काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो नभएको बताएका छन्।
शुक्रबार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा महतले आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेको बताएका हुन्।
‘अहिले सरकारको राजस्वको अवस्था राम्रो छैन। प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी तथा अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राख्दै आएका छौं। नजिक नजिकको लक्ष्य प्राप्त पनि गर्दै आएका छौं। चालु आर्थिक वर्षमा त्यो लक्ष्य प्राप्त नहुँदा के भयो भन्ने भएको छ’, उनले भने, ‘हेरक वर्ष बढी लक्ष्य राखेपनि करिब लक्ष्य प्राप्त गर्ने अवस्था सँधै सहज हुँदैन। यो वर्ष आयात प्रतिबन्ध, कोरोना महामारीको अवस्था, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि असर पारेको छ। आन्तरिक रुपमा कष्ट अफ इन्भेष्टमेण्ट हाई भएको छ। बैंकको ब्याजदर बढी छ।’
साथै, प्रत्येक वर्ष सरकारले जीडीपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचकभन्दा राजस्वको लक्ष्य बढी राखेपनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताए। आन्तरिक रुपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे।
अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको मन्त्री महतको भनाइ छ। अर्थतन्त्र बिग्रियो भनेपनि कतिपय तथ्यांकहरू राम्रो रहेको र मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिको लागि जान जरुरी रहेको बताए।
‘आयात बढी हुने भएकाले बाह्य मूल्यको प्रभाव हुँदैन। अहिलेको अवस्थालाई सरकारले कहीँ मौद्रिक नीतिको उपकरण प्रयोग गरेर सहज बनाउन जरुरी छ। त्यसका लागि मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर कम गर्न सक्ने स्कोप कस्तो छ भनेर बैंकहरुले पनि त्यसमा सहयोग गरोस् भनेर। ल्याण्डिङ र निक्षेपको रेट फरक छ। निक्षेपको रेट पनि त्यसमा उच्च छ। यो विषयलाई पनि सरकारले गम्भीर रुपमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।’
सरकारले साधारण खर्चमा अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको मन्त्री महतले सुनाए। उनले सरकारले साधारण खर्च घटाउने सम्भावना कम भएपनि खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई भने कटौति गर्ने र आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरूको माग आएपनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।