काठमाडौं– पूर्व सांसद सरिता गिरीले २०७७ सालमा आफूमाथि भएको कारबाहीविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
गिरीको रिट मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन भएकाले औचित्य सकिएको थियो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहनुको औचित्य नभएको भन्दै खारेज गरेको हो।
२०७७ असारमा पार्टी निर्देशन विपरीत तत्कालीन सरकारले ल्याएको चुच्चे नक्साको संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा उनी उभिएकी थिइन्। उनले दलको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टीले साधारण सदस्य र सांसद पदबाट एक साथ निष्काशन गरेको थियो।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भू–भाग समेट्ने सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई सच्याउनुपर्ने भन्दै उनले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् भने भारतसँग सोध्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। राष्ट्रहित विपरीत अभिव्यक्ति दिएको भन्दै उनलाई तत्कालीन समाजवादी पार्टीले कारबाही गरेको थियो।
सांसद पदबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध गिरीले २०७७ असार २८ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्। त्यसबेला अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्चले अन्तत: रिट खारेज गरिदिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
