काठमाडौं- तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ट(आइसिजे)ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले संसदमा पुर्याएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकले पीडितलाई न्याय नदिने टिप्पणी गरेका छन्।
उनीहरुले प्रस्तावित विधेयकले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्। यसअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र पीडितहरुले ऐन अपूर्ण भएको भनी टिप्पणी गरिसकेका छन्।
‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्दैन,’ उनीहरुको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यदि अहिलेकै अवस्थामा पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन।’
सङ्क्रमणकालीन न्याय विधेयक भनेर बताइएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेस गरिएको थियो। संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
‘प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ र यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन। बरू यस विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मापदण्डअनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन गरिनु पर्छ।’
विधेयकलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियाले प्रस्तावित कानुनको विषयवस्तुहरूका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँगको पर्याप्त परामर्शलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
‘यस विधेयकका मुख्य प्रावधानहरू कतिपय अपराधका पीडकलाई अभियोजनबाट जोगाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ, ’एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया उप–निर्देशक दिनुशिका दिसानायकेले भनिन्, ‘यदि विस्तृत संशोधन नगरिकन हतार–हतार संसदबाट यो विधेयकलाई पारित गरियो भने यो प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको समर्थन र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहबाट कानुनी विश्वसनीयता हासिल गर्न सक्ने छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
