काठमाडौं– सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि असहमति राख्दै पीडितहरूले १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेका छन्।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन विधेयकमा असहमति राख्दै शुक्रबार मात्रै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमनराइट वाचले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विधेयक संशोधन नभएमा पीडितले न्याय नपाउने टिप्पणी गरेका थिए।
२०७९ साल असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर फागुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
विधेयकमा भएका त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको जनाएका छन्।
यसअघिको सरकारले गत असारमा संशोधन विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्नुअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा सातै प्रदेश र काठमाडौंमा समेत आयोजना गरिएको परामर्श कार्यक्रमहरूमा पीडित र नागरिक संघ संस्थाहरूले सहभागिता जनाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेगरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेकोप्रति उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संसदीय समितिमा छलफलकै चरणमा रहेको अवस्थामा संसद्को समयावधि गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनका कारण समाप्त भएपछि उक्त विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अहिले नयाँ संसद्को निर्वाचन भएको तीन महिनापछि सरकारले पुनः सोही त्रुटीपूर्ण विधेयकमा केही झिनो संशोधन गरी संसद्मा छलफलका लागि चैत्र ५ गते पेस गरेको उनीहरूको आरोप छ।
विशेष अदालतको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न सकिने, महान्यायधिवक्ताले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने हदम्याद ६ महिनाबाट बढाएर एक वर्ष बनाइएको, आयोगको अवधि २ वर्ष बनाइएको तर थप्ने व्यवस्था नभएको, मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णयउपर आधार र कारण खुलाउनुपर्ने बाहेक पीडित समुदायले व्यक्त गरेका प्रमुख चासोलाई पूर्णतया बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ।
‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको दायरालाई यसरी निकै साँघुरो पारिएको छ, जुन हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन’, पीडितहरूको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यस्तै, आयोगको कार्यअवधि एक वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष बनाइएको र आयोगले कथंकदाचित आफ्नो काम फत्ते नगरेको अवस्थामा कार्यावधि थप्ने कुनै व्यवस्था नराखिएकोमा पनि उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
साठी हजार बढी उजुरीको छिनोफानो दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय आधार, संरचना, एकाई, विज्ञ, जनशक्ति तथा सहकार्यबारे केही उल्लेख नगरिएको भन्दै उनीहरूले २०७४ सालमा कार्यान्वयनमा आएको कानुन भूतलक्षी प्रभाव नहुने व्यवस्था गरिएको मुलुकी अपराध संहिताबमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनामा अभियोजन गर्ने भनिएकाले न्याय नपाउने आशंका रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
द्वन्द्वपीडित समुदायका सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार एवम् फेरि द्वन्द्व र मानव अधिकार उल्लंघन नहुने सुनिश्चितता गर्ने विस्तृत शान्ति सम्झौताको महत्त्वपूर्ण प्रावधान र प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।
यस्तो छ घोषणापत्र :
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
