लगाउँदा आफूहरु अन्यायमा परेको उनीहरुको गुनासो थियो। संवैधानिक र अन्य कानुनको व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका व्याख्याका आलोकमा व्यक्तिका सम्पत्तिमा राज्यले जथाभावी हस्तक्षेप वा अतिक्रमण गर्न नसक्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ।
‘राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक पर्ने अवस्थामा पनि कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी विधिसम्मत रूपमा मात्र व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित घरजग्गाको जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा प्राप्त गरेका र विपक्षी नगरपालिकाबाट नै नक्सा पास भई घर निर्माणसमेत भएको अवस्था देखिन्छ’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘महानगरले उत्खनन गरेको जग्गा निवेदकको हक भोगको घरजग्गा देखिएको छ। सो जग्गाको दर्ता र निवेदकको हक कानुन बमोजिम बदर भएको अवस्था पनि छैन। यस अवस्थामा निवेदकको सहमति नभई वा सो जग्गा कानून बमोजिम प्राप्त नगरी सार्वजनिक प्रयोजनकै लागि भए पनि विपक्षीलाई सो घरजग्गा भत्काउने वा अन्य कुनै किसिमले त्यसमा असर पर्ने कार्य गर्न मिल्ने हुँदैन।’
उच्चले निवेदकको सहमति बेगर वा कानुन बमोजिमबाहेक निवेदनमा उल्लेखित निवेदकको घरजग्गामा असर पर्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनि निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने फैसलामा उल्लेख गरेको छ।
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट निवेदनमा उल्लेखित जग्गा निवेदकको हकको भन्ने देखिएको र सो श्रेस्ता बदर नभई यथावत कायम रहेको अवस्थामा निवेदकको सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा र जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू भन्दै उच्चले आदेश गरेको छ।
उच्च अदालतको फैसलाले तत्काल काठमाडौं महानगरपालिकाले टुकुचा खोला उत्खनन गर्न नपाउने भएको छ। उच्चको फैसला चित्त नबुझे महानगर सर्वोच्च जान पाउने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
