काठमाडौं– सरकारले ल्याएको न्यूननता साझा कार्यक्रमले तत्कालीन राहत दिनका लागि २० युनिटभन्दा कम बिजुली प्रयोग गर्ने गरिब र विपन्नका लागि विद्युत् महसुल नलाग्ने बताएको छ। सत्ता गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्।
यस्तै ५० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि विद्युत् महसुल घटाउने र सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा वर्षायाममा ८० प्रतिशत र हिउँदे याममा २० प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै दश हजार लिटरसम्म पानी उपभोग गर्ने परिवारलाई पानी निशुल्क उपलब्ध गराउने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बाढी, पहिरो र डुवानबाट विस्थापित परिवारलाई पुनःस्थापना गर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, कोभिड–१९ बाट उत्पन्न नकारात्मक परिणामलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने र सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्दपीडित र विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायताका लागि व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने विषय पनि समेटिएको छ।
खाद्यान्न, पेट्रोलियम पदार्थलगायत जनताका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज र सुलभ आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रमा नुन, चिनी, चामल, औषधिलगायत अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अभाव हुन नदिने दाबी गरिएको छ।
यस्तै कर्णाली र मधेस प्रदेश लगायत मानव विकास सूचकांक कम भएका क्षेत्रहरूको विकासका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने र गर्भवती, सुत्केरी महिला र कुपोषणबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई पोषणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ। ग्रामीण क्षेत्रमा आकस्मिक दुर्घट्ना, बाढीपहिरो, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता विपदको बेला सेवा प्रदान गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने पनि कार्यक्रममा समेटिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
