काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र शुष्मालता माथेमाको इजलासमा सरकारले संशोधन गरेको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाइ सुरु गरेको हो। अधिवक्ता दीपविक्रम मिश्रले २०६९ असोज ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाउने तयारी थियो। तर बहस नसकिएपछि त्यसलाई हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ। उक्त विवादमा अब अर्को बिहीबार सुनुवाइ हुनेछ।
यसअघि यस्तै विवादमा सर्वोच्चले एउटा फैसला सुनाएको थियो। अधिवक्ता अमृत खरेलले बोर्डले नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्न संशोधन गरेको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले ब्याख्या गरेको थियो।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल सम्मिलित पूर्ण इजलासले यस्तो ब्याख्या गरेको थियो।
बोर्डले एक स्टक एक्सचेन्ज, दुई कमोडिटी एक्सचेन्ज र संख्या नखुलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि गत भदौमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ चौथो संशोधन गरेको थियो। यी तीन किसिमका नयाँ लाइसेन्स वितरणका लागि बोर्डले गत असोज २ गते आवेदन खुला गरेको थियो। उक्त कार्यलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
२०७९ कात्तिक ४ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लिखित जवाफ मगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त अन्तरिम आदेशले सबै प्रक्रिया रोकिएको भन्दै धितोपत्र बोर्डले छिट्टै फैसला सुनाउन माग गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1772777462.png)
