प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रः आफ्नो सरकारका लागि मत माग्दै, एमाले सरकार ढाल्न मत फिर्ता लिँदै

राजनीति

ईश्वर बराल शुक्रबार, चैत १०, २०७९ २१:११

काठमाडौं– गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा संघ र ६ वटा प्रदेशमा संसदीय आकडाले तेस्रो हैसियत बनाएको माओवादी केन्द्र संघ र २ वटा प्रदेशको सरकारको नेतृत्वमा छ। पुस १० मा बनेको एमाले– माओवादी केन्द्रको गठबन्धनकै समझदारी अनुसार एमालेले कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व र माओवादी केन्द्रले बागमती र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व लिएका थिए।

उक्त गठबन्धन टुटेर कांग्रेस लगायतका दलसँग गठबन्धन बनेपछि माओवादी केन्द्र अहिले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाउन विश्वासको मत मागिरहेको छ भने आफूले समर्थन दिएको एमाले सरकार ढाल्न विश्वासको मत फिर्ता लिइरहेको छ।

यसअघि नै सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व लिएको एमालेले संविधान अनुसार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएर बाहिरियो। अहिले उक्त प्रेदशमा कांग्रेसका कमल शाहको नेतृत्वमा सरकार छ। उनले आफूलाई संसद्‌मा परीक्षण गरिसकेका छन्। उनलाई माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीको समर्थन प्राप्त भएको छ।

माओावदीका जम्मकट्टेलले पुन: पाए विश्वासको मत
माओवादी केन्द्रले नेतृत्व लिएको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले शुक्रबार प्रदेश सभबाट पुन: विश्वासको मत पाएका छन्। यसअघि एमाले, राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका जम्मकट्टेललाई उक्त दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुन: विश्वासको मत लिएका हुन्।

११० सांसद रहेको यो प्रदेशमा बहुमतका लागि ५६ सांसद आवश्यक रहन्छ। कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदको समर्थनसहित जम्मकट्टेलले बहुमत प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेससँग आलोपालो सरकारको नेतृत्वका विषयमा सहमति भएपछि कांग्रेस जम्मकट्टेललाई मत हाल्न तयार भएको हो।

उनको पक्षमा ६७ मत प्राप्त भएको छ। प्रदेश सभा बैठकमा ९१ जना सांसदहरुको उपस्थिति रहेकोमा ६७ जना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
एमालेका खगराज अधिकारीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिएको छ। माओवादी केन्द्रको तर्फबाट गण्डकी प्रदेश सरकारमा सहभागी हरिबहादुर चुमान र रेशमबहादुर जुग्जाली मगरले शुक्रबार साँझ मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई भेटेर राजीनामा बुझाएका हुन्।

शुक्रबार दिउँसो बसेको माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो। चुमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री र जुग्जाली उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री थिए।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार संसदीय दलका नेता समेत रहेका चुमानलाई सरकारबाट बाहिरन र समर्थन पनि फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए। बिहीबारै बाहिरिने तयारी गरेको माओवादी केन्द्र मुख्यमन्त्री अधिकारी काठमाडौंमा रहेकाले रोकिएको थियो।

माओवादी बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको गण्डकीमा सरकार बनाउन ३१ सांसद चाहिन्छ। कांग्रेसका २७ र माओवादी केन्द्रका ८ सीटसहित नयाँ सरकार बनाउन ३५ सीट पुग्छ।

एकीकृत समाजवादी समेत नयाँ सत्ता समीकरणमा भएकोले मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित भएर पछि एसमा प्रदेश गरेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने छन्।

अधिकारी एमालेका २२, माओवादीका ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यो प्रदेशमा अबको नेतृत्वका लागि कांग्रेसले दाबी गर्दै आएको छ। यस विषयमा टुङ्गो भने काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरूले गर्ने छन्।

लुम्बिनीमा माओवादी अझै अर्णिनित
यो प्रदेशमा एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक रहन्छ। गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३ र २ जना स्वतन्त्र सांसदसहित ५८ जनाको समर्थन थियो।

अन्य प्रदेशमा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रले भने यो प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिने विषयमा अझै निर्णय लिन सकेको छैन। सो पार्टीको संसदीय दलमा विवाद रहेकोले सरकारबाट बाहिरिने बारेमा निर्णय लिन सकेको छैन।

माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि गिरी अल्पमतमा पर्ने छन्। यो प्रदेशमा नेतृत्वको लागि कांग्रेसको दाबी रहँदै आएको छ। गिरी नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा कांग्रेसका २७ र एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका समान १–१ सांसद थिए। तर, अब नयाँ समीकरणले गिरी नेतृत्वको एमालेलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा पुर्‍याउने सम्भावना करिब निश्चित छ।

रोचक छ कर्णालीको समीकरण
कर्णाली प्रदेशका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन्। उनलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको थिएन। त्यसकारण त्यहाँ कांग्रेसले दाबी गरिरहेको छ। यता संघको एमालेसँगको गठबन्धन भत्केपनि यो प्रदेशमा एमाले सरकारमै रहेर समर्थन कायमै राखेको छ।

४० सदस्यीय प्रदेशमा बहुमतका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। कर्णाली प्रदेशमा एमालेका १०, माओवादी केन्द्रका १३ र कांग्रेसका १४ सांसद छन्। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री शर्मा अल्पमतमा पर्नेछन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको साथ अनिवार्य चाहिन्छ।

तर, कांग्रेसले पनि नेतृत्वको दाबी गरेकाले समस्या छ। यसअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै मुख्यमन्त्रीको आश्वासन दिएको भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका छन्। त्यो बेलाको सहमति अनुसार हुम्लामा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभाको एक सदस्य माओवादीले लिएर प्रदेशको एक मात्र क्षेत्र कांग्रेसलाई दिइएको थियो। जहाँबाट जीवन शाही निर्वाचित भएका छन्।

तर, केन्द्रबाट माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने निर्देशन गयो भने कांग्रेसले शर्मालाई समर्थन गर्न सक्छ। तर, सरकारको नेतृत्व भने आलोपालो गर्ने सहमति अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।