काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको सोमबार सय दिन पुगेको छ। उनी गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यो उनको तेस्रो कार्यकाल हो। आफ्नो यो कार्यकाललाई उल्लेखनीय बनाउने भन्दै आएका उनको प्रारम्भिक दिनहरू भने त्यस अनुसार अघि बढेको देखिँदैन। दाउपेचबाट प्रधानमन्त्री भएका उनको यस अवधि दाउपेचमै बितिरहेको छ।
गत पुस १० गते कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न असफल हुने भएपछि उनले एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन बनाएर तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनिछाड्ने आफ्नो धोको पूरा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि भने उनी त्यही गठबन्धनप्रति इमानदार रहन सकेनन्। विश्वासको मत पाउनासाथ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन ब्युँत्याउन प्रयासरत भए।
कांग्रेस उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका कैयौं साता पृष्ठभूमि र रणनीति अख्तियार गर्दै बिताए। एमालेका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर पुस १० गते आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत उनले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसको सान्दर्भिकताको आफ्नै अर्थ भएता पनि गठबन्धन परिवर्तन गर्ने दाउपेच नै मुख्य कारण थियो।
पुस १० मा प्रधानमन्त्री भएपछिका कैयौं दिनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दौडधुप ओली निवास बालकोटतिर चलिरह्यो। बालुवाटार र सिंहदरबारमा पनि ओलीसँगै संवादमा बिताए। त्यतिबेला उनी गुप्तरुपमा कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि संवादमा थिए। उनको त्यस किसिमको दौडधुप र संवाद नागरिकको मुद्दामा संवेदनशील भएर समाधानका लागि थिएन। बरु, आफ्नो सत्ता टिकाउने र सत्तामा सहजता कायम गर्ने रणनीतिका लागि थियो। कांग्रेस र एमालेलाई एक-अर्काको कार्ड देखाउँदै आफू सान्दर्भिक हुने दाउपेच थियो।
पुरानो गठबन्धन नभत्किकनै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत फागुन १२ गते बालुवाटारमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठक राखेर राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय गराए। परिणामतः राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिए। दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि सत्ता टिकाउने विषय कति महत्त्वको छ भन्ने बुझ्न उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित अरुण चौधरीलाई माफी दिने र महान्यायाधीवक्तालाई प्रयोग गरेर रवि लामिछानेको राहदानी मुद्दा ‘डिसमिस’ गर्ने काम गरेबाटै प्रष्ट हुन्छ।
यसबीचमा परिस्थिति यस्तो पनि आयो कि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्यो। अर्थतन्त्र चिन्ताग्रस्त अवस्थामा रहेको आम बुझाइको संवेदनशील अवस्थामा पनि करिब एक महिना अर्थमन्त्री नियुक्त भएनन्। अन्य महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत मन्त्रीहरू नहुँदा नीतिगत निर्णयहरूमा प्रभाव पार्यो। मुख्यतः सरकार बन्दैछ, सरकारले पूर्णता पाउँदैछ भन्दाभन्दै महत्त्वपूर्ण सय दिन बितेका छन्।
यसबीचमा सात पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर भयो। तर, पनि अझै पूर्ण भएको छैन। कहिले पूर्ण हुन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन। सयौं दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नै गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले जनताका निम्ति के नै गर्लान् र? भन्ने प्रश्न उठेको छ। मुख्यतः अहिले गठन भएको मन्त्रिपरिषद्ले कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सक्नेमा आम मानिसमा विश्वास भर्न सकेको छैन।
सरकारमा आधा दर्जन दलको सहभागिता छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र आफैं सदनको तेस्रो ठूलो दल हो। कमजोर धरातलमा उभिएका उनको महत्त्वाकांक्षा भने उच्च छ। तर, कमजोर दलका नेतालाई सात वटा दललाई साथै लिएर हिँड्न जोखिमपूर्ण छ। सन्तुलन मिलाउन खोज्दाका अप्ठ्यारा यही सय दिनमा प्रकट भइसकेको छ। उनका आगामी दिनहरू पनि गठबन्धन व्यवस्थापनमै बित्ने निश्चितप्रायः छ। त्यसको संकेत मन्त्रिपरिषद्बाट जनमत पार्टीको बहिर्गमनले देखाइसकेको छ। अर्थात्, सत्ताबाटै अन्यौल सिर्जना गर्ने र त्यसलाई निराकरण गर्ने चक्र चलिरहने सम्भावना छ।
दैनिक रुपमा सानातिना काम नभएका होइनन्। प्रधानमन्त्रीका कैयौं निर्देशनहरू अलपत्र परे पनि कतिपय कार्यान्वयनमा गएका पनि छन्। सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा सरकारले सय दिनमा कानुन निर्माण र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउँछिन्।
‘सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा हेर्दा भीडभाड हुने ठाउँहरूमा सरकारले ‘क्यू सिस्टम’ हटाउने भनेको थियो। त्यो धेरै व्यवस्थित हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्रमा रहेको डामाडोलको स्थितिमा पनि सुधार भएको छ। किसानका समस्यासँग सम्बन्धित भएर दूधको मूल्यदेखि लिएर गहुँको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयहरूलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गरेको छ। मिटरब्याजसँग सम्बन्धित विषयलाई अपराध घोषणा गर्दै कानुनी दायरामा ल्याउनका निम्ति अपराध संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यो समस्या समाधान गर्नका निम्ति गृहमन्त्रालय अन्तर्गत आयोग बनेको छ। सेवा प्रवाह र कानुन निर्माणको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण खुट्किलाहरू पार हुँदैछन्।’
मन्त्री शर्माले जस्तै स्वयं प्रधानमन्त्रीले आफ्ना भाषणहरूमा पनि यस्तै विषयलाई उपलब्धिको रुपमा पुनरावृत्त गरिरहेका छन्। तर, नीतिगत र कानुनी आधारबिनाका नियमित मौखिक निर्देशनहरू उचित त होइन नै, त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी र दिगो हुँदैन। त्यसैले निर्देशनका भरमा देखिएका परिणाम र नियमित प्रशासनिक कामका नतिजालाई प्रधानमन्त्रीको उपलब्धिसँग जोड्नु हास्यास्पद हुन जान्छ।
जस्तो कि, मिटरब्याज पीडित नागरिक बर्दिबासदेखि हिँडेर काठमाडौं आए, सडकमै रात बिताए, माइतीघरमा धर्ना दिए। तब मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई बालुवाटार बोलाएर पीडा सुने जस्तो गरे। सरकारी वार्ता टोलीसँग एउटा सहमति पनि भएको छ। तर, पीडितका पीडाले प्रधानमन्त्रीलाई पोल्थ्यो भने त बर्दिबासबाटै हिँड्ने स्थिति नै आउने थिएन। अब पनि यो समस्याको दिगो समाधान खोज्ने प्रयत्न गर्ने भरोसा दिलाउन सक्नुपर्थ्यो। तर, पीडितलाई अलमल्याउने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको आशंका धेरैले गरेका छन्।
यसबीचमा प्रचण्ड सरकारले अगाडि बढाएका सम्पत्ति शुद्धीकरण, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी विधेयकहरू पनि आलोचनामा परेका छन्। कतिपय निर्णयहरू पनि आलोचनामा परेका छन्। अन्य दलहरूको सरकारमा सहभागिता नरहेको बेलामा सदनमा न्युन सिट संख्या रहेको दलका प्रधानमन्त्रीले पार्टीगत हितलाई केन्द्रमा राखेर त्यस किसिमको कदम अगाडि बढाएको भनेर आलोचना भएको हो। जुन अस्वाभाविक छैन।
छुटाउन नहुने अर्को विषय छ, उनको विपक्षमा नाराबाजी गर्ने युवाहरूको मुख थुन्ने र शाहीकालमा जस्तो कारागार चलान गर्ने तरिका अपनाइयो। यसका प्रति सार्वजनिक आलोचना पनि भयो। नागरिकलाई बोल्न सक्ने बनाएकै जनयुद्धले हो भनेर नाक फुलाउने उनै प्रचण्ड, जसले त्यही जनयुद्धको नेतृत्व गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा समेत नागरिकलाई बोल्न निषेध गर्ने ढंगले मुख थुनियो। यस्ता प्रयत्नले प्रचण्ड सरकार कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने संकेत गर्छ।
प्रचण्ड स्वयंले आफ्नो यो कार्यकाललाई सम्झनलायक बनाउने भनेर उद्घोष गरेका छन्। त्यसका लागि त जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने, सक्षम बनाउने, सम्मानित जीवनतर्फ लम्क्याउने नीतिगत निर्णयको अपेक्षा हुन्छ। त्यसको त कुनै आधार नै देखिएको छैन। प्रचण्डको प्राथमिकता पनि त्यसअनुसारको छ भन्ने देखिँदैन।
एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्मा समस्याको चाङ लागेको भए पनि सम्बोधनका निम्ति कुनै पहलकदमी नदेखिएको बताउँछन्। ‘यति सकारात्मक पहलकदमी भयो नि भन्ने सकिने कुनै विषय, कुनै ठाउँ नै रहेन। बडो निराशाजनक छ। आम जनताको जस्तो खालको उत्साह हुनुपर्ने हो, त्यो खालको परिस्थिति देखिएन। निराशा बढ्दै गएको छ’, उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
