काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी पाँच बुँदा समावेश गरिएका छन्।
संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले तत्कालीन सरकार र नेकपा (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीहरूबीच भएका सहमति र सम्झौताहरूलाई तदारूकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ।
संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोत–साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने विषय पनि प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
सरकारले केही समयअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो। प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा संशोधनको क्रम चलिरहेको छ। सरकारले उक्त विधेयकलाई यही अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारी गरेको छ।
शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने र द्वन्द्वपीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ। देशका विभिन्न भागहरूमा भएका आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको पुनरावलोकन गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ।
झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीहरूलाई रिहाइ गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
