काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनले निर्माण गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नौ प्राथमिकता तोकिएको छ। सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले साझा कार्यक्रम जारी गर्दै सरकारका नौ प्राथमिकता रहेको जानकारी दिइन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृतवमा सरकार बनेपछि दोस्रोपटक न्यूनता साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो। सुरुमा नेकपा एमालेसँग मिलेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले राष्ट्रपति निर्वाचनपछि नेपाली काग्रेससँग गठबन्धन निर्माण गरेका थिए। पछिल्लो गठबन्धनले उक्त साझा कार्यक्रम तय गरेको हो।
साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/विकास, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने दाबी गरेको छ।
त्यस्तै समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने प्राथमिकतामा राखिएको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ। खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त–दुरुस्त बनाउने र जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदूषण जस्ता विश्वव्यापी संकटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ।
यी संयुक्त सरकारका प्राथमिकताहरू
१. संविधानको रक्षा र आवश्यकतानुसार परिमार्जन/विकास, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने।
२. देशको अर्थतन्त्र रूपान्तरण र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने।
३. समाजमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गरी समता, स्वतन्त्रता एवम् न्यायमा आधारित सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्ने।
४. गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने। भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने।
५. शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने।
६. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने।
७. खर्च कटौती र प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने।
८. जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता ह्रास र वातावरणीय प्रदुषण जस्ता विश्वव्यापी सङ्कटले उत्पन्न गरेको जोखिम न्यूनीकरण गरी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने।
९. राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् जनताको समृद्धिका लागि स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
