काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनले सुशासन र भ्रष्टाचारमा केन्द्रित गर्दै १४ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारमा केन्द्रित हुने भन्दै साझा कार्यक्रममा सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने उल्लेख छ।
राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने र हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने कार्यक्रममा भनिएको छ। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अपराध र अराजकता नियन्त्रण तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ।
यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सेवाग्राहीलाई दिइने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटोछरितो र झन्झटरहित बनाउन तथा जनतालाई लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउनका लागि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सरकारी अस्पताल, यात्रुबाहक सवारी साधन, ठेकापट्टा लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली, टाइम कार्ड तथा टोकन प्रणाली लागू गर्ने समावेश गरिएको छ। साथै ई–बिडिङलाई थप प्रभावकारी बनाउने र सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने बताइएको छ।
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नका लागि सरकारले तदारुकताका साथ कदम चाल्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा भनिएको छ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने र छिटोछरितो कार्य सम्पादनका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक अङ्गहरूको संस्थागत सुधार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र सबै प्रदेशहरूबाट तथा राहदानी सबै जिल्लाहरूबाट सहजरूपमा उपलब्ध गराउने तथा सार्वजनिक कामहरूमा सेवाग्राहीहरूले नागरिकता प्रमाणपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुवै बुझाउनुपर्ने दोहरोपनालाई मापदण्ड बनाई हटाउने, एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ।
यस्तै दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने तथा महँगी, तस्करी, कृत्रिम अभाव, कालाबजारी, खाद्यवस्तुहरूमा मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ। कार्यक्रममा सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्यमा सरकारले नियमन गर्ने र नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री बितरण गर्नेहरूमाथि सख्त कारबाही गर्ने र उपभोक्ताहरूको हितका लागि बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने बताइएको छ।
मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने र यस सम्बन्धमा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भाद्र २७ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने र अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कार्यक्रमा भनिएको छ।
विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणाअनुसार सेवा प्रवाहको पहुचलाई बढीभन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यस्तो कार्य विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत् गर्ने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
