राजनीति

भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षे हदम्याद: अनुसन्धानभन्दा उन्मुक्तिको जोखिम

दुर्गा दुलाल मंगलबार, वैशाख १२, २०८० १६:००

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि सामान्य छलफल भएको थियो। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा भएको छलफलमा भाग लिएका सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जवाफ दिएकी थिइन्। त्यसपछि संशोधनका प्रस्तावका लागि ७२ घण्टा समय दिइएको थियो।

आफ्नो जवाफमा मन्त्री शर्माले विधेयकलाई प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिमा पठाउने बताएकी थिइन्। त्यसैले समिति गठन भएपछि सो विधेयकलाई समितिमा पठाइने बुझ्न सकिन्छ। म‌ंगलबार सोही सँग जोडिएको अर्को विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भयो। भ्रष्टाचार निवारण पहिलो स‌शोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचार गरियोस् प्रस्ताव पेस हुदै छ। उक्त विधेयकमाथि पनि सैद्धान्तिक छलफल पछि सशोधनका लागि खुल्ला गरिने छ।

भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद किन?
उक्त विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। त्यससँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पनि दर्ता भएको थियो। उक्त दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदै प्रतिनिधि सभामा आएको हो।

विधेयकमा भएकामध्ये केही बुँदामा संशोधन नहुने हो भने ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा र पहुँचवाला व्यक्तिहरुले उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। यस्तै बुँदा मध्येको एक हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विधेयकको दफा २९।

‘मुद्दा चलाउने अवधिः भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ’, विधेयकमा सो दफामा भनिएको छ।

‘सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐन बमोजिम तत्काल कारबाही हुने सक्ने रहेनछ भने निजले जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निज उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही गर्न र मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’, विधेयकमा भनिएको छ।

यी दुई व्यवस्थाले अकुत सम्पत्ति आर्जन, ठूला व्यक्तिहरु संलग्न भएको र अनुसन्धानका लागि लामो समय लाग्ने अधिकांश मुद्दा नचल्ने निर्णय हुने देखिन्छ।

यसको अर्को कारण हो, अख्तियारमा हुने नियुक्ति। अख्तियारमा हुने नियुक्ती हरेक पटक विवादित हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलहरुले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई अख्तियारमा लैजाने अनि आफ्ना विरुद्ध मुद्दा दायर हुनबाट रोक्ने गर्दै आएका छन्। अहिले भएको विधेयकको यो व्यवस्थाले पनि यसलाई मद्दत गर्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरुले आफूअनुकूल व्यक्ति आयोगमा पठाउने अनि आयोगको पाँच वर्षे कार्यकालमा मुद्दा नचाउने र त्यसपछि मुद्दा चलाउन स्वतः अयोग्य हुँदै सफाई पाउने खतरा देखिन्छ।

साना भ्रष्टाचारी भने मूल ऐनको दफा २९ अन्तर्गतको उपदफा ३ मा राखिएको व्यवस्थाले भने केहीमा मुद्दा चलाउने भनिएको छ। त्यहाँ उपदफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेमा मुद्दा चलाउन सकिने उल्लेख छ।

यो दफाले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको पाइएमा मात्र जुनसुकै समयमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने भनेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी र ठूला मुद्दा, जुन नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार भएका हुन्छन्, त्यसमा हदम्याद लाग्ने देखिन्छ। यसले ुसानाुलाई भ्रष्टाचार मुद्दा र ुठूलाुलाई उन्मुक्ति हुने सम्भावना देखिन्छ।

वन वा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गरेका कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने तर राज्यकोषबाट अवैध आर्जन गर्नेहरुले आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिमा भने पाँच वर्ष कटाउन सकेमा उन्मुक्ति पाउने सुविधा यो व्यवस्थाले दिन खोजेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय सभामा संशोधनको कोसिस
राष्ट्रिय सभामा विधेयकको यो दफामा धेरै विवाद भएको थियो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले संशोधन पनि दर्ता गराएका थिए।

२०७६ फागुन ८ गते हदम्यादप्रति राष्ट्रिय सभामा सत्तासीन नेकपाकै ९ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपाका शेरबहादुर कुँवर, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, उदया शर्मा पौडेल, मीना बुढा, युटोल तामाङ, हरिचण शिवाकोटी, सिंहबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा चपाई र रामलखन हरिजनले ५ वर्षे हदम्याद हटाउन संशोधन दर्ता गरेका थिए।

पदमा बस्दा भ्रष्टाचार गर्ने, पाँच वर्षपछि मुद्दा नलाग्ने कुरा उचित हुँदैन भन्दै उनीहरुले सामूहिक संशोधन दर्ता गराएका थिए।

सार्वजनिक पदबाट अवकाशलगत्तै अर्को राजनीतिक नियुक्ति खाने र पाँचवर्षे हदम्याद कटाएर भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति लिने अवस्था आउने उनीहरुको टिप्पणी थियो। तर २०७७ जेठ २९ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले १२ बुँदे प्रतिवेदन पेस गर्‍यो, जसमा यो व्यवस्था कायमै रह्यो। परशुराम मेघी गुरुङको नेतृत्वमा रहेको समितिले छलफलपछि यसलाई सामान्य परिर्वतन बाहेक केही गरेन।

विद्यमान ऐनमा के छ?
अहिले विद्यमान ऐनमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको अवस्थामा गरेको अख्तियार दुरुपयोगका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदवाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले आयोगलाई बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन’ भनिएको छ। उपदफामा अवकाश पाएपछि कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन भनिएको थियो।

यो ऐनले जुनसुकै समयमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकिने थियो। तर अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन नहुने हो भने अधिकांश मुद्दामा अख्तियारले हदम्याद कटेको भन्दै मुद्दा नै दायर नगरी उन्मुक्ति दिने वा अख्तियारबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर बचाउ गर्ने सम्भावना रहन्छ।

केही उदाहारण हेराै:
अहिले पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दाहरु छानबिन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ। नयाँ दलहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र अन्य दलहरुले पुराना भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिनको माग गरिरहेका छन्। अघिल्लो सरकारले सत्ता गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि पुराना भ्रष्टाचारका घटनालाई छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग नै निर्माण गर्ने भनेको थियो। तर पछिल्लो न्यूनतम कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश भएन। एकातिर पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने र गर्नुपर्छ भन्ने, अर्कोतिर यस्तो कानुन बन्दा आफैंमा विवादास्पद देखिएको छ।

लडाकुको शिविरमा भ्रष्टाचार
बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले लामो समयसम्म अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको र अख्तियारले छानबिन नै नगरेको टिप्पणी गरेका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले ठूला मानिस र बिगो धेरै भएका मुद्दामा यस्तो देखिएको बताइन्।

पछिल्लो विधेयकको यो व्यवस्थालाई दाँजेर हेर्दा पहिलो र उपयुक्त उदाहरण माओवादी लडाकुको शिविरमा भएको भनिए भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी हो। २०६२र६३ मा जनआन्दोलनपछि माओवादी पटकपटक सरकारमा गएको छ। अर्कोतिर अख्तियारले भने यो मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको मात्र भनेको छ। हालसम्म अख्तियारले यो विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको नभनेकाले अनुसन्धान जारी रहेको अर्थ नै दिन्छ।

२०७३ कात्तिक २ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले लडाकु शिविर भ्रष्टाचार प्रकरणमा माओवादी नेताहरुलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय र शान्ति मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाएका थिए। पछि उनी सर्वोच्चवाट अयोग्य हुँदै बाहिरिए।

अख्तियारको ताकेतापछि तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि लडाकु शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको जानकारीसहित पत्र पठाएको थियो।

यस सन्दर्भमा परेको उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा र लडाकु शिविरका कमान्डरमाथि छानबिन र कारबाही माग गरिएको थियो।

माओवादीले नक्कली लडाकुका नाममा पनि राज्यकोषबाट करोडौं रुपैयाँ बुझेर भष्ट्राचार गरेको दाबी उजुरीमा छ। २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्य पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा भएको देखाइएको थियो। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार पाँच सय लडाकुमात्र योग्य ठहरिएका थिए। प्रमाणीकरणका बेला २०६५ सालमा १८ वर्षमुनिका ४ हजार लडाकुलाई शिविरबाट निकालिएको थियो। अनमिन प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या १९ हजार ६ सय भनिए पनि समायोजन तथा पुनस्थापनाका लागि भएको पुनःवर्गीकरणमा १७ हजार ७४ लडाकु सामेल भए।

२०६३ मंसिरदेखि २०६५ भदौसम्म प्रतिलडाकु मासिक भत्ता तीन हजार थियो। २०६५ असोजमा सो रकम बढाएर पाँच हजार रुपैया र २०६८ साउनमा फेरि बढाएर साढे ६ हजार बनाइएको थियो। शान्ति सम्झौतापछिका ६ वर्षमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापन नाममा २० अर्ब रुपैयाभन्दा बढी खर्च भएको थियो।

लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन हुँदासम्म १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३ सय ९३ रुपैया खर्च भएको थियो।

यसरी हदम्याद राखिएको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे भने यो विवादमा मुद्दा नै नचल्ने हुनसक्छ।

आयल निगमको जग्गा खरिद
अर्को उपयुक्त उदाहरण हो, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको भनिएको घोटला। आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्वमा जग्गा खरिदको कार्य भएको थियो। जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिसहित अन्य चारवटा समितिले गरेका थिए। समितिहरुले विस्तृत अनुसन्धान गरी संलग्न सबैमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु भनि अख्तियारलाई प्रतिवेदनसहित पत्र लेखेको थियो।

आयल निगमले झापा, सर्लाही, रुपन्देही र चितवनमा जग्गा खरिद गरी भण्डारगृह बनाउने भनिएको थियो। उक्त जग्गा खरिदमा ६१ करोड राजश्व छली भएको महालेखाले समेत प्रतिवेदनमा भनेको थियो।

२०७२ वैशाखको भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण देशभर रहेको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताले एक सातासम्म पनि नथेग्ने भन्दै आयल निगमले सातवटा प्रदेशमा भण्डारगृह निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेको थियो।

निगमले भने जग्गा खरिद गर्ने क्रममा विवादास्पद निर्णय गरेको थियो। जग्गा खरिदका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निगमको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गरिएको थियो।

निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा जग्गा खरिद गरेको थियो। जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार खरिद गर्नुपर्नेमा निगमले टेन्डरमार्फत सूचना निकालेको थियो। निगमका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा केही जग्गा व्यवसायीले किसान र जग्गाधनीसँग सस्तोमा जग्गा किनेर निगमलाई मिलेमतोमा जग्गा बेचेको पाइएको थियो। त्यसरी किन्दा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको भेटिएको महालेखा र संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको थियो।

२०७७ सालमा अख्तियारले लेखा समितिको पत्र पाएको थियो। त्यसपछि झन्डै तीन वर्ष बितिसकेको छ। ऐनको सो व्यवस्था कामयै रहेमा अबको दुई वर्षपछि यो विषयमा पनि मुद्दा नचल्ने सम्भावना छ।

वाइड बडी जहाज खरिद
नेपाल वायु सेवा निगमका लागि खरिद गरिएको वाइड बडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दामा संलग्न सबैलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याएर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियारलाई सिफारिस गरेको थियो। २०७५ सालमा समितिले यस्तो सिफारिस गरेको थियो।

निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन लगायत अन्य विधि र प्रक्रिया मिचेर दुईवटा वाइड बडी ए ३३०–२०० सिरिजको विमान खरिद भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धानका लागि अख्तियार पुगेको ५ वर्ष पूरा हुँदैछ।

संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। समितिका सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठन भएको उपसमितिले जहाज खरिदमा ४ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको दाबी गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

वाइडबडी खरिद प्रकरण : तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस

यति, ओम्नीदेखि ७० करोडसम्म
२०७४ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा नै घुसको डिलमा मुछिए। २०७६ फागुन ८ गते बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन डिल गरिरहेको अडियो समेत सार्वजनिक भयो। उनले स्विस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि ९एजेन्ट० विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसनबारे छलफल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। ओली मन्त्रिपरिषद्‌को शक्तिशाली मन्त्री रहेका उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि यत्रो रकम माग गरेका थिए।

अडियोमा स्विस एम्बेसी आउने भन्दै एजेन्टले मन्त्रीसँग समय मिलाउन भनेका छन्। मन्त्री बास्कोटाले ‘नर्मलमा ५० आउँछरु’ भनेर सोधेका छन्। समान्य तवरबाट काम गर्दा थोरै कमिसन आउने भएकाले मिश्रले ‘आउट अफ ट्र्याक’बाट जान मन्त्रीलाई सुझाएका थिए।

विवादमा परेपछि मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिए। साथै, उनमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी पनि दर्ता भयो। उक्त विवादमा संसद्‌को लेखा समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो।

यो प्रकरणमा ४ वर्षदेखि अख्तियारले अनुसन्धान मात्र गरिरहेको छ। अबको एक वर्षमा यो पनि मुद्दा नचल्ने लगभग प्रष्ट छ। पाँच वर्ष हदम्याद कायमै रह्यो भने बाँस्कोटा मुछिएको सो प्रकरण मात्रै होइन, कोरोना महामारीमा भएको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको घोटलादेखि यति गुप्रलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिँदा भएका भनिएका कैयौँ विषयमा अख्तियारले मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने बाटो खुल्ने पक्कापक्की छ।

हदम्यादका कारण उच्च तहका राजनीतिक व्यक्ति र सचिवहरुको अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा नचल्ने जोखिम रहने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको टिप्पणी छ। अख्तियारले पछिल्ला वर्षमा कमै मात्र यस्ता मुद्दा दायर गरेको छ। राजनीतिक दलसँग जोडिएको कमै मात्र व्यक्तिहरुमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको देखिन्छ।

५० को दशकमा अख्तियारले भन्सार, राजश्व, मालपोतदेखि उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरुमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्। खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, चिरञ्जीवी वाग्ले, रवीन्द्रनाथ शर्मा, पूर्वआइजीपीहरु अचुतकृष्ण खरेल, मोतीलाल बोहोरा र कैयौँ उच्च कर्मचारीहरुमाथि मुद्दा दायर भएको थियो। तर अहिले यस्ता मुद्दा फाट्टफुट्ट मात्रै दर्ता हुने गरेका छन्।

विधेयक पूर्ण छैन, संशोधन गरौँ: सरकार, धेरै संशोधन गर्नुपर्छ: सांसद
प्रतिनिधि सभामा बुधबार भएको छलफलमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विधेयकमा धेरै कुरा विचार पुर्‍याएर राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले अख्तियारमा हुने नियुक्तिदेखि अहिलेको विधेयकसम्ममा धेरै छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने तर्क गरे।

नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले अख्तियारको नियुक्तिमा लाभको पदमा भएको व्यक्तिलाई पठाउन नहुने टिप्पणी गरे। ‘लाभको पदमा रहेकाले आफू पदमा हुदाँको गल्ती छोप्नमात्र प्रयोग गरेको देखियो’, उनले भने, ‘त्यसैले अख्तियारको नियुक्तिमा लाभको पद लिएको व्यक्तिलाई नगरौँ।’

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले अख्तियारमा निजामती कर्मचारीलाई पठाउँदा आफूसँग मेल खानेलाई जोगाउने र नखानेलाई सक्ने काम हुदै आएको टिप्पणी गरिन्। उनले पुर्वाग्रह नराखी देशका लागि काम गर्ने मानिस पठाउनुपर्ने बताइन्।

उनले संसद्‌को रोष्टममा नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी मुद्दाको उदाहरण दिँदै लेखा समितिसहित चार समितिले गरेको सिफारिसमा अख्तियारले अनुसन्धान नगरी तामेलीमा राखेको बताइन्। त्यस्तै एमाले सांसद रघुजी पन्तले अख्तियारलाई शक्तिशाली बनाउँदा समस्या हुने तर कमजोर बनाउँदा कामै गर्न नसक्ने समस्या देखिएको बताए। शक्तिशाली बनाउँदा लोकमान सिंह कार्कीले झै दुरुपयोग गर्ने, अनि कमजोर पनि बनाउन नहुने उनको टिप्पणी थियो।

उनले भारतको उदाहारण दिँदै यस्तो कानुन बनाउन आन्दोलन नै भएको तर अहिलेसम्म यस्तो शक्तिशाली र स्वतन्त्र आयोग बनाउन नसकेको बताए। ‘कानुनले मात्र भ्रष्टाचार रोक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व पनि त्यसको लागि सुध्रन जरुरी छ’, उनले भने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।