काठमाडौं- कर फर्स्योट आयोगको ‘अनियमितता’ प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र आन्तरिक राजश्व विभागका पूर्व महानिरिक्षक चुडामणि शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्दैछ।
२०७४ साउन १, २०७४ माघ १५ र २०७८ असार ९ गते गरी उनीहरु विरुद्ध तीन वटा मुद्दा दायर भएको थियो। पछिल्लो पटक महत, ढकाल र शर्मा विरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २०७८ असार ९ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
उक्त मुद्दा यसअघि २०७६ फागुनमा अन्तिम फैसला सुनाउने तयारी थियो। तत्कालीन समयमा फैसलाका लागि पेसी तोकेर सुनुवाइ सक्दै बहस नोट मगाउने आदेश गरिएको थियो।
विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु शिवराज अधिकारी, बालेन्द्र रुपाखेती र रवि शर्मा अर्यालको इजलासले दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
तर उनीहरु सरुवा भएपछि यो मुद्दा पुन: सुनुवाइमा गएको हो। उक्त मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइका लागि आइतबार पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशहरु यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बास्तोलाको इजलासमा पेसी तोकिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगका पदाधिकारी चुडामणि शर्मा ढकाल (आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक) समेत तीन जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा अर्को अकुत सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन रहेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा आयोगका अध्यक्ष महत तथा सदस्यद्वय शर्मा र ढकालले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर सम्झौता गरी राजस्व छली गरेको देखिएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
तत्कालीन कर फर्स्योट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्स्योट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानि-नोक्सानी पुर्यई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएको अख्तियारको भनाइ छ।
आयोगले लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणि शर्मा ढकालबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेअनुसार एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो असुलीको मागदाबी गरेको छ। यस्तै, उनीहरुलाई ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी समेत गरिएको छ।
उनीहरुले कर फर्स्योट आयोगमार्फत १० अर्ब २ करोड १७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरु विरुद्ध २०७४ साउन १ गते राजश्व अपचलन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो। अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनीहरु जनही १/१ करोड धरौटीमा रिहा भएका थिए।
अख्तियारले कुल १ हजार ६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। आयोगले शर्मा, कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालसँग गुमेको राजश्व बिगोमार्फत असुल हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अनुसन्धानमा हिरासतमा रहँदा सर्वोच्चको आदेशले छुटेपछि शर्माले अदालत र अख्तियारलाई अटेर गर्दै आएका छन्।
अख्तियारको अनुसन्धानको समयमा ढकाल र महत भने फरार थिए। विशेषमा मुद्दा दर्ता गर्दा समेत फरारै रहेका उनीहरुको ठेगानामा अदालतबाट मुद्दाको म्याद तामेली भएपछि अदालत उपस्थित भएका थिए।
कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष महत, सदस्य ढकाल तथा सदस्यसचिव शर्माले ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ राजश्व मिनाहा गराएका थिए। सोही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै अख्तियारले २०७५ जेठ १८ मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शर्मालाई कार्यालयबाट पक्राउ गरेको थियो।
थुनामा रहेका बेला पनि शर्माले अधिकांश समय नर्भिक अस्पतालमा बसेर हिरासतको समय व्यतित गरेका थिए। कांग्रेस नेता डा रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा कर फर्स्योट आयोग गठन गरिएको थियो। अख्तियारले डा महतलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थिएन।
अख्तियारले शर्मालाई ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित माघ १६ गते विशेष अदालतमा दोस्रो मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले शर्माले पत्नी कल्पना उप्रेती शर्मा र परिवारका नाममा अवैध सम्पत्ति लुकाएको अभियोगसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले शर्मा सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता २०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको चल-अचल सम्पत्ति जाँच गरिएको जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।